SIM Card Rule Change आजच्या डिजिटल युगात मोबाइल फोन हा आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. प्रत्येक व्यक्तीच्या हातात मोबाइल दिसतो, आणि त्याशिवाय जीवन अपूर्ण वाटते. एखाद्या व्यक्तीचा मोबाइल काही मिनिटांसाठी बंद पडला, तरी त्याला असह्य होते. परंतु आता एक महत्त्वपूर्ण बदल होत आहे, जो लाखो मोबाइल वापरकर्त्यांना प्रभावित करणार आहे.
दूरसंचार विभागाने (DoT) नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे, ज्यानुसार 1 जानेवारीपासून लाखो सिम कार्ड्स रद्द केली जाणार आहेत. या निर्णयामागे सुरक्षा आणि कायदेशीर कारणे आहेत. विशेषतः ऑनलाइन फसवणूक आणि अवैध कॉल्सवर नियंत्रण आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात येत आहे.
दूरसंचार विभागाने नव्याने लागू केलेल्या नियमांनुसार, एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त नऊ सिम कार्ड्स बाळगण्याची परवानगी आहे. मात्र जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये ही मर्यादा सहा सिम कार्ड्सपर्यंत मर्यादित आहे. या मर्यादेपेक्षा जास्त सिम कार्ड्स बाळगणे हे आता बेकायदेशीर मानले जाईल.
या नियमनाचा सर्वात मोठा प्रभाव त्या व्यक्तींवर पडणार आहे, ज्यांच्याकडे नऊपेक्षा जास्त सिम कार्ड्स आहेत. अशा व्यक्तींच्या सिम कार्ड्सवर टप्प्याटप्प्याने कारवाई केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात, 30 दिवसांच्या आत आउटगोइंग कॉल्स बंद केल्या जातील. त्यानंतर 45 दिवसांच्या आत इनकमिंग कॉल्सही बंद केल्या जातील. शेवटी, 60 दिवसांच्या कालावधीनंतर संपूर्ण सिम कार्ड डिअॅक्टिव्हेट केले जाईल.
विशेष म्हणजे, जर एखाद्या मोबाइल नंबरविरुद्ध कायदा अंमलबजावणी संस्था, बँक किंवा इतर वित्तीय संस्थांकडून तक्रार प्राप्त झाली, तर त्या सिम कार्डवर अधिक कठोर कारवाई केली जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये आउटगोइंग कॉल्स केवळ पाच दिवसांत आणि इनकमिंग कॉल्स दहा दिवसांत बंद केल्या जातील.
हा निर्णय केवळ नियमन म्हणून नव्हे, तर देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. गेल्या काही वर्षांत ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. बहुतेक वेळा या फसवणुकीसाठी बेकायदेशीर सिम कार्ड्सचा वापर केला जातो. एकाच व्यक्तीकडे अनेक सिम कार्ड्स असल्याने अशा गुन्हेगारी कृत्यांना आळा घालणे कठीण जाते. या नवीन नियमनामुळे अशा प्रकारच्या गुन्हेगारी कृत्यांवर नियंत्रण आणण्यास मदत होईल.
सामान्य नागरिकांसाठी नऊ सिम कार्ड्स ही मर्यादा पुरेशी आहे. बहुतेक लोकांकडे एक किंवा दोन सिम कार्ड्सच असतात. काही व्यावसायिकांना व्यवसायासाठी जास्त सिम कार्ड्सची गरज असू शकते, परंतु नऊ ही संख्या त्यांच्या गरजाही पूर्ण करण्यास पुरेशी आहे. जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतात सहा सिम कार्ड्सची मर्यादा ठेवण्यामागे सुरक्षेची कारणे आहेत.
दूरसंचार विभागाने या आधीही अशा प्रकारच्या कारवाया केल्या आहेत. जानेवारी महिन्यात बेकायदेशीर सिम कार्ड्स बंद करण्यात आली होती. त्यावेळी लाखो सिम कार्ड्स रद्द करण्यात आली होती. या नव्या कारवाईमुळेही मोठ्या संख्येने सिम कार्ड्स रद्द होणार आहेत.
या निर्णयामुळे काही लोकांना त्रास होऊ शकतो, परंतु देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय आवश्यक आहे. ऑनलाइन फसवणूक, साइबर क्राइम आणि इतर गुन्हेगारी कृत्यांना आळा घालण्यासाठी अशा प्रकारचे कठोर निर्णय घेणे गरजेचे आहे. शिवाय, एका व्यक्तीला नऊ सिम कार्ड्स ही मर्यादा वाजवी आहे.
सर्व मोबाइल वापरकर्त्यांनी आपल्याकडील सिम कार्ड्सची संख्या तपासून घ्यावी. जर नऊपेक्षा जास्त सिम कार्ड्स असतील, तर त्यापैकी काही स्वेच्छेने रद्द करून घ्याव्यात. जर तसे न केल्यास, दूरसंचार विभागाकडून कारवाई केली जाईल आणि सर्व सिम कार्ड्स रद्द केली जातील. हा निर्णय जरी काही लोकांसाठी त्रासदायक वाटत असला, तरी तो देशहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. डिजिटल युगात सुरक्षिततेचे महत्त्व वाढले आहे आणि त्यादृष्टीने हे नियमन आवश्यक आहे. सर्व नागरिकांनी या नियमांचे पालन करून सहकार्य करावे आणि एक सुरक्षित डिजिटल भारत निर्माण करण्यास हातभार लावावा.
