Gharkul Scheme.; महाराष्ट्र राज्य सरकारने घरकुल योजनेंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, जो भूमिहीन लाभार्थ्यांसाठी आशादायक ठरणार आहे. ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी २९ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे आता घरकुल योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जागेची अडचण असणाऱ्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
घरकुल योजनेचा मूळ उद्देश; गरीब व गरजू कुटुंबांना स्वतःचे छत मिळवून देणे हा आहे. मात्र अनेकदा पात्र लाभार्थी जागेअभावी या योजनेपासून वंचित राहत असत. अशा परिस्थितीत सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. आता ज्या पात्र लाभार्थ्यांकडे घर बांधण्यासाठी जागा नाही, अशांना शासनाकडून जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे अशा लाभार्थ्यांना योजनेच्या लाभासाठी प्राधान्यक्रम देखील दिला जाणार आहे.
राज्य सरकारने पुढील काळात २० लाख नवीन घरकुलांचे उद्दिष्ट; ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून, या सर्व घरकुलांना तत्काळ मंजुरी देण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील अनेक गरजू कुटुंबांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार होणार आहे. मात्र केवळ संख्यात्मक उद्दिष्ट गाठणे हा या योजनेचा एकमेव उद्देश नाही, तर गुणवत्तापूर्ण बांधकाम हा देखील महत्त्वाचा भाग आहे.
या योजनेंतर्गत होणाऱ्या बांधकामाच्या गुणवत्तेकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. बऱ्याचदा असे निदर्शनास येते की, घरकुल मंजूर झाल्यानंतर निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम केले जाते. या समस्येवर उपाय म्हणून मंत्री महोदयांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना बांधकामाची गुणवत्ता तपासण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे लाभार्थ्यांना दर्जेदार घरकुले मिळतील याची खात्री केली जाणार आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्यासाठी देखील विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. काही ठिकाणी घरकुल योजनेच्या अनुदानाचा हप्ता मिळविण्यासाठी लाभार्थ्यांकडून लाच मागितली जाते, ही एक गंभीर समस्या आहे. यावर उपाय म्हणून लाभार्थ्यांना सूचित करण्यात येत आहे की, कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यास पैसे न देता रीतसर तक्रार करावी. यामुळे लाभार्थ्यांचे होणारे आर्थिक शोषण थांबविता येईल.
घरकुल योजनेचे यश केवळ संख्यात्मक उद्दिष्टांवर अवलंबून नाही, तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि पारदर्शकता यावर देखील अवलंबून आहे. यासाठी सरकारने तीन स्तरीय यंत्रणा उभी केली आहे:
१. लाभार्थी निवड प्रक्रिया: पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. यामध्ये भूमिहीन लाभार्थ्यांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे.
२. बांधकाम गुणवत्ता नियंत्रण: प्रत्येक घरकुलाच्या बांधकामावर सातत्याने देखरेख ठेवली जाणार आहे. यासाठी विशेष पथके नेमली जाणार आहेत.
३. तक्रार निवारण यंत्रणा: लाभार्थ्यांच्या तक्रारींचे त्वरित निवारण करण्यासाठी विशेष यंत्रणा कार्यरत राहणार आहे.
या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक भूमिहीन कुटुंबांना स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार करण्याची संधी मिळणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील गरीब आणि वंचित घटकांसाठी हा निर्णय वरदान ठरणार आहे. शासनाच्या या पावलामुळे घरकुल योजनेची व्याप्ती वाढणार असून, अधिकाधिक गरजू कुटुंबांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे घरकुल योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल आणि खऱ्या अर्थाने गरजू लोकांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे. भूमिहीन लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळे समाजातील दुर्बल घटकांना स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार करण्याची संधी मिळणार आहे.
