tur prices; केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात डाळींच्या उत्पादनवाढीवर भर देण्याचे स्पष्ट केले. मात्र, देशातील सर्वात मोठा तूर उत्पादक राज्य असलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने आणि त्यांच्या अपेक्षा यांचा विचार करणे महत्त्वाचे ठरते.
महाराष्ट्राचे तूर उत्पादनातील योगदान; हे देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या 80 टक्के इतके आहे. कर्नाटक राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर असून, आता दिल्ली आणि पंजाबमध्येही काही प्रमाणात तुरीचे उत्पादन सुरू झाले आहे. मात्र, या पिकाच्या उत्पादनात अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र आहे.
यंदाच्या हंगामात महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतात झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे तुरीच्या पिकासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले. किडींचा प्रादुर्भावही कमी असल्याने उत्पादन चांगले झाले. मात्र, या भरघोस उत्पादनाचा शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदा मिळाला नाही. गेल्या तीन वर्षांत तुरीला प्रति क्विंटल 12 हजार, 10 हजार आणि 9 हजार रुपये भाव मिळत होता. मात्र, सध्या हाच भाव 6900 ते 7100 रुपयांपर्यंत खाली आला आहे.
तूर उत्पादनातील प्रमुख आव्हाने; म्हणजे पिकातील अस्थिरता. एका वर्षी विक्रमी उत्पादन तर दुसऱ्या वर्षी मध्यम किंवा नगण्य उत्पादन अशी स्थिती असते. किडींचा प्रादुर्भाव हा गंभीर प्रश्न आहे. शेंगमाशी रोगामुळे 25 ते 30 टक्के नुकसान होते, तर शेंगा पोखरणाऱ्या अळींमुळे त्याहूनही अधिक नुकसान होते. फुलोऱ्याच्या वेळी अतिवृष्टी झाल्यास फुलगळती होऊन शेंगा गळून पडतात. बहुतांश क्षेत्र जिरायती असल्याने सरासरी उत्पादन कमी राहते.
अर्थमंत्र्यांनी एकीकडे देशात डाळींचे उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्याचे सांगितले, तर दुसरीकडे पुढील सहा वर्षांत डाळींची आयात करावी लागेल असेही स्पष्ट केले. तूर डाळ ही कडधान्य प्रकारातील असून, यातून तेलही निघते. आयातीमुळे डाळींच्या किंमती वाढतात. डाळ हा गरिबांसाठी प्रथिनांचा महत्त्वाचा स्रोत असल्याने, कडधान्य आणि धान्य लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना विशेष पॅकेज देण्याची गरज होती. मात्र, अर्थसंकल्पात याबाबत कोणतीही ठोस घोषणा करण्यात आली नाही.
जागतिक पातळीवरील आयात-निर्यात करारांमुळे देशाला शेतमालाची आयात करावीच लागते. देशातील अन्नधान्य साठ्याची नेमकी माहिती सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. जागतिक बाजारपेठेतील चढउतारांचा थेट परिणाम शेतमालाच्या किमतींवर होतो, मात्र या प्रक्रियेबाबत शेतकरी अनभिज्ञ असतो.
तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना स्थैर्य मिळण्यासाठी शासनाकडून प्रोत्साहनपर योजना राबवणे गरजेचे आहे. हवामान बदल, अनियमित पाऊस, तापमान, ढगफुटी यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करत असताना शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणे महत्त्वाचे आहे.
अर्थसंकल्पात 12 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना करात सूट देण्यात आली आहे. देशात चार कोटी लोक कर भरतात, त्यापैकी एक कोटी लोकांचे वार्षिक उत्पन्न 12 लाखांपेक्षा कमी असल्याने त्यांना कर भरावा लागणार नाही. कर भरणाऱ्यांना किमान 50 हजार रुपयांचा फायदा होणार आहे. यामुळे बाजारपेठेत वस्तूंची मागणी वाढेल आणि उद्योगांच्या उत्पन्नावर अधिक खर्च होईल. अर्थव्यवस्थेतील जीडीपीमधील घट भरून निघण्यास मदत होईल.
या सर्व बदलांचा सकारात्मक परिणाम कृषी क्षेत्रावर व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. विशेषतः लोकांनी चैनीच्या वस्तूंऐवजी दर्जेदार भाज्या, फळे, मांस, अंडी यांसारख्या कृषी उत्पादनांवर खर्च केल्यास कृषी क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळू शकते.
अशा प्रकारे, तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाने असून, त्यांना योग्य मोबदला मिळण्यासाठी ठोस धोरणात्मक निर्णयांची गरज आहे. केवळ उत्पादन वाढीवर भर न देता, शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देणाऱ्या योजना राबवणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी देशांतर्गत बाजारपेठेला चालना देणे आणि शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेतील संधींचा लाभ घेता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे.