Budget 2025; 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचा चौदावा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य नागरिक, करदाते, व्यावसायिक आणि वरिष्ठ नागरिकांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः करमाफी, आरोग्य सुविधा आणि गृहनिर्माण क्षेत्रात मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
करदात्यांसाठी मोठी करसवलत;
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे उत्पन्न करमुक्तीची मर्यादा वाढवणे. आतापर्यंत सात लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त होते. मात्र, नवीन अर्थसंकल्पात ही मर्यादा बारा लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याशिवाय, पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा देखील वाढवून 75,000 रुपये करण्यात आली आहे. या दोन्ही निर्णयांमुळे आता बारा लाख पंचाहत्तर हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांना आयकर भरण्याची गरज भासणार नाही. या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अपडेटेड टॅक्स रिटर्नसाठी वाढीव कालावधी;
करदात्यांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे अपडेटेड इनकम टॅक्स रिटर्न भरण्याच्या कालावधीत वाढ करणे. आतापर्यंत करदात्यांना त्यांचे जुने टॅक्स रिटर्न अपडेट करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत होती. परंतु आता ही मुदत चार वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे करदात्यांना त्यांच्या जुन्या आर्थिक व्यवहारांचे पुनरावलोकन करून आवश्यक ते बदल करण्यास पुरेसा वेळ मिळेल. यामुळे करदात्यांवरील तणाव कमी होऊन त्यांना आर्थिक नियोजन करण्यास मदत होईल.
आरोग्य क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण निर्णय;
आरोग्य क्षेत्रात सुद्धा या अर्थसंकल्पात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. विशेषतः कर्करोग आणि इतर गंभीर आजारांवरील उपचारांचा खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. छत्तीस प्रकारच्या जीवनावश्यक औषधांवरील कस्टम ड्युटी पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे या महागड्या औषधांच्या किंमती कमी होतील आणि गंभीर आजारांनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना आर्थिक दिलासा मिळेल.
गृहनिर्माण क्षेत्रातील क्रांतिकारी बदल;
गृहनिर्माण क्षेत्रातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे दोन घरांसाठी करसवलत देण्याचा निर्णय. आतापर्यंत फक्त एका घरासाठीच कर सवलत मिळत होती. परंतु या अर्थसंकल्पात दोन घरांसाठी करसवलत लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे एकापेक्षा जास्त घरे असलेल्या नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर रिअल इस्टेट क्षेत्राला देखील चालना मिळेल.
वरिष्ठ नागरिकांसाठी विशेष तरतूद;
वरिष्ठ नागरिकांसाठी या अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्यांना मिळणाऱ्या व्याज उत्पन्नावरील कर सवलतीची मर्यादा पन्नास हजार रुपयांवरून एक लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पेन्शनधारक आणि व्याजावर अवलंबून असलेल्या वृद्ध नागरिकांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांच्या बचतीला प्रोत्साहन मिळेल.
अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम;
बजेट 2025 मधील या सर्व निर्णयांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. करमाफीमुळे लोकांच्या हातात जास्त पैसे राहतील, ज्यामुळे बाजारातील मागणी वाढेल. गृहनिर्माण क्षेत्रातील सवलतींमुळे बांधकाम उद्योगाला चालना मिळेल. औषधांवरील कस्टम ड्युटी रद्द केल्यामुळे आरोग्य सेवा अधिक परवडणाऱ्या होतील. वरिष्ठ नागरिकांसाठीच्या सवलतींमुळे बचतीला प्रोत्साहन मिळेल.
या सर्व निर्णयांमुळे एकूणच अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबे, करदाते, व्यावसायिक आणि वरिष्ठ नागरिकांना या अर्थसंकल्पातून मोठा दिलासा मिळणार आहे. सरकारच्या या आर्थिक धोरणांमुळे देशाच्या विकासाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. एकूणच हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आणि विकासाभिमुख असल्याचे दिसून येते.
