new rules petrol and FASTag; भारतात वाहन विम्याच्या नियमांमध्ये लवकरच मोठे बदल होणार आहेत. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला थर्ड पार्टी इन्शुरन्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन उपायांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नव्या नियमांमुळे वाहन मालकांसाठी थर्ड पार्टी विमा घेणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नवीन नियमांचे महत्त्वाचे मुद्दे
येत्या काळात ज्या वाहनांचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स नसेल, त्यांना अनेक मूलभूत सुविधांपासून वंचित रहावे लागणार आहे. यामध्ये इंधन खरेदी आणि फास्टॅग सुविधा यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. विशेष म्हणजे, विम्याशिवाय वाहन चालकांच्या ड्रायव्हिंग लायसन्सचे नूतनीकरणही केले जाणार नाही. हे नियम मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या तरतुदींनुसार लागू केले जात आहेत, ज्यामध्ये सर्व वाहनांसाठी थर्ड पार्टी इन्शुरन्स अनिवार्य करण्यात आला आहे.
सद्यस्थिती आणि आव्हाने
भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या (IRDAI) आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये भारतीय रस्त्यांवर धावणाऱ्या अंदाजे ३५-४० कोटी वाहनांपैकी केवळ ५०% वाहनांकडेच थर्ड पार्टी इन्शुरन्स आहे. ही स्थिती चिंताजनक असून, यामुळेच सरकारला कठोर पावले उचलण्याची गरज भासली आहे. मोटार वाहन कायद्यानुसार, थर्ड पार्टी इन्शुरन्सशिवाय वाहन चालवणे हा गुन्हा मानला जातो.
दंडात्मक तरतुदी
कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे:
- पहिल्या गुन्ह्यासाठी २,००० रुपये दंड किंवा तीन महिने तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा
- दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी दंडाची रक्कम ४,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे
डिजिटल समाधानांचा वापर
Deloitte चे भागीदार आणि ऑटोमोटिव्ह क्षेत्राचे तज्ञ रजत महाजन यांच्या मते, FASTag आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा वापर विमा अनुपालन वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. डिसेंबर २०२४ मध्ये FASTag व्यवहारांची एकूण रक्कम ६,६४२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. विमा पडताळणी प्रक्रिया FASTag आणि इतर डिजिटल सेवांशी जोडल्यास, ही प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि प्रभावी होऊ शकते.
सुधारणांचे फायदे
नव्या व्यवस्थेमुळे अनेक सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत:
- विमा संरक्षणाचे प्रमाण वाढेल
- डेटा संकलन आणि विश्लेषण सुधारेल
- सरकार आणि विमा कंपन्यांना कमी विमा संरक्षण असलेली क्षेत्रे ओळखणे सोपे जाईल
- योग्य धोरणे आखण्यास मदत होईल
संसदीय समितीच्या शिफारशी
अलीकडेच संसदीय स्थायी समितीने सरकारला काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत:
- डेटा इंटिग्रेशनला प्रोत्साहन देणे
- ई-चलान व्यवस्थेचा विस्तार करणे
- वाहन नोंदणी आणि विमा संरक्षणाचे निरीक्षण करण्यासाठी राज्यांना डेटा रिपोर्टिंगची आवश्यकता
- थर्ड पार्टी इन्शुरन्स कव्हरेज वाढवण्याच्या दृष्टीने विशेष उपाययोजना
भविष्यातील दृष्टिकोन
रजत महाजन यांच्या मते, वाढीव विमा संरक्षणामुळे विमा क्षेत्रात सकारात्मक बदल होतील:
- जोखीम व्यवस्थापन सुधारेल
- विमा प्रीमियम अधिक स्पर्धात्मक होतील
- पॉलिसीधारकांना चांगले फायदे मिळतील
वाहन विम्याच्या नियमांमधील हे बदल भारतीय रस्ते सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर आणि कठोर नियमांची अंमलबजावणी यामुळे विमा क्षेत्रात पारदर्शकता वाढेल आणि अपघातग्रस्तांना योग्य नुकसान भरपाई मिळण्यास मदत होईल. वाहन मालकांनी या नवीन नियमांची गांभीर्याने दखल घेऊन, आपल्या वाहनाचा थर्ड पार्टी विमा काढणे आणि त्याचे नियमित नूतनीकरण करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
