Drip Irrigation Subsidy;
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण म्हणून पुढे येणारी ठिबक सिंचन योजना राज्यातील कृषि क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल घडवून आणण्याच्या मार्गावर आहे. राज्य सरकारने नुकतेच जाहीर केल्याप्रमाणे, ठिबक सिंचन अनुदान आणि फलोत्पादन क्षेत्रात मोठी सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः ‘पोकरा’ योजनेच्या धर्तीवर संपूर्ण राज्यभर एक नवीन स्वतंत्र योजना आणण्याचा विचार सरकारच्या विचाराधीन आहे, जी राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरेल.
ठिबक सिंचन अनुदानासाठी नवा दृष्टिकोन
महाराष्ट्र राज्यातील कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांनी नुकत्याच केलेल्या घोषणेनुसार, राज्य सरकार ठिबक सिंचनाच्या थकीत अनुदानाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या संदर्भात त्यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारच्या निधीची प्रतीक्षा करण्याऐवजी राज्य सरकार स्वतःच्या निधीतून ठिबक सिंचनाच्या थकीत अनुदानाचे वाटप करण्याचा पर्याय शोधत आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित ठिबक अनुदानाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कृषी सचिवांशी चर्चा सुरू असून लवकरच यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.
राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनासाठी अर्ज केले होते, परंतु निधीअभावी अनेक अर्ज प्रलंबित राहिले आहेत. केंद्र सरकारच्या अनुदान वितरण प्रक्रियेत उशीर होत असल्यामुळे राज्य सरकारने आता स्वयंस्फूर्तीने यासाठी पावले उचलण्याचे ठरवले आहे. ठिबक सिंचनामुळे पाणीबचत होऊन शेती अधिक फायदेशीर होते. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि सिंचनाची मोठी अडचण दूर होईल.
ठिबक सिंचनाचे फायदे आणि महत्त्व
ठिबक सिंचन पद्धती हा आधुनिक शेतीचा आधारस्तंभ मानला जातो. या पद्धतीमुळे पाण्याचा काटकसरीने वापर होऊन शेतीच्या उत्पादकतेत लक्षणीय वाढ होते. विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या अपुऱ्या पावसाच्या प्रदेशात, ठिबक सिंचन हा शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरला आहे. याद्वारे पिकांना आवश्यक तेवढेच पाणी पुरवले जाते, ज्यामुळे पाण्याचा अपव्यय रोखला जातो आणि पिकांची वाढ समतोल होते.
ठिबक सिंचनाचे महत्त्वाचे फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- पाणी वापराची कार्यक्षमता 90% पर्यंत वाढते
- पिकांचे उत्पादन 30% ते 100% पर्यंत वाढू शकते
- कमी पाण्यात अधिक क्षेत्रावर शेती करता येते
- खतांचा वापर कमी होतो
- तणांची वाढ कमी होते
- मजुरांचा खर्च कमी होतो
- वीज वापर कमी होतो
या सर्व फायद्यांमुळे ठिबक सिंचनाची मागणी राज्यभरात वाढत आहे. मात्र, अनुदानाचा अभाव आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंब यामुळे अनेक शेतकरी या पद्धतीचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. राज्य सरकारचा नवा प्रस्ताव या समस्येवर मात करण्यास मदत करेल.
फलोत्पादन क्षेत्राला चालना
ठिबक सिंचनासोबतच, फलोत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकार नव्या उपाययोजना आखत आहे. सध्या द्राक्ष उत्पादनावर अधिक भर दिला जातो, मात्र यासोबतच केळी आणि काजू उत्पादनालाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना सुधारित वाणांचे लागवड साहित्य पुरवण्यात येणार आहे.
फलोत्पादन क्षेत्रातील सुधारणांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे:
- सुधारित बियाणे आणि रोपे यांचा पुरवठा
- आधुनिक लागवड तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण
- कीड आणि रोग नियंत्रणाच्या आधुनिक पद्धती
- काढणीनंतरचे तंत्रज्ञान आणि मूल्यवर्धन
- निर्यातीसाठी प्रोत्साहन आणि मार्गदर्शन
ठिबक सिंचन फळशेतीसाठी अत्यावश्यक असल्यामुळे यासंदर्भातील प्रलंबित अनुदान लवकरात लवकर वितरित करण्याची गरज असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. फलोत्पादन क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे, आणि या क्षेत्राला अधिक बळकटी देण्यासाठी सरकारच्या नव्या उपक्रमांचा निश्चितच फायदा होईल.
