Sheli Palan Yojana; महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचा विकास हा राज्य शासनाच्या प्राथमिकतेचा विषय आहे. या दृष्टीने शासनाने अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना राबवल्या आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे शेळी पालन योजना 2024. ही योजना ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरत आहे.
शेळी पालन व्यवसाय हा भारतीय शेतकऱ्यांसाठी नेहमीच एक पूरक व्यवसाय म्हणून ओळखला जातो. मात्र आता या व्यवसायाकडे एक स्वतंत्र आणि फायदेशीर उद्योग म्हणून पाहिले जात आहे. महाराष्ट्र शासनाने 25 मे 2019 पासून सुरू केलेल्या या योजनेमध्ये विशेषतः अनुसूचित जाती-जमातीतील नागरिकांना 75% तर खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांना 50% अनुदान देण्याची तरतूद केली आहे.
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य; म्हणजे ती ग्रामीण बेरोजगारी दूर करण्यास मदत करते. शिक्षित तरुणांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देते. शेळी पालन व्यवसायात गुंतवणुकीची गरज तुलनेने कमी असते आणि त्यातून मिळणारा नफा चांगला असतो. शेळीचे दूध, मांस आणि लोकर या तीन महत्त्वाच्या उत्पादनांमधून नियमित उत्पन्न मिळू शकते.
योजनेच्या लाभासाठी काही पात्रता; ठरवण्यात आले आहेत. अर्जदार महाराष्ट्राचा कायमचा रहिवासी असावा आणि त्याचे वय किमान 18 वर्षे असावे. विशेष म्हणजे दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे किंवा कमी उत्पन्न गटातील शेतकऱ्यांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाते. शेळींसाठी गोठा आणि चराई क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. शेळी पालनाचा अनुभव किंवा प्राथमिक ज्ञान असलेल्यांना प्राधान्य दिले जाते.
अर्ज प्रक्रिया; सोपी आणि सुटसुटीत केली आहे. अर्जदार ऑफलाइन किंवा ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकतात. ऑफलाइन अर्जासाठी कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावरून फॉर्म डाउनलोड करून तो भरावा लागतो. ऑनलाईन अर्जासाठी जवळच्या कॉमन सर्विस सेंटरवर (CSC) जाऊन अर्ज भरता येतो. दोन्ही प्रकारच्या अर्जांसाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे गरजेचे आहे.
आवश्यक कागदपत्रांमध्ये; आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड, रहिवासी प्रमाणपत्र, वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र, 7/12 आणि 8अ उतारे आणि बँक खात्याचा तपशील यांचा समावेश आहे. सर्व कागदपत्रे योग्य असल्याची खातरजमा केल्यानंतरच अर्ज मंजूर केला जातो.
शेळी पालन व्यवसायाचे अनेक फायदे; आहेत. शेळीचे दूध पोषणमूल्यांनी समृद्ध असल्यामुळे बाजारात त्याला चांगली मागणी असते. शेळीचे मांस देखील मोठ्या प्रमाणात विकले जाते. काही प्रजातींच्या शेळ्यांपासून लोकर मिळते, जी विकून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवता येते. शेळीच्या विष्ठेपासून उत्तम सेंद्रिय खत तयार होते, जे शेतीसाठी वापरता येते किंवा विकता येते.
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा; म्हणजे ती ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देते. शेळी पालन व्यवसायातून तरुणांना स्वयंरोजगाराची संधी मिळते. शेतीसोबत हा व्यवसाय करता येत असल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते. शिवाय शेळ्या जलद प्रजनन करतात, त्यामुळे व्यवसाय लवकर वाढवता येतो.
शासनाने या योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतीसोबत पशुपालनाचा प्रसार करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचा हेतू आहे. विशेषतः शिक्षित तरुणांना स्वयंरोजगाराची संधी देऊन त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्याचा प्रयत्न या योजनेतून केला जात आहे.
शेळी पालन योजना 2024 ही ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एक वरदान ठरली आहे. कमी गुंतवणुकीत व्यवसाय सुरू करता येतो आणि त्यातून चांगले उत्पन्न मिळते. शासनाच्या अनुदानामुळे सुरुवातीचा खर्च परवडण्यायोग्य होतो. शेळी पालन व्यवसायाची आवड असणाऱ्या आणि मेहनत करण्याची तयारी असणाऱ्या कोणालाही या योजनेचा लाभ घेता येतो.
म्हणून असे म्हणता येईल की, शेळी पालन योजना 2024 ही ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची पायरी आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्वयंरोजगाराची संधी मिळत आहे. शासनाच्या अनुदानामुळे व्यवसाय सुरू करणे सोपे झाले आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन अनेक तरुण आज यशस्वी उद्योजक बनले आहेत. ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासासाठी ही योजना निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.
