Ladaki Bahin Yojana; महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेमध्ये मोठा बदल झाला आहे. या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या 9 लाखांनी कमी करण्यात आली असून, यामुळे सरकारी तिजोरीला सुमारे 945 कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. ही योजना महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राबवली जात असली तरी, अनेक महिला अपात्र ठरल्या आहेत.
योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या; करण्याचा निर्णय टप्प्याटप्प्याने राबवला जात आहे. पहिल्या टप्प्यात 5 लाख महिलांची नावे वगळण्यात आली होती. आता पुढील टप्प्यात आणखी 4 लाख महिलांना या योजनेतून वगळले जाणार आहे. या निर्णयामागे अनेक कारणे आहेत. विशेषतः, नमो शेतकरी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. या महिलांना नमो शेतकरी योजनेतून 1000 रुपये मिळत असल्याने, त्यांना लाडकी बहीण योजनेतून केवळ 500 रुपये मिळणार आहेत.
योजनेच्या नव्या दिव्यांग विभागाकडून लाभ मिळणाऱ्या महिलांनाही या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. तसेच, वाहने असलेल्या अडीच लाख महिलांनाही योजनेतून बाहेर काढण्यात आले आहे. या व्यतिरिक्त, इतर निकषांमध्ये न बसणाऱ्या महिलांनी स्वतःहून मिळालेले पैसे परत करण्यास सुरुवात केली आहे.
सरकारने आता या योजनेसाठी नवे कठोर लागू केले आहेत. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे लाभार्थी महिलांना दरवर्षी जून महिन्यात बँकेत ई-केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सोबतच हयातीचा दाखलाही सादर करावा लागणार आहे. ही प्रक्रिया दरवर्षी 1 जून ते 1 जुलै या कालावधीत पूर्ण करावी लागेल.
उत्पन्नाची मर्यादा; हा देखील एक महत्त्वाचा निकष ठरवण्यात आला आहे. ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना या योजनेतून वगळले जाणार आहे. या निकषाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकार प्राप्तीकर विभागाची मदत घेणार आहे. तसेच, विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांनाही या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे.
योजनेत आणखी एक महत्त्वाचा बदल; करण्यात आला आहे. नव्याने पात्र ठरलेल्या आणि नव्याने आधार जोडणी केलेल्या लाभार्थ्यांना आता जुलैपासूनचा थकीत लाभ मिळणार नाही. त्यांना अर्ज मंजूर झाल्याच्या पुढील महिन्यापासूनच लाभ दिला जाणार आहे.
सध्या या योजनेतील सुमारे 16.5 लाख महिलांच्या खात्यांची तपासणी सुरू आहे. कारण अनेक प्रकरणांमध्ये अर्जातील नावे आणि बँक खात्यावरील नावे यांच्यात तफावत आढळून आली आहे. अशा सर्व प्रकरणांची जिल्हा स्तरावर फेरतपासणी केली जाणार आहे. या तपासणीत अपात्र आढळलेल्या लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळले जाईल. विशेष म्हणजे, ज्या महिलांचे आधार कार्ड या योजनेशी लिंक नाही, त्यांनाही योजनेतून बाहेर काढले जाणार आहे.
या सर्व बदलांमुळे फेब्रुवारी महिन्यातील लाभार्थ्यांना त्यांचे 1500 रुपये मिळण्यास विलंब होत आहे. सरकारचा हा निर्णय अनेक महिलांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम करणार आहे. मात्र, सरकारचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे खरोखर गरजू महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळेल आणि योजनेचा दुरुपयोग थांबेल.
या योजनेतील बदलांमुळे राज्य सरकारला मोठी आर्थिक बचत होणार असली तरी, यामुळे अनेक महिलांना त्यांचा नियमित मिळणारा आर्थिक लाभ गमवावा लागणार आहे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय योजनेच्या पारदर्शकतेसाठी महत्त्वाचा मानला जात असला तरी, त्याचा सर्वांत मोठा फटका गरीब आणि मध्यमवर्गीय महिलांना बसणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे योजनेची अंमलबजावणी; अधिक कार्यक्षम होईल आणि खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. तसेच, या बदलांमुळे योजनेचा गैरवापर रोखता येईल आणि सरकारी निधीचा योग्य वापर होईल, असेही सांगितले जात आहे. मात्र, या निर्णयामुळे प्रभावित होणाऱ्या महिलांसाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणी होत आहे.