Ration Card; अहिल्यानगर जिल्ह्यात नुकतीच मोठी कारवाई करण्यात आली असून, तब्बल ३३,५३१ शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या आहेत. ही कारवाई विशेषतः त्या नागरिकांविरुद्ध करण्यात आली आहे, ज्यांनी आपले वास्तविक उत्पन्न लपवून अथवा खोटी माहिती देऊन शासकीय योजनांचा गैरफायदा घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला असून, संपूर्ण देशभरात ई-शिधापत्रिका प्रणाली लागू करण्यात येत आहे.शासनाने शिधापत्रिकांचे वर्गीकरण उत्पन्नाच्या आधारावर केले आहे. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना पिवळ्या रंगाच्या शिधापत्रिका दिल्या जातात.
५०,००० ते १,००,००० रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांसाठी केशरी रंगाच्या शिधापत्रिका तर १,००,००० रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी पांढऱ्या रंगाच्या शिधापत्रिका देण्यात येतात.
मात्र, अनेक कुटुंबांनी आपले खरे उत्पन्न लपवून कमी उत्पन्न दाखवले आणि केशरी किंवा पिवळ्या शिधापत्रिकांचा गैरवापर केला.ई-शिधापत्रिका प्रणालीमध्ये सर्व लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत, प्रत्येक लाभार्थ्याला आपल्या आधार कार्डसह नजीकच्या रेशन दुकानात जाऊन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या नवीन व्यवस्थेमुळे शासकीय योजनांचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचवणे सुलभ होणार आहे.
सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी मीनाक्षी चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, “ई-केवायसी न केल्यास नागरिकांना स्वस्त धान्यासह इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही.
काही तांत्रिक अडचणींमुळे ही प्रक्रिया थोडी रखडली होती, परंतु आता सर्व्हरची समस्या सोडवण्यात आली असून ई-केवायसी प्रक्रिया सुरळीतपणे सुरू आहे.”शिधापत्रिकेचे महत्त्व केवळ स्वस्त धान्य मिळवण्यापुरते मर्यादित नाही. अनेक महत्त्वाच्या शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शिधापत्रिका एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. उदाहरणार्थ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, घरकुल योजना, मोफत वीज जोडणी योजना, आयुष्मान भारत आरोग्य विमा योजना आणि शौचालय अनुदान योजना या सारख्या महत्त्वपूर्ण योजनांसाठी वैध शिधापत्रिका असणे अनिवार्य आहे.
जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या आहेत.
नगर, राहाता, श्रीरामपूर, पारनेर, राहुरी आणि संगमनेर या तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या आहेत. ही कारवाई गरिबी रेषेखालील खऱ्या गरजू लोकांपर्यंत शासकीय मदत पोहोचावी या उद्देशाने करण्यात आली आहे.
नागरिकांनी आता काय करावे?
सर्वप्रथम;
१. आपल्या जवळच्या रेशन दुकानात जाऊन आधार कार्डसह ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी.
२. आपल्या शिधापत्रिकेची माहिती अचूक असल्याची खात्री करावी.
३. उत्पन्नाच्या वर्गवारीनुसार योग्य प्रकारची शिधापत्रिका असल्याची खातरजमा करावी.
४. कोणतीही खोटी माहिती देऊ नये, कारण यासाठी कठोर कारवाई केली जाऊ शकते.
सध्याच्या डिजिटल युगात, ई-शिधापत्रिका प्रणाली हा एक महत्त्वपूर्ण बदल;
आहे. या प्रणालीमुळे शासकीय योजनांचे लाभ अधिक पारदर्शक पद्धतीने वितरित करता येतील आणि गैरव्यवहारांना आळा बसेल. शिवाय, डिजिटल नोंदणीमुळे प्रशासकीय कामकाज अधिक कार्यक्षम होईल.नागरिकांनी लक्षात घ्यावे की, ई-केवायसी न केल्यास त्यांना मिळणारे सर्व शासकीय लाभ बंद होऊ शकतात. त्यामुळे कोणत्याही गैरसमजात न राहता लवकरात लवकर ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे. शासनाने दिलेल्या मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास, पुढे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.
३३,५३१ शिधापत्रिका रद्द झाल्यानंतरही अद्ययावतीकरणाचे काम सुरूच आहे.
लवकरच सर्व पात्र लाभार्थी ई-शिधापत्रिका प्रणालीत सामील होतील. या नवीन व्यवस्थेमुळे शासकीय योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचेल आणि गैरव्यवहारांना आळा बसेल. नागरिकांनी या बदलाचे स्वागत करावे आणि आपली जबाबदारी ओळखून ई-केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी.
शेवटी, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे; की ई-शिधापत्रिका प्रणाली ही केवळ एक प्रशासकीय सुधारणा नाही, तर ती सामाजिक न्यायाची सुनिश्चिती करण्याचे एक प्रभावी माध्यम आहे. या प्रणालीमुळे शासकीय योजनांचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचेल आणि सामाजिक कल्याणाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता होईल.