Farmer Scheme; भारत हा एक शेतीप्रधान देश असून देशाची निम्म्याहून अधिक जनसंख्या थेट किंवा अप्रत्यक्षरित्या शेतीवर अवलंबून आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताकडे लक्ष देत पीएम किसान सन्मान निधी योजना राबविली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत पुरविण्याचा एक महत्वपूर्ण प्रयास ठरत आहे.
योजनेचे वैशिष्ट्य
या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दरवर्षी सहा हजार रुपये जमा केले जातात. हे पैसे एकरकमी न देता दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये वाटप केले जातात. सध्या या योजनेचे एकूण 18 हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले असून अठरावा हप्ता ऑक्टोबर 2024 मध्ये वाटप करण्यात आला होता.
भविष्यातील संभाव्य बदल
आगामी फेब्रुवारी 2025 मध्ये सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या योजनेत मोठा बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्याच्या सहा हजार रुपयांऐवजी या योजनेची रक्कम दहा हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे वर्तविण्यात येत आहे. याचा अर्थ लाखो शेतकऱ्यांना अतिरिक्त चार हजार रुपयांचा लाभ मिळू शकतो.
राजकीय पार्श्वभूमी
लोकसभा निवडणुकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आणि शेतकऱ्यांचा नाराजीचा फटका भाजपा सरकारला बसला होता. त्यामुळे या दोन्ही घटकांना समाधानी करण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचे दिसते. सरकारने अलीकडेच आठवा वेतन आयोग स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला असून, शेतकऱ्यांसाठीही या अर्थसंकल्पात काही मोठे निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांची अपेक्षा
गेल्या अनेक वर्षांपासून पीएम किसान योजनेत निधी वाढविण्याची मागणी शेतकरी संघटना व शेतकरी करत आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने या योजनेत बदल करण्याचा विचार करत असल्याचे समजले जात आहे. हा बदल शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वाचा मोठा दिलासा ठरू शकतो.
सध्या या संदर्भात कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. मात्र मीडिया वृत्तांवरून असे दिसून येत आहे की, फेब्रुवारी 2025 मध्ये सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पीएम किसान योजनेबाबत महत्वपूर्ण निर्णय घेतला जाईल. शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा व सरकारच्या धोरणांमध्ये काय बदल होणार? हे पाहणे उत्सुकतेचे राहील.
