Cotton prices; यवतमाळ जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अखेर दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) ने गेल्या १४ दिवसांपासून बंद असलेली कापूस खरेदी पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ११ फेब्रुवारीपासून तांत्रिक अडचणींच्या कारणास्तव बंद असलेली खरेदी २४ फेब्रुवारीपासून पुन्हा सुरू होणार असल्याचे अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील १५ केंद्रांवर पुन्हा एकदा कापूस खरेदीचा व्यवहार सुरू होणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर स्मित पहायला मिळत आहे.
१४ दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर सीसीआयने घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय
यवतमाळ – कापूस उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र
यवतमाळ जिल्हा हा महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादनाचा अग्रगण्य जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध आहे. या भागाचे हवामान आणि मातीची प्रकृती कापूस पिकासाठी अत्यंत अनुकूल असल्याने, येथील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात कापूस लागवड करतात. दरवर्षी सुमारे २५ लाख क्विंटल कापसाची उलाढाल या जिल्ह्यात होते, जे राज्याच्या एकूण कापूस उत्पादनात मोलाचे योगदान देते. यंदाच्या हंगामात सीसीआयने झरी तालुका वगळता जिल्ह्यातील सर्व १५ तालुक्यांमध्ये खरेदी केंद्रे स्थापन केली होती.
११ फेब्रुवारीपर्यंत या केंद्रांवर तब्बल १५ लाख क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर अचानकपणे खरेदी बंद करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली होती. अनेक शेतकऱ्यांनी आपला कापूस विक्रीसाठी आणला असताना, त्यांना रिकाम्या हातांनी परत जावे लागले. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि मानसिक दोन्ही पातळ्यांवर फटका बसला.
पणन महासंघाच्या अनुपस्थितीमुळे जाणवलेला धक्का
पूर्वीच्या वर्षांमध्ये, सीसीआयसोबतच पणन महासंघ (मार्केटिंग फेडरेशन) देखील कापूस खरेदीत सक्रिय भूमिका बजावत होते. याव्यतिरिक्त, खासगी व्यापारीही मोठ्या प्रमाणात कापूस खरेदी करत असत. या सर्व पर्यायांमुळे शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यासाठी अनेक संधी उपलब्ध होत्या. परंतु, यंदाच्या हंगामात केंद्र सरकारने पणन महासंघाला सब-एजंट म्हणून नियुक्त न केल्याने, शेतकऱ्यांपुढे फक्त सीसीआयचाच एकमेव पर्याय उपलब्ध राहिला.
अशा परिस्थितीत, १४ दिवसांसाठी सीसीआयची खरेदी बंद केल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले. त्यांच्याकडे कापूस तयार होता, पण त्याची विक्री करण्यासाठी कोणतेही अधिकृत माध्यम उपलब्ध नव्हते. याचा परिणाम म्हणून, अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले, कारण त्यांना शेतीसाठी आवश्यक खर्च, दैनंदिन गरजा, शाळेची फी, औषधे यांसारख्या अनेक बाबींवर खर्च करण्यासाठी पैशांची गरज होती.
खासगी व्यापाऱ्यांकडून झालेला फायदा?
सीसीआयने कापूस खरेदी बंद केल्यानंतर, शेतकऱ्यांसमोर केवळ एकच पर्याय उरला – आपला कापूस खासगी व्यापाऱ्यांना विकणे. गेल्या १४ दिवसांत खासगी व्यापाऱ्यांनी या परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा घेतला असल्याचे बोलले जात आहे. त्यांनी मोठ्या प्रमाणात कापूस खरेदी-विक्री करत मोठी उलाढाल केली. शासनाकडून या व्यापाऱ्यांवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याने, अनेक शेतकऱ्यांना कमी दरात आपला कापूस विकण्याची वेळ आली.
सीसीआयने हमी भावाने कापूस खरेदी करत असतानाही, खासगी व्यापारी बऱ्याचदा त्यापेक्षा कमी दर देत असतात. अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक गरजेपोटी कमी दरात आपला माल विकावा लागला. यामध्ये सरासरी ५०० ते १००० रुपये प्रति क्विंटल एवढे नुकसान शेतकऱ्यांना सहन करावे लागले असल्याची चर्चा आहे. ही बाब निश्चितच शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत चिंताजनक आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील खरेदी केंद्रे आणि उत्पादन क्षमता
यवतमाळ जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमध्ये सीसीआयने खरेदी केंद्रे स्थापन केली आहेत. यामध्ये यवतमाळ, दारव्हा, दिग्रस, पुसद, उमरखेड, महागाव, केळापूर, घाटंजी, मारेगाव, बाभुळगाव, कळंब, राळेगाव, आर्णी, पांढरकवडा आणि वणी या तालुक्यांचा समावेश आहे. फक्त झरी-जामणी तालुक्यात खरेदी केंद्र नाही.
