One State One Registration; महाराष्ट्र राज्यात मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण क्रांतिकारी बदल होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेली ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ ही नवीन योजना राज्यातील नागरिकांसाठी मालमत्ता नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सोयीस्कर करणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे राज्यातील मालमत्ता व्यवहार क्षेत्रात मोठा बदल अपेक्षित आहे.
सध्याच्या व्यवस्थेत असलेल्या मर्यादा आणि आव्हाने;
सध्याच्या व्यवस्थेत, एखाद्या जिल्ह्यातील मालमत्तेची नोंदणी त्याच जिल्ह्याच्या सहनिबंधक कार्यालयात करावी लागते. जर एखाद्या व्यक्तीला दुसऱ्या जिल्ह्यात मालमत्ता खरेदी करायची असेल, तर त्यांना त्या जिल्ह्याच्या सहनिबंधक कार्यालयात जाऊन सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. वेळ, पैसा आणि श्रमांची बचत होत नाही, शिवाय प्रवासाची गैरसोयही होते.
नवीन योजनेची वैशिष्ट्ये आणि फायदे;
‘एक राज्य, एक नोंदणी’ या योजनेंतर्गत, नागरिक राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातील मालमत्तेची नोंदणी त्यांच्या सोयीच्या जिल्ह्यातील नोंदणी कार्यालयात करू शकतील. उदाहरणार्थ, पुण्यात राहणारी व्यक्ती नागपूरमधील मालमत्तेची नोंदणी पुण्यातील कार्यालयात करू शकेल. यामुळे खालील फायदे होतील:
१. वेळेची आणि पैशांची बचत
२. प्रवासाची गैरसोय टाळता येईल
३. डिजिटल माध्यमातून सर्व प्रक्रिया सुलभ होईल
४. पारदर्शकता वाढेल
५. नागरिकांना अधिक सोयीस्कर सेवा मिळेल
टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी;
या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जात आहे. प्रथम टप्प्यात, १७ फेब्रुवारीपासून मुंबई शहर आणि उपनगर या दोन जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना सुरू होत आहे. या दोन जिल्ह्यांतील ३२ उपनिबंधक कार्यालये एकत्रितरीत्या जोडली जात आहेत. यामुळे मुंबईतील नागरिक या कोणत्याही कार्यालयात दस्त नोंदणी करू शकतील.
दुसऱ्या टप्प्यात, येत्या महिनाभरात ही योजना संपूर्ण राज्यात विस्तारित केली जाणार आहे. नोंदणी उपमहानिरीक्षक अभयसिंह मोहिते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील प्रायोगिक प्रकल्पातून येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर केल्यानंतर राज्यव्यापी अंमलबजावणी केली जाईल.
विशेष लक्ष देण्याचे मुद्दे;’
आर्थिक वर्षाच्या शेवटी दस्तनोंदणींची संख्या नेहमीच जास्त असते. यावर्षी रेडीरेकनर दरांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असल्याने दस्तांची संख्या आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुंबई वगळता उर्वरित राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी येत्या महिनाभरात होण्याची शक्यता आहे.
डिजिटल महाराष्ट्राकडे वाटचाल;
‘एक राज्य, एक नोंदणी’ ही योजना महाराष्ट्र सरकारच्या डिजिटल महाराष्ट्र उपक्रमाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर शंभर दिवसांत हा उपक्रम राबविण्याचे आश्वासन दिले होते. या योजनेमुळे राज्यातील मालमत्ता व्यवहार क्षेत्र अधिक आधुनिक आणि डिजिटल होण्यास मदत होणार आहे.
भविष्यातील संधी आणि आव्हाने;
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी काही महत्त्वाची आव्हाने आहेत:
१. तांत्रिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती
२. कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण
३. सायबर सुरक्षेची खात्री
४. नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे
‘एक राज्य, एक नोंदणी’ ही योजना महाराष्ट्र राज्यातील मालमत्ता नोंदणी क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड ठरणार आहे. नागरिकांना अधिक सुलभ आणि पारदर्शक सेवा देण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीतून महाराष्ट्र राज्य मालमत्ता नोंदणी क्षेत्रात एक आदर्श राज्य म्हणून उदयास येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
