free gas cylinders; भारतात आजही अनेक ग्रामीण भागांमध्ये महिला स्वयंपाकासाठी जळाऊ लाकूड, कोळसा आणि गोवऱ्यांचा वापर करतात. या पारंपारिक इंधनांमुळे त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो आणि पर्यावरणाचेही नुकसान होते. या समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने मे 2016 मध्ये ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ (पीएमयूवाय) सुरू केली. या महत्वाकांक्षी योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे देशातील गरीब कुटुंबांना स्वच्छ स्वयंपाकाचे इंधन म्हणजेच एलपीजी गॅस उपलब्ध करून देणे.
योजनेची व्याप्ती आणि यश;
उज्ज्वला योजनेने आतापर्यंत लक्षणीय प्रगती केली आहे. डिसेंबर 2022 पर्यंत या योजनेअंतर्गत 9.6 कोटी कनेक्शन वितरित करण्यात आले. स्थलांतरित कुटुंबांसाठी विशेष तरतुदीसह 1.6 कोटी अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन देण्यात आले. आता सरकारने या योजनेचे लक्ष्य वाढवून 10.35 कोटी कनेक्शन केले आहे आणि पुढील तीन वर्षांत म्हणजेच 2026 पर्यंत अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन देण्याचे ठरवले आहे. यासाठी सरकारने सार्वजनिक तेल कंपन्यांना 1,650 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे.
लाभार्थींसाठी पात्रता; या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार महिलेचे वय किमान 18 वर्षे असणे आवश्यक आहे. योजनेचा फोकस विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अति मागासवर्गीय, चहा बागांमधील कामगार, वनवासी, बेटे आणि नदी बेटांवरील रहिवासी यांच्यावर आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) चे लाभार्थी आणि अंत्योदय अन्न योजनेचे लाभार्थी देखील या योजनेसाठी पात्र आहेत. महत्वाचे म्हणजे एका कुटुंबात फक्त एकच एलपीजी कनेक्शन असू शकते.
आर्थिक मदत आणि सुविधा;
सरकार या योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत करत आहे. 14.2 किलो सिलिंडरसाठी 1,600 रुपये तर 5 किलो सिलिंडरसाठी 1,150 रुपये इतकी मदत दिली जाते. यामध्ये सिलिंडरची सुरक्षा ठेव, प्रेशर रेग्युलेटर, एलपीजी नळी, ग्राहक कार्ड आणि स्थापना शुल्क यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे सर्व लाभार्थ्यांना पहिले एलपीजी रिफिल आणि स्टोव्ह विनामूल्य दिले जातात.
अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे;
अर्जदारांना आधारकार्ड (आसाम आणि मेघालय वगळता), शिधापत्रिका किंवा राज्य/जिल्हा प्रशासनाने दिलेले कौटुंबिक दस्तऐवज सादर करावे लागतात. स्थलांतरित कुटुंबांसाठी स्वघोषणापत्र स्वीकारले जाते. अर्जदाराने 14 मुद्द्यांचे स्व-घोषणापत्र भरणे आवश्यक आहे. अर्ज ऑफलाइन पद्धतीने नजीकच्या गॅस एजन्सीमध्ये किंवा www.pmuy.gov.in या वेबसाइटवरून ऑनलाइन करता येतो.
योजनेचे सामाजिक महत्व;
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही केवळ स्वच्छ इंधन पुरवण्याची योजना नाही तर ती महिला सक्षमीकरणाचे एक प्रभावी माध्यम आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण महिलांना धूर आणि प्रदूषणापासून मुक्तता मिळाली आहे. त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा झाली आहे आणि स्वयंपाकासाठी लागणारा वेळ कमी झाला आहे. हा वेळ त्या आता स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या विकासासाठी वापरू शकतात.
भविष्यातील आव्हाने आणि संधी;
या योजनेपुढील मुख्य आव्हान म्हणजे एलपीजी सिलिंडरचे पुनर्भरण. अनेक लाभार्थी आर्थिक कारणांमुळे नियमित रिफिल घेऊ शकत नाहीत. या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने सिलिंडरच्या किमती 200 रुपयांनी कमी केल्या आहेत. तसेच, योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात विशेष सवलती देण्यात येत आहेत.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही भारत सरकारच्या सर्वात यशस्वी योजनांपैकी एक आहे. या योजनेने ग्रामीण भागातील महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणला आहे. स्वच्छ इंधनाच्या वापरामुळे त्यांचे आरोग्य सुधारले आहे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण होत आहे. पुढील तीन वर्षांत अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन देण्याच्या योजनेमुळे आणखी अनेक कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अशा प्रकारे ही योजना ग्रामीण भारताच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात महत्वाची भूमिका बजावत आहे.