Reserve Bank of India भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल करणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. २७ डिसेंबर २०२४ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आता यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पेमेंट्स केवायसी सत्यापित प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स (PPIs) द्वारे देखील करता येणार आहेत. या निर्णयामुळे डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात मोठी क्रांती होणार असून, ग्राहकांना अधिक सुविधा मिळणार आहेत.
सध्याच्या व्यवस्थेत UPI पेमेंट फक्त बँक खात्यातूनच करता येत होते. मात्र आता फोनपे, पेटीएम, गूगल पे यासारख्या डिजिटल वॉलेट्सद्वारे देखील UPI पेमेंट करता येणार आहे. विशेष म्हणजे ही सुविधा थर्ड-पार्टी यूपीआय अॅप्सद्वारे उपलब्ध असेल. याचा अर्थ असा की, एका वॉलेटमधील रक्कम दुसऱ्या कोणत्याही UPI अॅपद्वारे वापरता येईल.
या नवीन व्यवस्थेचा फायदा घेण्यासाठी ग्राहकांना त्यांच्या डिजिटल वॉलेटची पूर्ण केवायसी करणे आवश्यक आहे. पूर्ण केवायसी म्हणजे वॉलेट प्रदात्याकडे ग्राहकाची ओळख आणि इतर तपशीलांची पडताळणी करून पूर्ण केलेली केवायसी प्रक्रिया. उदाहरणार्थ, जर एखादा ग्राहक मुख्यतः फोनपे वापरत असेल आणि त्याला गूगल पे द्वारे पेमेंट करायचे असेल, तर तो आता त्याच्या फोनपे वॉलेटमधील शिल्लक रक्कम वापरून थेट गूगल पे अॅपद्वारे पेमेंट करू शकेल.
RBI च्या या निर्णयामागील महत्त्वाची पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे. पीपीआय जारीकर्ते आता केवायसी सत्यापित पीपीआय धारकांना यूपीआय पेमेंट करण्याची परवानगी देतील. यासाठी ग्राहकाचा पीपीआय यूपीआय हँडलशी लिंक करणे आवश्यक असेल. यूपीआय व्यवहारांची पडताळणी ग्राहकाच्या विद्यमान पीपीआय क्रेडेन्शियल्सद्वारे केली जाईल आणि यूपीआय प्रणालीपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच अशा व्यवहारांना मान्यता दिली जाईल.
बँकिंग तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे पीपीआय वॉलेट इंटरऑपरेबल होतील, म्हणजेच वेगवेगळी वॉलेट्स एकमेकांशी जोडली जातील. ग्रँट थॉर्नटन इंडियाचे भागीदार विवेक अय्यर यांच्या मते, पीपीआयमध्ये यूपीआय प्रवेश हे पेमेंट इकोसिस्टममधील इंटरऑपरेबिलिटीच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. आरबीआयचे उद्दिष्ट यूपीआयचा संपूर्ण इकोसिस्टममध्ये प्रसार करणे हे आहे, ज्यामुळे स्पर्धा वाढेल आणि नवीन शोधांना प्रोत्साहन मिळेल.
अॅक्सिस बँकेचे अध्यक्ष आणि प्रमुख (कार्ड्स आणि पेमेंट्स) संजीव मोघे यांच्या मते, या निर्णयामुळे सर्व केवायसी सत्यापित पीपीआय वॉलेट्स इंटरऑपरेबल होतील. ज्याप्रमाणे बँक खाती आणि रुपे क्रेडिट कार्ड कोणत्याही यूपीआय अॅपशी लिंक केले जाऊ शकतात, त्याचप्रमाणे पीपीआय वॉलेट देखील लिंक करता येतील. पेटीएम, फोनपे, फ्रीचार्ज यांसारखे पीपीआय वॉलेटधारक त्यांचे वॉलेट थर्ड-पार्टी यूपीआय अॅप्सशी लिंक करून पेमेंट करू शकतील.
रिजर्जंट इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक ज्योती प्रकाश गडिया यांनी या निर्णयाचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले की, याच्या मदतीने पीपीआय ला फोनपे, गूगल पे इत्यादी कोणत्याही थर्ड-पार्टी यूपीआय अॅपशी लिंक करून डिजिटल पेमेंट करता येईल. यामुळे पीपीआय बँक खात्याच्या बरोबरीने येईल.
स्पाइस मनीचे संस्थापक आणि सीईओ दिलीप मोदी यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, आरबीआयच्या या निर्णयामुळे देशात आर्थिक समावेशनाला चालना मिळेल. पीपीआय आणि यूपीआय मधील अंतर कमी करून, हा उपक्रम लाखो वापरकर्त्यांसाठी डिजिटल व्यवहार सुलभ करेल. विशेषतः बँकिंग सुविधा मर्यादित असलेल्या ग्रामीण भागात हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
पीपीआय जारीकर्त्यांबाबत महत्त्वाची माहिती म्हणजे ते बँका आणि बिगर-बँकांद्वारे जारी केले जाऊ शकतात. आरबीआयकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर बँका पीपीआय जारी करू शकतात. नॉन-बँक पीपीआय जारीकर्ते म्हणजे कंपनी कायदा १९५६/२०१३ अंतर्गत नोंदणीकृत भारतात समाविष्ट केलेल्या कंपन्या होत. आरबीआयकडून अधिकृतता मिळाल्यानंतर ते व्यक्ती/संस्थांना पीपीआय जारी करण्यासाठी पेमेंट सिस्टम ऑपरेट करू शकतात.
एकंदरीत, आरबीआयचा हा निर्णय डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. यामुळे ग्राहकांना अधिक सुविधा मिळणार असून, डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात स्पर्धा वाढून नवीन तंत्रज्ञानाचा विकास होण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील आर्थिक समावेशन वाढवण्यात या निर्णयाची महत्त्वाची भूमिका असेल.