Agriculture Updates; केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात (२०२५-२६) कृषी क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केल्या आहेत. या अर्थसंकल्पातून भारतीय शेती क्षेत्राला नवी दिशा मिळणार असून, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले उचलली गेली आहेत. विशेषतः आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेला अनुसरून, कृषी क्षेत्रात स्वावलंबन साधण्यासाठी विशेष भर देण्यात आला आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड मर्यादेत वाढ: शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी
अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे किसान क्रेडिट कार्डच्या कर्जमर्यादेत केलेली लक्षणीय वाढ. आतापर्यंत ३ लाख रुपयांपर्यंत असलेली ही मर्यादा आता ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती व्यवसायासाठी आवश्यक असलेले भांडवल सहज उपलब्ध होणार आहे. शेतकरी आता अधिक आधुनिक शेती साधने, बियाणे, खते आणि सिंचन यंत्रणा खरेदी करू शकतील, ज्यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल.
युरिया उत्पादनात स्वावलंबन: महत्त्वाकांक्षी पाऊल
खतांच्या बाबतीत देशाला स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या दृष्टीने सरकारने ईशान्य भारतात तीन नवीन युरिया कारखाने उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे न केवळ युरियाची उपलब्धता वाढेल, तर त्याची किंमत नियंत्रणात राहण्यासही मदत होईल. शिवाय, स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि प्रादेशिक विकासाला चालना मिळेल.
पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजना: व्यापक प्रभाव
राज्य सरकारांच्या सहकार्याने १०० जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाणारी पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजना सुमारे १.७ कोटी शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची क्षमता बाळगते. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि बाजारपेठेची उपलब्धता यासारख्या सुविधा मिळणार आहेत.
डाळी उत्पादनात आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल
डाळींच्या उत्पादनात देशाला स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी सहा वर्षांची विशेष योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे डाळींचे उत्पादन वाढून त्यांची आयात कमी होईल आणि किंमती नियंत्रणात राहतील. शेतकऱ्यांना डाळी पिकांच्या लागवडीसाठी विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल.
फळे आणि भाजीपाला उत्पादकांसाठी नवी दिशा
फळे आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, शीतगृह सुविधा आणि बाजारपेठेशी थेट जोडणी यासारख्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. यामुळे नाशवंत शेतमालाचे नुकसान कमी होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.
विशेष क्षेत्रांवर लक्ष
मखाना उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी बिहारमध्ये मखाना बोर्डची स्थापना, अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटांवर मत्स्यव्यवसायाला चालना, आणि कापूस उत्पादनासाठी पाच वर्षांचे विशेष अभियान या सारख्या लक्षित उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. या सर्व उपक्रमांमधून संबंधित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.
भविष्यातील आव्हाने आणि संधी
या अर्थसंकल्पातील तरतुदींची यशस्वी अंमलबजावणी हे एक मोठे आव्हान असेल. मात्र, योग्य नियोजन आणि पारदर्शक कार्यपद्धतीच्या माध्यमातून या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर दिला जाणार आहे. कृषी क्षेत्रातील या सुधारणांमुळे भारतीय शेतीचे आधुनिकीकरण होऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.
२०२५-२६ चा अर्थसंकल्प हा शेतकरी हितैषी असून, त्यातून कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाची दिशा स्पष्ट होते. किसान क्रेडिट कार्ड मर्यादेत वाढ, युरिया उत्पादनातील स्वावलंबन, डाळी उत्पादनातील आत्मनिर्भरता आणि विविध पीक-विशिष्ट योजना यांच्या माध्यमातून भारतीय शेती अधिक सक्षम आणि स्पर्धात्मक बनण्याची अपेक्षा आहे. या सर्व उपाययोजनांमधून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या सरकारच्या संकल्पाला बळकटी मिळणार आहे.
