5 new schemes; भारत हा कृषिप्रधान देश असून, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचे महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. भारतातील बहुतांश लोकसंख्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात शेती आणि पशुपालन हे प्रमुख व्यवसाय मानले जातात. शेतकरी केवळ स्वतःचे कुटुंब चालवत नाही तर संपूर्ण देशाच्या अन्नधान्याची गरज भागवतो. म्हणूनच शेतकऱ्यांना ‘अन्नदाता’ असे संबोधले जाते. मात्र, बदलत्या काळात शेतकऱ्यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे.
वाढती लोकसंख्या, बदलते हवामान, नैसर्गिक आपत्ती, शेतमालाचे घटते भाव, वाढता उत्पादन खर्च अशा विविध कारणांमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढत आहेत. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी भारत सरकारने अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केल्या आहेत. यातील पाच प्रमुख योजनांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सर्वप्रथम मृदा आरोग्य कार्ड योजनेचा; विचार करू. २०१५ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या मातीची गुणवत्ता समजू लागली आहे. जमिनीचा कस टिकवून ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा होत आहे. मातीचे नमुने तपासून त्यावर आधारित सल्ला दिला जातो. यामुळे कोणत्या पिकासाठी जमीन योग्य आहे, कोणती खते वापरावीत, मातीची सुपीकता वाढवण्यासाठी काय करावे याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन मिळते. परिणामी, पीक उत्पादन वाढते आणि जमिनीचा कस टिकून राहतो.
दुसरी महत्त्वाची योजना म्हणजे पीक विमा योजना; नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरत आहे. अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, किडींचा प्रादुर्भाव यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पीक हातातून गेले तरी विम्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळते. खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा तिन्ही हंगामांत ही सुविधा उपलब्ध असते.
‘हर खेत को पानी’ या संकल्पनेवर आधारित पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना ही तिसरी महत्त्वाची योजना; पाणी हे शेतीचे प्राण आहे. पाण्याअभावी पिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरत आहे. पावसाचे पाणी साठवणे, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन यांसारख्या आधुनिक पद्धतींचा वापर करण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाते. शिवाय, सिंचन उपकरणे खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते.
लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना वरदान ठरली; या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. चार महिन्यांतून एकदा २,००० रुपये असे तीन हप्ते दिले जातात. यामुळे शेतीचा प्राथमिक खर्च भागवण्यास मदत होते. खते, बियाणे खरेदीसाठी ही रक्कम उपयोगी पडते.
शेतकऱ्यांसाठी पाचवी महत्त्वाची योजना म्हणजे किसान क्रेडिट कार्ड योजना; अल्प व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणारी ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षम बनवण्यास मदत करते. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना पाच वर्षांसाठी तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते. शेती अवजारे, खते, बियाणे, कीटकनाशके यांसारख्या गरजा भागवण्यासाठी हे कर्ज वापरता येते. शेतीबरोबरच पशुपालनासाठीही अशीच योजना सुरू करण्यात आली आहे.
या पाच योजनांमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडत आहेत.
मातीची गुणवत्ता सुधारण्यापासून ते आर्थिक मदतीपर्यंत या योजना शेतकऱ्यांना विविध प्रकारे सहाय्य करत आहेत. परंतु केवळ योजना सुरू करून भागत नाही तर त्या प्रभावीपणे राबवणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी शासन, प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यात समन्वय असणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनांची माहिती पोहोचणे, अर्ज प्रक्रिया सोपी असणे, वेळेत मदत मिळणे या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून या योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होत आहे. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) यामुळे भ्रष्टाचार कमी होऊन योजनांचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत आहे.
शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी शासनाने सुरू केलेल्या या योजना निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. मात्र, अजूनही अनेक आव्हाने आहेत. शेतमालाला योग्य भाव मिळणे, सिंचन सुविधांचा विस्तार, शेती पूरक व्यवसायांना चालना देणे, कृषी प्रक्रिया उद्योगांचा विकास अशा अनेक क्षेत्रांत काम करण्याची गरज आहे. तरीही, या पाच योजनांमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे आणि भारतीय शेतीचा विकास होण्यास मदत होत आहे.
