Mini Tractor subsidy; महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील शेतकरी आणि बचत गटांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. मिनी ट्रॅक्टर योजनेअंतर्गत ९०% अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर आणि त्याची उपसाधने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्टे: २०१७ साली महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाशी जोडण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न आहे. शेतीमध्ये आधुनिकीकरण आणण्यासोबतच उत्पादन वाढीला चालना देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. शेतकऱ्यांचे श्रम आणि वेळ वाचवून त्यांना अधिक कार्यक्षम शेती करता यावी यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे.
आर्थिक लाभ आणि अनुदान: या योजनेअंतर्गत एकूण प्रकल्प खर्च ३,५०,००० रुपये असून त्यापैकी सरकार ९०% म्हणजेच ३,१५,००० रुपयांचे अनुदान देणार आहे. लाभार्थी बचत गटांना केवळ ३५,००० रुपये स्वतःचा हिस्सा म्हणून जमा करावे लागणार आहेत. हे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार असून, त्यानंतर त्यांना मिनी ट्रॅक्टर आणि आवश्यक उपसाधने खरेदी करता येणार आहेत.
योजनेचे महत्त्व: ही योजना अनेक दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. प्रथमतः, ती अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाशी जोडते. दुसरे म्हणजे, मिनी ट्रॅक्टरमुळे छोट्या भूधारक शेतकऱ्यांनाही यांत्रिकीकरणाचा लाभ घेता येणार आहे. तिसरे, बचत गटांच्या माध्यमातून सामूहिक शेतीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मोठ्या प्रमाणावरील अनुदानामुळे अत्यंत किफायतशीर दरात ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
पात्रता : या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण निकष ठेवण्यात आले आहेत. अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर तो अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध समाजातील बचत गटाचा सदस्य असावा. बचत गटामध्ये किमान ८०% सदस्य अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध समाजातील असणे बंधनकारक आहे. गटाचा अध्यक्ष आणि सचिव अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे.
अर्ज प्रक्रिया: योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात आली आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांना https://mini.mahasamajkalyan.in/register.aspx या संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज भरता येईल.
नांदेड जिल्ह्यातील अर्जदारांसाठी १० फेब्रुवारी २०२५ ही अंतिम मुदत ठेवण्यात आली आहे. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करावी लागतील. त्यानंतर अर्जाची प्रिंट काढून आवश्यक झेरॉक्स कागदपत्रांसह समाज कल्याण कार्यालयात सादर करावी लागेल.
निवड प्रक्रिया: योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड पारदर्शक पद्धतीने केली जाणार आहे. जर अर्जांची संख्या जास्त असेल तर लॉटरी पद्धतीने निवड केली जाईल. निवड झालेल्या बचत गटांना अनुदान वितरित केले जाईल आणि त्यानंतर ट्रॅक्टर खरेदीची प्रक्रिया सुरू होईल.
अपेक्षित परिणाम: या योजनेमुळे अनेक सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत. शेतीचे यांत्रिकीकरण वाढून उत्पादकता वाढेल. श्रम आणि वेळेची बचत होईल. छोट्या शेतकऱ्यांनाही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता येईल. बचत गटांच्या माध्यमातून सामूहिक शेतीला प्रोत्साहन मिळेल. एकूणच शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.
मिनी ट्रॅक्टर योजना ही केवळ एक कृषी योजना नाही तर ती सामाजिक न्याय आणि आर्थिक विकासाचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडून त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी ही योजना निश्चितच मैलाचा दगड ठरेल. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थ्यांनी घ्यावा आणि आपल्या शेतीचे आधुनिकीकरण करावे असे आवाहन शासनाकडून करण्यात येत आहे.