Ration Card भारत सरकारच्या मोफत रेशन वितरण योजनेमध्ये आमूलाग्र बदल होत आहेत. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत देशातील कोट्यवधी नागरिकांना मिळणारे मोफत रेशन आता नव्या नियमांच्या चौकटीत येणार आहे. या बदलांमुळे अनेक लाभार्थ्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे, तर काहींना नवीन नियमांचे पालन करण्यासाठी त्वरित कृती करावी लागणार आहे.
कोविड-19 महामारीच्या काळात सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेने लाखो कुटुंबांना दिलासा दिला. गरीब आणि गरजू कुटुंबांसाठी ही योजना आशादायी ठरली. मात्र, आता केंद्रीय अन्न सुरक्षा मंत्रालयाने 2025 मध्ये अंमलात येणाऱ्या नवीन नियमांची घोषणा केली आहे. या नियमांमुळे रेशन कार्डधारकांच्या पात्रतेचे निकष बदलणार आहेत.
नवीन नियमांनुसार, ज्या कुटुंबांकडे चार चाकी वाहने आहेत, त्यांची नावे रेशन कार्डवरून काढली जातील. सरकारचे म्हणणे आहे की, चार चाकी वाहन असलेले कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मानले जाते आणि त्यांना मोफत रेशनची गरज नाही. या निर्णयामागे गरीब आणि खरोखर गरजू कुटुंबांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचावा, हा उद्देश आहे.
दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे आधार कार्ड आणि ई-केवायसी (E-KYC) ची अनिवार्यता. ज्या रेशन कार्डधारकांनी अद्याप आधार कार्डशी जोडणी केलेली नाही किंवा ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांची नावेही योजनेतून वगळली जातील. या नियमामागे डिजिटल इंडिया मोहिमेला चालना देणे आणि योजनेतील गैरव्यवहार रोखणे हा उद्देश आहे.
राज्यांमध्ये रेशन कार्ड वितरणाचे नियम वेगवेगळे असले, तरी केंद्र सरकारने आता सर्व राज्यांना एकसमान नियमांचे पालन करण्यास सांगितले आहे. यामुळे देशभरात एकसारखी व्यवस्था निर्माण होईल आणि योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल.
मोफत रेशन योजनेतील हे बदल 2025 च्या सुरुवातीपासून लागू
त्यामुळे ज्या नागरिकांना योजनेचा लाभ चालू ठेवायचा आहे, त्यांनी लवकरात लवकर आवश्यक ती कागदपत्रे आणि प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे. सरकारने नागरिकांना त्यांच्या रेशन कार्डची स्थिती तपासण्यासाठी अधिकृत वेबसाइटचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे.
या बदलांमुळे काही नागरिकांमध्ये नाराजी असली, तरी सरकारचे म्हणणे आहे की हे बदल योजनेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि खऱ्या गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचवण्यासाठी आवश्यक आहेत. योजनेचा गैरवापर रोखणे आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे हेही या बदलांमागील महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.
सध्या देशात कोट्यवधी कुटुंबे मोफत रेशनचा लाभ घेत आहेत. या योजनेमुळे गरीब कुटुंबांना अन्नधान्याची सुरक्षा मिळाली आहे. कोविड-19 च्या काळात या योजनेने अनेक कुटुंबांना आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास मदत केली. मात्र, आता योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी हे बदल करण्यात येत आहेत.
नवीन नियमांमुळे प्रभावित होणाऱ्या कुटुंबांसाठी सरकारने पर्यायी व्यवस्था करण्याची गरज आहे. विशेषतः ज्या कुटुंबांकडे चार चाकी वाहने आहेत पण त्यांची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे, अशा कुटुंबांसाठी विशेष तरतुदी करता येतील का, याचाही विचार व्हायला हवा.
तसेच, ज्या नागरिकांना आधार कार्ड किंवा ई-केवायसी प्रक्रियेत अडचणी येत आहेत, त्यांना मार्गदर्शन आणि मदत करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली पाहिजे. डिजिटल साक्षरता वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करणे उपयुक्त ठरेल. मोफत रेशन योजनेतील हे बदल योजनेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी महत्त्वाचे असले, तरी त्यांची अंमलबजावणी सावधगिरीने आणि संवेदनशीलतेने व्हायला हवी. गरीब आणि गरजू कुटुंबांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवणे हे मूळ उद्दिष्ट विसरता कामा नये. त्याचबरोबर, डिजिटल इंडियाकडे वाटचाल करताना कोणीही मागे राहू नये, याची काळजी घेतली पाहिजे. यासाठी सरकार, प्रशासन आणि नागरिक यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे.