Agriculture News; भारतीय शेतीक्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण वळण म्हणून सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (SEBI) घेतलेला निर्णय चर्चेत आहे. शेतीमालाच्या वायदे बाजारावरील बंदी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी आणि व्यापारी वर्गात मोठ्या प्रमाणात असंतोष पसरला असून, कृषी क्षेत्रातील आर्थिक स्थिरतेसाठी हा धक्का मानला जात आहे.
वायदे बाजार बंदीचा इतिहास; सरकारने सुरुवातीला या निर्णयामागे महागाई नियंत्रणाचे कारण दिले होते. सरकारचा दावा होता की वायदे बाजारामुळे शेतीमालाच्या किंमतींमध्ये कृत्रिम वाढ होते आणि त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईचा सामना करावा लागतो. मात्र, गेल्या तीन वर्षांतील अनुभव वेगळेच चित्र सांगतो. वायदे बाजारावर बंदी असतानाही शेतीमालाच्या किंमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चढउतार झाल्याचे दिसून आले आहे.
विशेष म्हणजे अनेक महत्त्वाच्या पिकांच्या किमतींमध्ये लक्षणीय घसरण झाली आहे. सोयाबीन, हरभरा, मूग आणि मोहरी यांसारख्या प्रमुख पिकांचे दर सध्या कमालीचे कमी झाले आहेत. या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला असून, त्यांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर वायदे बाजार बंदीच्या निर्णयाची औचित्यता तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालात देखील वायदे बाजाराचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले होते. अहवालानुसार, शेतीमाल बाजारातील जोखीम व्यवस्थापनासाठी वायदे बाजार एक प्रभावी साधन ठरू शकते. वायदे बाजारामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या भविष्यातील किमतींचा अंदाज बांधता येतो आणि त्यानुसार निर्णय घेता येतात. या पार्श्वभूमीवर अर्थतज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनांकडून अर्थसंकल्पात वायदे बाजार पुन्हा सुरू करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परंतु, सरकारने बंदी कायम ठेवून या अपेक्षांवर पाणी फिरवले आहे.
शेतकरी संघटनांकडून सरकारच्या या धोरणावर तीव्र टीका होत आहे. त्यांच्या मते, एका बाजूला सरकार कृषी बाजार सुधारणांची गप्पे मारते, तर दुसऱ्या बाजूला वायदे बाजारासारख्या महत्त्वाच्या आर्थिक साधनावर बंदी घालते. हे विरोधाभासी धोरण शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घातक ठरत आहे. जागतिक अभ्यास दर्शवतात की वायदे बाजार सुरू असल्यास शेतीमालाच्या भावांचा अचूक अंदाज बांधता येतो आणि त्यानुसार जोखीम व्यवस्थापन करणे शक्य होते.
वायदे बाजार बंदीचा आणखी एक महत्त्वाचा परिणाम; शेतकऱ्यांना योग्य किंमत मिळण्यास होणारा विलंब. वायदे बाजार नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची किंमत ठरवताना मध्यस्थांवर अवलंबून राहावे लागते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची योग्य किंमत मिळत नाही आणि व्यापाऱ्यांनाही दीर्घकालीन व्यवसाय नियोजन करता येत नाही.
अत्यंत महत्त्वाचा घटक; भारतीय शेती क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी वायदे बाजार . जागतिक स्तरावर अनेक देशांमध्ये शेतीमालाचा वायदे बाजार यशस्वीरीत्या कार्यरत आहे. या बाजारपेठांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळते आणि बाजारातील अस्थिरता कमी होते. भारतात मात्र या महत्त्वाच्या आर्थिक साधनावर बंदी घालून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीवर मर्यादा घातल्या जात आहेत.
आगामी काळात सरकार या धोरणाचा पुनर्विचार करेल का, याकडे संपूर्ण कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. शेतकरी संघटना आणि व्यापारी वर्गाकडून वायदे बाजार पुन्हा सुरू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. त्यांच्या मते, वायदे बाजारामुळे शेतीमालाच्या किमतींमध्ये पारदर्शकता येईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळेल.
शेतीमालाच्या वायदे बाजारावरील बंदी ही भारतीय कृषी क्षेत्रासमोरील एक मोठी समस्या बनली आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी आणि व्यापारी वर्गात नाराजी पसरली असून, त्यांच्या आर्थिक हितांवर विपरीत परिणाम होत आहे. सरकारने या विषयावर सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून एक सकारात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. शेतीमालाचा वायदे बाजार हा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी एक महत्त्वाचे साधन ठरू शकतो आणि त्याचा योग्य वापर केल्यास भारतीय कृषी क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळू शकते.
