Jandhan Yojana; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 28 ऑगस्ट 2014 मध्ये सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री जनधन योजनेचा आज एक दशक पूर्ण झाला असून, या योजनेच्या कार्यप्रणालीवर एक महत्त्वपूर्ण टप्पा येऊन ठेपला आहे. या योजनेचा मूळ उद्देश देशातील प्रत्येक नागरिकाला बँकिंग व्यवस्थेत आणणे होता, परंतु आता त्यातील काही आव्हानांकडे लक्ष वेधले जात आहे.
निष्क्रिय खात्यांची वाढती संख्या
सध्याच्या आकडेवारीनुसार, जनधन योजनेअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या एकूण बँक खात्यांपैकी 21 टक्के खाती निष्क्रिय झाल्या असून, या संख्येने 11 कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. एका बँक खात्याला निष्क्रिय म्हणण्यासाठी 24 महिन्यांपासून त्यामध्ये कोणताही आर्थिक व्यवहार झालेला नसणे आवश्यक असते.
निष्क्रिय खात्यांचे वितरण
विविध बँकांमध्ये निष्क्रिय जनधन खात्यांचे वितरण पुढीलप्रमाणे आहे:
- बँक ऑफ बडोदा: 2 कोटी 90 लाख खाती
- पंजाब नॅशनल बँक: 2 कोटी खाती
- स्टेट बँक ऑफ इंडिया: 1 कोटी 80 लाख खाती
- बँक ऑफ इंडिया: 1 कोटी 26 लाख खाती
निष्क्रियतेची कारणे
माजी वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांच्या मते, जनधन योजनेतून मिळणाऱ्या लाभांची पुरेशी माहिती खातेदारांपर्यंत पोहोचलेली नाही. याचा परिणाम म्हणून बहुतेक खातेदारांनी आपले पैसे काढून घेतले, जीमुळे त्यांची खाती निष्क्रिय झाली.
सध्याच्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट 2024 मध्ये जनधन खात्यांमध्ये 2.31 लाख कोटी रुपये जमा होते, आणि सरासरी प्रत्येक खात्यात 4,352 रुपये होते.
नवीन खात्यांची उघडणी
चालू आर्थिक वर्षात विविध बँकांनी नवीन जनधन खाती उघडण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले होते:
- यूको बँक: 10 लाख खात्यांचे लक्ष्य पूर्ण
- पंजाब नॅशनल बँक: 41 लाख खात्यांचे लक्ष्य 98 टक्के पूर्ण
- बँक ऑफ बडोदा: 29.5 लाख खात्यांपैकी 89 टक्के पूर्ण
- भारतीय स्टेट बँक: 66 लाख खात्यांपैकी 86 टक्के पूर्ण
सरकारी बँकांना 2024-25 या आर्थिक वर्षात 3 कोटी खाती उघडायची होती, त्यापैकी 2 कोटी 36 लाख खाती उघडण्यात यश मिळाले आहे.
पुढील पावले
नोव्हेंबर 2024 मध्ये वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम नागराजू यांनी योजनेशी संबंधित सर्व घटकांची बैठक घेऊन जनधन खात्यांची पुन:केवायसी करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्याचे आदेश दिले होते.
जनधन योजना हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रयोग असून, त्याच्या अंमलबजावणीत काही आव्हाने असली तरी, देशातील लाखो नागरिकांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्याचे महत्त्वपूर्ण काम या योजनेने केले आहे. भविष्यात या योजनेत आणखी सुधारणा करून तिची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करता येऊ शकते.