कापूस हा यवतमाळ जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. लाखो शेतकरी कुटुंबे कापूस उत्पादनावर अवलंबून आहेत. सरासरी २५ लाख क्विंटल कापूस उत्पादन होणाऱ्या या जिल्ह्यात, यंदाच्या हंगामातही चांगले पीक आले आहे. ११ फेब्रुवारीपर्यंत १५ लाख क्विंटल कापूस खरेदी झाला असला, तरीही अजून ५ ते ६ लाख क्विंटल कापूस शेतकऱ्यांकडे शिल्लक असल्याचे अंदाज आहेत.
प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान – गर्दीचे नियमन
कापूस खरेदी पुन्हा सुरू होताच सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे गर्दीचे नियमन. अनेक शेतकरी आपला शिल्लक कापूस विकण्यासाठी एकाच वेळी खरेदी केंद्रावर धाव घेण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत, गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे, सुरक्षित अंतर राखणे आणि सुरळीत खरेदी प्रक्रिया राबवणे हे प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे.
याशिवाय, कापसाची गुणवत्ता तपासणी, वजन करणे, व्यवस्थित नोंदी ठेवणे आणि शेतकऱ्यांना त्वरित पेमेंट देणे हेदेखील महत्त्वाचे पैलू आहेत. सर्व गोष्टी सुरळीत पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने विशेष नियोजन केले आहे. तालुका स्तरावर पुरेसा कर्मचारीवर्ग नियुक्त करण्यात येणार असून, वरिष्ठ अधिकारी पातळीवरून खरेदी प्रक्रियेवर देखरेख ठेवली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना आणि मार्गदर्शन
कापूस खरेदी पुन्हा सुरू होत असल्याने शेतकऱ्यांनी काही महत्त्वाच्या बाबींची दखल घेणे आवश्यक आहे:
- आधी माहिती घ्या: कापूस विक्रीसाठी निघण्यापूर्वी आपल्या स्थानिक खरेदी केंद्रावर संपर्क साधून तारीख आणि वेळ जाणून घ्या. यामुळे अनावश्यक प्रतीक्षा आणि गैरसोयीपासून बचाव होईल.
- योग्य नियोजन करा: केंद्रावर मोठी गर्दी होऊ नये यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने कापूस विक्रीसाठी जा. अनेक शेतकरी एकाच वेळी जाणार असतील तर, वेळापत्रकानुसार विभागणी करून योग्य वेळेला जाणे फायदेशीर ठरेल.
- गुणवत्ता जपा: कापसाची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी विशेष काळजी घ्या. ओला किंवा दमट कापूस विक्रीसाठी नेऊ नका, कारण यामुळे दर कमी मिळण्याची शक्यता असते.
- कागदपत्रे सोबत ठेवा: आपली ओळखपत्रे, ७/१२ उतारा, ८-अ, आधार कार्ड, बँक पासबुक यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवा. हे विक्री प्रक्रियेत मदत करेल.
- सावध राहा: सरकारच्या निश्चित किमतीपेक्षा कमी दर देणाऱ्या व्यापाऱ्यांपासून सावध राहा. कोणीही आपली फसवणूक करत असल्यास, स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रार करा.
पुढील मार्ग – शेतकऱ्यांसाठी काय?
कापूस खरेदी पुन्हा सुरू झाल्याने आता शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या हमी भावानुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी प्रशासनाने विशेष प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय, व्यापाऱ्यांवर देखरेख ठेवून अवाजवी नफेखोरी रोखण्याचीही मागणी शेतकरी वर्गाकडून होत आहे.
कापूस हे पिक आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असल्याने, त्याच्या खरेदी-विक्रीबाबत अधिक पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांना योग्य मूल्य मिळण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण आखण्याची गरज आहे. यवतमाळसह अनेक जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी कापूस हे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असल्याने, या क्षेत्रातील समस्यांवर तातडीने उपाय शोधणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
१४ दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर यवतमाळ जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. सीसीआयने २४ फेब्रुवारीपासून पुन्हा कापूस खरेदी सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याने, शेतकऱ्यांना आपला उत्पादित माल योग्य दरात विकण्याची संधी मिळणार आहे. प्रशासनाने योग्य नियोजन केल्यास आणि खरेदी प्रक्रिया सुरळीत पार पाडल्यास, शेतकऱ्यांना त्यांच्या श्रमाचे योग्य फळ मिळू शकेल. पणन महासंघाला देखील या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याची मागणी होत असून, यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतील. यवतमाळ जिल्ह्यातील कापूस उत्पादकांसाठी येणारा काळ चांगला असावा, अशी अपेक्षा
