Loan application भारत सरकारच्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाने देशातील बेरोजगार युवकांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे – पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP). या योजनेची अंमलबजावणी खादी ग्रामोद्योग आयोग आणि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड यांच्यामार्फत ग्रामीण भागात, तर जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत शहरी व ग्रामीण दोन्ही भागात केली जात आहे. ही योजना प्रत्येक जिल्ह्यातील बेरोजगार युवकांसाठी एक वरदान ठरत आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि उद्दिष्टे:
PMEGP योजनेअंतर्गत २५ लाखांपर्यंतच्या उद्योग गुंतवणुकीसाठी आणि १० लाखांपर्यंतच्या व्यवसाय सेवा घटक प्रकल्पांना राष्ट्रीयीकृत बँका, विभागीय ग्रामीण बँका आणि IDBI मार्फत ९० ते ९५ टक्के कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट देशातील शहरी आणि ग्रामीण भागात स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आहे. पारंपरिक कारागीर आणि बेरोजगार तरुणांना एकत्र आणून त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.
कर्ज आणि अनुदान रचना:
या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण गटातील उमेदवारांना शहरी भागात १५ टक्के आणि ग्रामीण भागात २५ टक्के मार्जिन मनी अनुदान दिले जाते. विशेष गटातील उमेदवारांसाठी हे अनुदान शहरी भागात २५ टक्के आणि ग्रामीण भागात ३५ टक्के आहे. विशेष गटामध्ये अनुसूचित जाती/जमाती, इतर मागास वर्ग, अल्पसंख्यांक, महिला, अपंग उमेदवार आणि माजी सैनिकांचा समावेश होतो.
पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया:
योजनेसाठी अर्ज करण्यास १८ वर्षे पूर्ण झालेला कोणताही भारतीय नागरिक पात्र आहे. उत्पन्नाची कोणतीही अट नाही. मात्र ५ लाखांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीच्या व्यापार सेवा घटकांसाठी आणि १० लाखांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीच्या उद्योग प्रकल्पांसाठी किमान आठवी पास असणे आवश्यक आहे.
अर्जदाराला ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करता येतो. ऑनलाइन अर्जासाठी KVIC च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन आवश्यक माहिती भरावी लागते. अर्जासोबत पासपोर्ट आकाराचे फोटो, प्रकल्प अहवाल, ओळखपत्र, पत्त्याचा पुरावा, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
कर्ज वितरण आणि परतफेड:
कर्ज मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थ्याला उद्योजकीय प्रशिक्षण (EDP Training) घेणे अनिवार्य आहे. कर्जाचा पहिला हप्ता वितरित केल्यानंतर मार्जिन मनी अनुदानासाठी प्रकरण नोडल बँकेकडे पाठवले जाते. अनुदानाची रक्कम तीन वर्षांसाठी टर्म डिपॉझिट स्वरूपात ठेवली जाते आणि तीन वर्षांनंतर योग्य ती खात्री केल्यावर ती कर्ज खात्यात वर्ग केली जाते.
व्यवसायाची क्षेत्रे:
PMEGP अंतर्गत विविध क्षेत्रातील उद्योगांना कर्ज दिले जाते. यामध्ये कृषी-आधारित अन्न प्रक्रिया, वन-आधारित उत्पादने, हस्तनिर्मित कागद व फायबर, खनिज-आधारित उत्पादने, पॉलिमर व रासायनिक-आधारित उत्पादने, ग्रामीण अभियांत्रिकी, बायोटेक, सेवा क्षेत्र आणि वस्त्रोद्योग यांचा समावेश आहे.
योजनेचे महत्त्व आणि प्रभाव:
PMEGP योजना भारतातील बेरोजगारी समस्या सोडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. ही योजना स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती करून स्थलांतर रोखण्यास मदत करते. पारंपरिक कारागिरांच्या कौशल्याचे जतन आणि विकास करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवते. या योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते आणि सामाजिक-आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन मिळते.अशा प्रकारे, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना देशातील बेरोजगार युवकांसाठी स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याचे एक प्रभावी माध्यम आहे. या योजनेमुळे देशातील बेरोजगारी कमी करण्यास आणि ग्रामीण भागाचा विकास साधण्यास मदत होत आहे. सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ घेऊन अनेक तरुण आज यशस्वी उद्योजक बनले आहेत आणि इतरांसाठीही रोजगाराच्या संधी निर्माण करत आहेत.
