Budget 2025; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा संपूर्ण देशाला लागली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला आर्थिक वर्ष 2025-26 साठीचा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाकडून मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या अनेक अपेक्षा आहेत. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत महागाई आणि करांचा बोजा यांमुळे मध्यमवर्गीयांची कोंडी झाली आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात वैयक्तिक करांमध्ये सवलत मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
ग्रँड थ्राँटन इंडिया या संस्थेने नुकतेच एक सर्वेक्षण केले, ज्यामध्ये 500 करदात्यांचा सहभाग होता. या सर्वेक्षणातून समोर आलेली आकडेवारी लक्षणीय आहे. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 57 टक्के नागरिकांना वैयक्तिक आयकरात सवलत मिळण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या काही तिमाहींमध्ये देशाच्या जीडीपीच्या वाढीचा वेग मंदावला आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे मध्यमवर्गीयांच्या हातात खर्च करण्यासाठी पुरेसा पैसा नसणे. त्यांचा बहुतांश पैसा कर भरणे आणि वाढत्या महागाईशी जुळवून घेण्यात खर्च होत आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी मध्यमवर्गीयांच्या हातात अधिक पैसा असणे आवश्यक आहे. यासाठी वैयक्तिक करांमध्ये सवलत देणे हा एक प्रभावी उपाय ठरू शकतो. सूत्रांच्या माहितीनुसार, अर्थमंत्री सीतारामन करप्रणाली अधिक सोपी करण्याच्या दिशेने विचार करत आहेत. विशेषतः 10 ते 15 लाख रुपयांच्या उत्पन्न गटातील करदात्यांना दिलासा देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सर्वेक्षणातून समोर आलेली आणखी एक महत्त्वाची बाब; म्हणजे गेल्या वर्षी 72 टक्के करदात्यांनी नवीन करप्रणालीचा स्वीकार केला. मात्र त्यापैकी 63 टक्के करदात्यांना अजूनही असे वाटते की जुन्या करप्रणालीत सरकारने सुधारणा कराव्यात. 46 टक्के करदात्यांनी नव्या करप्रणालीतील कर कमी करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे, तर 26 टक्के करदात्यांना नव्या करप्रणालीतील सवलतीची मर्यादा वाढवायला हवी असे वाटते.
निवासी संपत्तीशी संबंधित करांबाबतही करदात्यांच्या काही मागण्या आहेत. नव्या करप्रणालीतील 53 टक्के करदात्यांची अशी मागणी आहे की निवासी संपत्ती विकल्यावर जाणाऱ्या कराची दुसरीकडे भरपाई होईल अशी तरतूद करावी. तर 47 टक्के करदात्यांनी निवासी संपत्ती विकल्यावर जाणाऱ्या कराची नुकसान भरपाई मर्यादा दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी अशी मागणी केली आहे.
एयू कॉर्पोरेट अॅडव्हायजरी अँड लीगल सर्व्हिसेसचे संस्थापक अक्षत खेतान यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. त्यांच्या मते, आगामी अर्थसंकल्पात सिक्युरिटीज ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) संपूर्णपणे रद्द करावा आणि आयकर सवलतीची मर्यादा 25 लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी.
ग्रँट थ्राँटन इंडिया कंपनीचे पार्टनर अखिल चांदना यांनी नॅशनल पेन्शन स्कीम (एनपीएस) संदर्भात काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. त्यांच्या मते, एनपीएसमधील गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या कर सवलतीत वाढ करणे आणि एनपीएसमधून रक्कम काढण्याचे नियम अधिक लवचिक करणे आवश्यक आहे. सध्या एनपीएसमध्ये 50 हजार रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करमुक्त आहे. या मर्यादेत वाढ केल्यास करदात्यांकडून सेवानिवृत्ती बचतीला चालना मिळू शकते.
पर्यावरणपूरक धोरणांच्या दृष्टीनेही या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा आहेत. सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (ईव्ही) माध्यमातून हरित वातावरण निर्माण करण्यास प्राधान्य देत आहे. या संदर्भात चांदना यांनी सूचवले की, ईव्हीशी संबंधित करांबाबतच्या नियमांमध्ये अधिक स्पष्टता आणली जावी आणि ईव्ही खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना कर सवलती देण्यात याव्यात.
एकूणच, यंदाचा अर्थसंकल्प अनेक दृष्टींनी महत्त्वाचा ठरणार आहे. मध्यमवर्गीयांना दिलासा, करप्रणालीत सुधारणा, सेवानिवृत्ती बचतीला प्रोत्साहन आणि पर्यावरणपूरक धोरणांना चालना या सर्व बाबींचा विचार या अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहे. 1 फेब्रुवारीला सादर होणारा हा अर्थसंकल्प देशाच्या आर्थिक विकासाला नवी दिशा देईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
