agriculture Union Budget; केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पाला पश्चिम महाराष्ट्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया मिळत आहेत. कृषी क्षेत्र, दुग्ध व्यवसाय, साखर उद्योग आणि चर्मोद्योग या क्षेत्रांसाठी या अर्थसंकल्पाचे महत्त्व अधिक आहे.
शेतकऱ्यांसाठी घोषणा: आशा आणि निराशा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी या अर्थसंकल्पावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 3 लाखांवरून 5 लाख करण्यात आली असली, तरी त्यांच्या मते शेतकऱ्यांचे कर्ज वाढवून काहीही फायदा होणार नाही. शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर करायचे असेल तर हमीभावाचा कायदा करणे आवश्यक आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. रासायनिक खतांच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सबसिडीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णयही दिसत नाही, ही आणखी एक चिंतेची बाब आहे.
दुग्ध व्यवसायातील आव्हाने; थायलंड देशाचे वाणिज्य सल्लागार आणि गोकुळचे संचालक डॉ. चेतन नरके यांनी दुग्ध व्यवसायासंदर्भात महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले आहेत. देशाच्या जीडीपीमध्ये साडेचार टक्के योगदान असलेल्या या क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद नाही. मोदी सरकारने 2048 पर्यंत 650 मेट्रिक टनांचे उद्दिष्ट ठेवले असले, तरी त्यासाठी आवश्यक असलेल्या संशोधन आणि बीजप्रत्यारोपण कार्यक्रमांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही.
चर्मोद्योगाला चालना; अर्थसंकल्पातील सकारात्मक बाबींपैकी एक म्हणजे चामड्याच्या वस्तू आणि पादत्राणे क्षेत्रासाठी केलेली तरतूद. या क्षेत्रासाठी एक लक्ष-केंद्रित उत्पादन योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे 22 लाख नवीन रोजगार निर्मिती, 4 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल आणि 1.1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निर्यातीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. कोल्हापुरी चपलीचे व्यावसायिक आदित्य कदम यांनी या तरतुदींबद्दल समाधान व्यक्त केले असले, तरी या योजना प्रत्यक्षात कारागीर आणि व्यावसायिकांपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
साखर उद्योगासाठी मिश्र चित्र साखर उद्योगातील तज्ज्ञ पी.जी. मेढे यांच्या मते, अर्थसंकल्पात साखर उद्योगाचा थेट उल्लेख नसला, तरी काही अप्रत्यक्ष तरतुदींमुळे या क्षेत्राला फायदा होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, संशोधन आणि विकासासाठी वाढीव निधीमुळे उच्च-उत्पादक आणि दुष्काळ-प्रतिरोधक पीक वाण विकसित करण्यास मदत होईल. इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा रस, सरबत आणि बी-हेवी मोलॅसेस वापरण्यावरील निर्बंध उठवल्याने साखर कारखान्यांना अतिरिक्त ऊस इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवता येईल.
सरकारने चालू हंगामासाठी 1 दशलक्ष मेट्रिक टन साखरेच्या निर्यातीला मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांना अतिरिक्त साठा व्यवस्थापित करण्यास आणि स्थानिक किंमती स्थिर ठेवण्यास मदत होणार आहे. मात्र, साखर एमएसपी वाढ, कर्जांची पुनर्बांधणी, व्याज अनुदानित कर्ज योजना यासारख्या महत्त्वपूर्ण मागण्यांचा समावेश अर्थसंकल्पात नाही.
2025-26 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रांसाठी संमिश्र चित्र प्रस्तुत करतो. चर्मोद्योग क्षेत्रासाठी सकारात्मक तरतुदी असल्या, तरी शेती, दुग्ध व्यवसाय आणि साखर उद्योगासाठी अपेक्षित तरतुदींचा अभाव दिसून येतो. विशेषतः शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्या सोडवण्यासाठी ठोस उपाययोजनांचा अभाव खटकतो. या अर्थसंकल्पाचे यश हे या योजना प्रत्यक्षात किती प्रभावीपणे राबवल्या जातात, यावर अवलंबून राहील.