Varas Nond Online; महाराष्ट्र राज्य सरकारने नागरिकांच्या सोयीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महसूल विभागाच्या कामकाजात मूलभूत बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून, आता नागरिकांना वारसा नोंद आणि इतर महत्त्वाची कामे घरबसल्या ऑनलाइन पद्धतीने करता येणार आहेत. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत नागरिकांना महसूल विभागाशी संबंधित विविध कामांसाठी तलाठी कार्यालयात अनेक फेऱ्या माराव्या लागतात.या कार्यालयांमध्ये होणारी प्रचंड गर्दी आणि त्यामुळे होणारा वेळेचा अपव्यय हा एक मोठा प्रश्न बनला होता.
बोजा दाखल करणे, बोजा कमी करणे, वारस नोंद करणे, ई-करार करणे किंवा मयत व्यक्तींची नावे कमी करणे अशा नेहमीच्या कामांसाठी नागरिकांना तलाठी कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात.
विशेष म्हणजे राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये एका तलाठ्याकडे दोन ते तीन गावांचा कारभार सोपवण्यात आला आहे. याचा थेट परिणाम म्हणजे तलाठी कार्यालयात नागरिकांची होणारी प्रचंड हेळसांड. एखाद्या छोट्या कामासाठी अनेक वेळा कार्यालयात जावे लागते, त्यामुळे नागरिकांचा बहुमूल्य वेळ वाया जातो. शिवाय अनेक वेळा छोट्या-मोठ्या कामांसाठी अनावश्यक कमिशन द्यावे लागते, ज्यामुळे नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक होते.
या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने ई-हक्क प्रणालीचा वापर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून नागरिक आता घरबसल्या विविध महसुली कामे करू शकणार आहेत. या डिजिटल व्यवस्थेमुळे न केवळ नागरिकांचा वेळ वाचणार आहे, तर भ्रष्टाचारालाही आळा बसणार आहे.
नव्या व्यवस्थेनुसार, नागरिकांना महसूल विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळ pdeigr.maharashtra.gov.in वर जाऊन आपली कामे करता येणार आहेत. या संकेतस्थळावर जाऊन नागरिक बोजा दाखल करणे, बोजा कमी करणे, वारस नोंद करणे, ई-करार करणे आणि मयत व्यक्तींची नावे कमी करणे यासारखी विविध कामे सहज करू शकणार आहेत.
या नव्या व्यवस्थेमुळे अनेक फायदे होणार आहेत. सर्वप्रथम, नागरिकांना वारंवार तलाठी कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही.
त्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्हीची बचत होईल. दुसरे म्हणजे, ऑनलाइन प्रणालीमुळे कामांमध्ये पारदर्शकता येईल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. तिसरे, डिजिटल रेकॉर्ड ठेवण्यामुळे कागदपत्रांची सुरक्षितता वाढेल आणि भविष्यात त्यांचा शोध घेणे सोपे होईल.
या व्यवस्थेमुळे तलाठी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण देखील कमी होईल. त्यांना रोजच्या कामकाजात येणाऱ्या अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही. शिवाय, डिजिटल रेकॉर्ड्समुळे माहितीची देवाणघेवाण आणि अद्ययावत करणे सोपे होईल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना देखील मोठा फायदा होणार आहे. आतापर्यंत त्यांना छोट्या कामांसाठी दूरवरच्या तलाठी कार्यालयात जावे लागत होते. मात्र आता ते घरबसल्या किंवा जवळच्या इंटरनेट कॅफेमधून ही कामे करू शकतील.
या नव्या व्यवस्थेचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे कोविड-19 सारख्या महामारीच्या काळात देखील नागरिक सुरक्षितपणे आपली कामे करू शकतील. सामाजिक अंतर राखून सेवा मिळवणे शक्य होईल. शिवाय, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींना देखील घरबसल्या सेवा मिळू शकतील.
डिजिटल भारताच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या प्रणालीमुळे नागरिकांना सरकारी सेवा सहज आणि सोप्या पद्धतीने उपलब्ध होतील. मात्र यासाठी नागरिकांमध्ये डिजिटल साक्षरता वाढवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारने योग्य प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
थोडक्यात, राज्य सरकारचा हा निर्णय नागरिक-केंद्रित प्रशासनाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता येईल, वेळेची बचत होईल आणि नागरिकांना सुलभ सेवा मिळतील. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सरकारी सेवा अधिक कार्यक्षम आणि प्रभावी करण्याच्या दिशेने हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे.