Kisan Credit Card; केंद्र सरकारने १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात देशातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि स्वागतार्ह निर्णय जाहीर केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत कर्जाची मर्यादा तीन लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना; ही भारतीय शेतीक्षेत्रातील एक महत्त्वाकांक्षी आणि गतिशील योजना आहे. १९९८ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून ही योजना अस्तित्वात आली. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना सुलभ आणि कमी व्याजदरात कर्जपुरवठा करणे हा आहे. यामुळे शेतकरी त्यांच्या शेतीसाठी आवश्यक असलेली बियाणे, खते, कीटकनाशके, शेती अवजारे आणि इतर आवश्यक साहित्य खरेदी करू शकतात.
नवीन निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांना आता पाच लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज किसान क्रेडिट कार्डद्वारे घेता येणार आहे. या वाढीव कर्जमर्यादेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत. प्रथमतः, त्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञान आणि उपकरणे खरेदी करण्यासाठी पुरेसे भांडवल उपलब्ध होईल. दुसरे म्हणजे, उच्च गुणवत्तेची बियाणे आणि खते वापरून उत्पादन वाढवता येईल. तिसरे, सिंचन सुविधांमध्ये सुधारणा करता येईल, ज्यामुळे पिकांचे उत्पादन वाढेल.
किसान क्रेडिट कार्ड मिळवण्याची प्रक्रिया; सोपी आणि सुलभ आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जवळच्या बँक शाखेत जाऊन अर्ज करावा लागतो. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडणे महत्त्वाचे आहे. यामध्ये आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र, वाहन चालवण्याचा परवाना (असल्यास) आणि शेतीच्या मालकीची कागदपत्रे यांचा समावेश होतो. बँक अधिकारी अर्जदाराची पात्रता तपासून किसान क्रेडिट कार्ड मंजूर करतात.
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा; म्हणजे कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्धता. सामान्यतः या कर्जावर ४% ते ७% दरम्यान व्याजदर आकारला जातो, जो इतर व्यावसायिक कर्जांच्या तुलनेत बराच कमी आहे. शिवाय, वेळेवर कर्जाची परतफेड केल्यास व्याजदरात आणखी सवलत मिळू शकते. या कर्जाची परतफेड लवचिक हप्त्यांमध्ये करता येते, जे शेतकऱ्यांच्या पीक चक्राशी जुळवून घेतले जातात.
सरकारच्या या निर्णयामागे दूरदृष्टी आहे. शेतीक्षेत्राचे आधुनिकीकरण आणि यांत्रिकीकरण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. वाढीव कर्जमर्यादेमुळे शेतकरी आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, ड्रोन, स्मार्ट सिंचन प्रणाली, हरितगृहे यांसारख्या सुविधा वापरू शकतील. याचा थेट परिणाम शेती उत्पादकता वाढण्यावर होईल.
किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा;‘ म्हणजे अपघात विमा संरक्षण. या कार्डधारक शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळते, ज्यामुळे अपघात किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी त्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळते. शिवाय, या कार्डामुळे शेतकऱ्यांना बँकिंग व्यवहार करणे सोपे जाते आणि त्यांचा डिजिटल अर्थव्यवस्थेत सहभाग वाढतो.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल. अधिक भांडवल उपलब्धतेमुळे ते त्यांच्या शेतीचे आधुनिकीकरण करू शकतील, ज्यामुळे उत्पादन वाढेल आणि उत्पन्नात वाढ होईल. याशिवाय, शेतकऱ्यांना सावकारांकडून कर्ज घेण्याची गरज भासणार नाही, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक शोषण थांबेल.
या योजनेचा फायदा; घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यांनी जवळच्या बँक शाखेत जाऊन किसान क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करावा आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत. बँका आणि सरकारी यंत्रणांनी देखील या योजनेची माहिती अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
अशा प्रकारे, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतीय शेतीक्षेत्रात मोठा बदल घडून येण्याची शक्यता आहे. वाढीव कर्जमर्यादेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षमीकरणाची संधी मिळेल आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. या निर्णयामुळे भारतीय कृषी क्षेत्राच्या विकासाला नक्कीच चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडून येईल.