Gharkul Yojana Anudan; महाराष्ट्र राज्य सरकारने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत (पीएम आवास योजना) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, घरकुलासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात ५०,००० रुपयांची भरघोस वाढ करण्यात येणार आहे. गेल्या सात वर्षांपासून या योजनेच्या अनुदानात कोणतीही वाढ झाली नव्हती, त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्यासाठी आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय लाभार्थ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
महाराष्ट्राला प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत २० लाख घरांच्या निर्मितीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. ही योजना देशातील सर्वात मोठ्या गृहनिर्माण योजनांपैकी एक मानली जात असून, याद्वारे राज्यातील गरीब आणि गरजू कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या ४५ दिवसांत १००% घरांना मंजुरी मिळाली असून, १०.३४ लाख लाभार्थ्यांना आधीच पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित १० लाख घरकुलांसाठीही लवकरच पहिला हप्ता वितरित केला जाणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली आहे.
गेल्या काही वर्षांत बांधकाम सामग्रीच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ आणि मजुरीचे वाढलेले दर यामुळे सध्याच्या अनुदानात घरकुल बांधणे अनेक लाभार्थ्यांना कठीण जात होते. अनेक ठिकाणी घरकुलांची कामे अर्धवट स्थितीत राहिली होती किंवा सुरूच होऊ शकली नव्हती. या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी विविध लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने प्रयत्न केले होते. अखेर, राज्य सरकारने या मागणीची दखल घेत अनुदान वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
नवीन निर्णयानुसार, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुलासाठी आता ₹२,१०,००० पर्यंत अनुदान मिळणार आहे. याशिवाय, भूमिहीन लाभार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या लाभार्थ्यांकडे घर बांधण्यासाठी स्वतःची जागा नाही, त्यांना आता ₹५०,००० ऐवजी ₹१,००,००० अनुदान दिले जाणार आहे. या निर्णयामुळे भूमिहीन लाभार्थ्यांनाही स्वतःचे घर बांधण्याची संधी मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे, शबरी आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना अडीच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. या योजनेमुळे विशेष घटकातील लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी अधिक मदत मिळणार आहे. राज्य सरकारने या सर्व अनुदान वाढीसाठी आगामी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले की, शासनाचे उद्दिष्ट हे संपूर्ण २० लाख घरकुलांचे काम एका वर्षात पूर्ण करण्याचे आहे. यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज करण्यात आली असून, नियमित पाठपुरावा केला जात आहे. घरकुलांच्या बांधकामावर सातत्याने देखरेख ठेवली जात असून, गुणवत्तापूर्ण बांधकाम होईल याची काळजी घेतली जात आहे.
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा; हा की, राज्यातील गरीब आणि गरजू कुटुंबांना स्वतःच्या मालकीचे पक्के घर मिळणार आहे. घराची स्वप्ने पाहणाऱ्या अनेक कुटुंबांना या योजनेमुळे आता घर मिळणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील कुटुंबांसाठी ही योजना वरदान ठरणार आहे. अनुदानात झालेल्या वाढीमुळे आता त्यांना कमी व्याजदरात कर्ज घेऊन घर बांधता येणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या मागणीला अखेर न्याय मिळाला असून, यामुळे लाखो कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.
लाभार्थ्यांनी मात्र शासनाच्या अधिकृत सूचनांकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. आगामी अर्थसंकल्पात या अनुदानवाढीची अधिकृत घोषणा केली जाणार असून, त्यानंतरच नवीन दराने अनुदान वितरित केले जाईल. तोपर्यंत लाभार्थ्यांनी धैर्य धरावे आणि घरकुलांच्या बांधकामाची गुणवत्ता राखण्याकडे विशेष लक्ष द्यावे.
एकंदरीत, प्रधानमंत्री आवास योजनेतील ही अनुदान वाढ ही राज्यातील गरीब आणि गरजू कुटुंबांसाठी आशादायक बाब आहे. या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांचे घराचे स्वप्न साकार होणार आहे. राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.