LADAKI BAHIN YOJANA; महाराष्ट्र राज्याचे राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) चे नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरून सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. नीती आयोग आणि देशाच्या शिखर बँकेने दिलेल्या माहितीचा हवाला देत राऊत यांनी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
राऊत यांनी मुंबईत पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले की, निवडणुकीपूर्वी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध रेवडी योजनांमुळे महाराष्ट्र कर्जाच्या खाईत ढकलले जात आहे. त्यांनी विशेषतः ‘लाडकी बहीण’ योजनेकडे लक्ष वेधले, ज्यामुळे राज्य सरकारवर सुमारे 45 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.
सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका करताना राऊत यांनी म्हटले की, “सध्याच्या परिस्थितीत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचे वचन दिले आहे. भारतीय जनता पक्षाने त्यांच्या जाहीरनाम्यात हे वचन दिले असून, आम्ही ते वचन पूर्ण करून घेतल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही.” त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून सांगितले की त्यांनी खोटे बोलू नये आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनीही कर्जमाफीच्या बाजूने भूमिका घेतली असल्याचे नमूद केले.
‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थीला 2100 रुपये देण्याचे सरकारने वचन दिले आहे.
मात्र या योजनेसाठी आवश्यक निधी कुठून आणणार, असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला. त्यांनी व्यंगात्मक शैलीत विचारले की, “हे पैसे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घरातून आणणार का? की मग अदानी यांच्या खिशातून? किंवा गुजरातमधून आणणार?”
राज्याच्या आर्थिक स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करताना राऊत यांनी सांगितले की, सरकारच्या या धोरणांमुळे राज्याचे अर्थकारण डबघाईला येत आहे. त्यांनी सरकारला आव्हान दिले की, ‘लाडकी बहीण’ योजनेसोबतच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावीच लागेल. राज्य सरकारने दिलेली वचने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधीची व्यवस्था कशी करणार, याचा खुलासा करावा अशी मागणी त्यांनी केली.
नीती आयोग आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत दिलेल्या अहवालाचा संदर्भ देत राऊत यांनी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या मते, निवडणुकीपूर्वी केवळ मतांसाठी अशा योजना जाहीर करणे हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरू शकते.
विरोधी पक्षाच्या भूमिकेतून राऊत यांनी सरकारवर केलेली ही टीका राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. विशेषतः आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर उपस्थित केलेले हे प्रश्न महत्त्वपूर्ण मानले जात आहेत. सरकारने जाहीर केलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी लागणाऱ्या निधीची व्यवस्था कशी करणार, याबाबत स्पष्टीकरण देणे आवश्यक असल्याचे मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
एकीकडे सरकार विविध कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत असताना, विरोधी पक्षाकडून या योजनांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. राज्याच्या कर्जाचा आकडा वाढत असताना नव्या योजनांसाठी निधी कुठून उभा करणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरत आहे.
संजय राऊत यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे केवळ राजकीय टीका म्हणून न पाहता, राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. राज्य सरकारने कल्याणकारी योजनांसोबतच राज्याच्या आर्थिक स्थिरतेचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.