अनुदान वितरण प्रक्रियेत बदल
सध्याच्या व्यवस्थेत, शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांचे अनुदान मिळवण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज केले जातात. मात्र, निधी उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक अर्जांची सोडतच काढता येत नाही. या समस्येवर तोडगा म्हणून सरकार आता ‘प्रथम अर्ज, प्रथम सेवा’ या तत्त्वावर अनुदान देण्याचा विचार करत आहे.
या नव्या प्रणालीमुळे जे शेतकरी तातडीने अनुदान मिळवू इच्छितात, त्यांना लवकर लाभ मिळू शकेल. यासाठी अर्जदारांना महाडीबीटी पोर्टलवर एक पर्यायी निवड उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ही व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम असेल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अनावश्यक विलंब टाळता येईल.
‘पोकरा’ योजनेच्या धर्तीवर नवी योजना
‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना – प्रति थेंब अधिक पीक’ (पोकरा) ही केंद्र सरकारची प्रमुख योजना आहे, जी सध्या केवळ निवडक गावांमध्येच राबवली जात आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. हे लक्षात घेऊन, राज्य सरकार आता ‘पोकरा’ योजनेच्या धर्तीवर संपूर्ण राज्यभर एक नवीन स्वतंत्र योजना आणण्याचा विचार करत आहे.
या नवीन योजनेद्वारे संपूर्ण राज्यभरातील शेतकऱ्यांना समाविष्ट करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे राज्यातील शेतकरी अधिकाधिक प्रमाणात ठिबक सिंचनाचा लाभ घेऊ शकतील आणि आधुनिक शेती पद्धतीकडे वळू शकतील. ‘पोकरा’ योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीतून शिकलेले धडे या नवीन योजनेत समाविष्ट केले जातील, जेणेकरून योजनेचा अधिक कार्यक्षम अंमल होऊ शकेल.
शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण
ठिबक सिंचन आणि फलोत्पादन क्षेत्रात सरकारच्या नव्या पावलांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः, खालील कारणांमुळे ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरते:
- राज्य सरकारच्या स्वतःच्या निधीतून अनुदान दिले जाणार असल्याने केंद्राच्या निधीवरील अवलंबित्व कमी होईल
- ‘प्रथम अर्ज, प्रथम सेवा’ तत्त्वामुळे पारदर्शकता वाढेल
- सोडत पद्धतीऐवजी नव्या पद्धतीमुळे योग्य लाभार्थ्यांना लवकर लाभ मिळेल
- संपूर्ण राज्यभरातील शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेता येईल
- फलोत्पादन क्षेत्राला चालना मिळून नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील
या निर्णयामुळे ठिबक सिंचन आणि फलोत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे प्रलंबित अर्ज लवकरच मंजूर होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्यांना शेतीसाठी आधुनिक सिंचन पद्धती अवलंबण्यास मदत होईल.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ठिबक सिंचन अनुदान आणि फलोत्पादन क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या सरकारच्या नव्या पावलांमुळे कृषि क्षेत्रात मोठा बदल घडून येईल. जलसंधारणाच्या दृष्टीने ठिबक सिंचन हा महत्त्वाचा पर्याय असून, याचा उपयोग शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर करावा, असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. आगामी काळात या नव्या योजनांचा अंमल कसा होतो आणि शेतकऱ्यांना त्याचा किती फायदा मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना नवीन आशेचा किरण ठरेल. शेती हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, शेतकऱ्यांच्या प्रगतीशिवाय राज्याची प्रगती अपूर्ण आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी सरकारने उचललेली ही पावले निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. ठिबक सिंचन आणि फलोत्पादन क्षेत्रातील सुधारणांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल आणि राज्य कृषी क्षेत्रात अग्रेसर राहील.
