Government services available; महाराष्ट्र राज्य सध्या एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर उभे आहे. डिजिटल क्रांतीच्या युगात, राज्य सरकारने नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
सध्याच्या डिजिटल युगात, प्रत्येक नागरिकाच्या हातात स्मार्टफोन आहे. या वास्तविकतेला लक्षात घेऊन, राज्य सरकारने शासकीय सेवा मोबाईलच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागील मुख्य उद्देश नागरिकांना शासकीय कार्यालयांमध्ये वारंवार जाण्यापासून मुक्त करणे हा आहे. सध्या राज्यात विविध विभागांच्या ९६९ सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत, यापैकी ५३६ सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर उपलब्ध आहेत, तर ९० सेवा संबंधित विभागांच्या पोर्टलवर उपलब्ध आहेत.
परंतु याच बरोबर सुमारे ३४३ सेवा अजूनही ऑफलाईन पद्धतीने दिल्या जातात, जे डिजिटल युगात मागे पडल्यासारखे आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुढील शंभर दिवसांत या सर्व सेवा ऑनलाईन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांच्या दृष्टीने, राज्यातील सुमारे ९९ टक्के शासकीय सेवा मोबाईलच्या माध्यमातून उपलब्ध झाल्या पाहिजेत.
ही डिजिटल क्रांती केवळ नागरिकांसाठी सोयीची नाही, तर ती प्रशासकीय पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठीही महत्त्वाची आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून सेवा देण्यामुळे भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होईल आणि नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या सेवा विनाविलंब मिळतील.
राज्य सरकारने ‘ईज ऑफ डूईंग बिझनेस’ या संकल्पनेवरही भर दिला आहे. या अंतर्गत, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यावर विशेष लक्ष दिले जात आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मते, क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकार शासनाकडे केंद्रित न करता, ते स्थानिक पातळीवर ठेवले पाहिजेत. यामुळे निर्णय प्रक्रिया जलद होईल आणि व्यावसायिक वातावरण अधिक अनुकूल होईल.
दरम्यान, राज्यातील आरोग्य विषयक समस्यांकडेही सरकारचे बारकाईने लक्ष आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात नुकत्याच उद्भवलेल्या केस गळतीच्या घटनांबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्राथमिक तपासणीत हे प्रकरण बुरशीच्या प्रादुर्भावामुळे घडल्याचे निदर्शनास आले आहे. आरोग्य विभागाने बाधित नागरिकांना तात्काळ औषधे आणि मलम वितरित केले असून, त्यामुळे केस गळतीच्या प्रमाणात घट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य विभागाला अशा घटनांबाबत सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विशेषतः वर्धा येथेही अशाच प्रकारच्या घटना घडत असल्याने, तेथील परिस्थितीकडेही विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारच्या या सर्व उपक्रमांमागील मूळ उद्देश नागरिकांना सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम प्रशासन देणे हा आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नागरिक-केंद्रित प्रशासन देण्याचा हा प्रयत्न निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र यासाठी केवळ सरकारी प्रयत्न पुरेसे नाहीत, तर नागरिकांनीही डिजिटल साक्षरतेकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.
भविष्यात, या डिजिटल क्रांतीमुळे महाराष्ट्र राज्य देशातील एक आदर्श राज्य म्हणून उदयास येईल, यात शंका नाही. मात्र यासाठी सरकार, प्रशासन आणि नागरिक यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या सेवांचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा, यासाठी जनजागृती मोहीम राबवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
थोडक्यात, महाराष्ट्र राज्य आता एका नव्या युगाकडे वाटचाल करत आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नागरिकांना अधिकाधिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा हा प्रयत्न निश्चितच स्तुत्य आहे. या प्रयत्नांना यश मिळाल्यास, महाराष्ट्र राज्य खऱ्या अर्थाने ‘डिजिटल महाराष्ट्र’ बनेल आणि देशातील इतर राज्यांसाठी एक आदर्श ठरेल.
