cotton-soybean farmers subsidy; महाराष्ट्र राज्यात शेती हा प्रमुख व्यवसाय असून, राज्यातील बहुतांश कुटुंबे शेतीवर अवलंबून आहेत. विशेषतः खरीप हंगामातील कापूस आणि सोयाबीन ही महत्त्वाची पिके असून, त्यांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनेकदा निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत शासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी विविध योजना राबविल्या आहेत. सन २०२३ च्या खरीप हंगामात कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण अर्थसहाय्य योजना जाहीर केली आहे. या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी काही महत्त्वपूर्ण बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. या लेखामध्ये या योजनेची सविस्तर माहिती, पात्रता निकष आणि अर्ज प्रक्रियेबाबत चर्चा केली आहे.
योजनेचा उद्देश
सन २०२३ च्या खरीप हंगामात कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देऊन त्यांचे उत्पन्न वाढविणे, शेतीतील नुकसान भरून काढण्यासाठी मदत करणे आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेऊन त्यांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न या योजनेद्वारे केला आहे.
अर्थसहाय्याचे स्वरूप
खरीप हंगाम २०२३ मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ५०००/- रुपये या प्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. एका शेतकऱ्याला कमाल २ हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत हे अर्थसहाय्य मिळू शकते. म्हणजेच, एका पात्र शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त १०,०००/- रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते. ज्या शेतकऱ्यांकडे २ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे, त्यांना त्यांच्या जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार अर्थसहाय्य मिळेल.
योजनेची पात्रता
या योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य मिळविण्यासाठी खालील शेतकरी पात्र आहेत:
१. ई-पिक पहाणी केलेले शेतकरी: खरीप २०२३ मध्ये ई-पिक पहाणी पोर्टलवर ज्या शेतकऱ्यांनी कापूस किंवा सोयाबीन पिकाची नोंद केली आहे, असे शेतकरी.
२. ७/१२ उताऱ्यावर पिकाची नोंद असलेले शेतकरी: ज्या शेतकऱ्यांनी खरीप २०२३ मध्ये ई-पिक पहाणी पोर्टलवर नोंद केलेली नाही, परंतु ज्यांच्या खरीप २०२३ च्या ७/१२ उताऱ्यावर कापूस किंवा सोयाबीन पिकाची नोंद आहे, असे खातेधारक शेतकरी.
३. वनपट्टेधारक खातेदार: खरीप २०२३ मध्ये कापूस किंवा सोयाबीन पिकाचे उत्पादन करणारे वनपट्टेधारक खातेदार.
४. चंद्रपुर जिल्ह्यातील विशेष क्षेत्र: चंद्रपुर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील डिजिटलाइज्ड नसलेली गावे (Non digitalised villages) मधील खरीप २०२३ कापूस/सोयाबीन उत्पादक वैयक्तिक व सामाईक खातेदार.
या सर्व प्रकारच्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल, परंतु त्यासाठी त्यांना काही आवश्यक कागदपत्रे व प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
अर्ज प्रक्रिया
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी खालील प्रक्रिया अनुसरणे आवश्यक आहे:
१. ई-पिक पहाणी केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी:
ई-पिक पहाणी पोर्टलवरील यादीत आपले नाव आहे की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी, शेतकरी www.acagridut.mahat.org या पोर्टलवर तपासणी करू शकतात किंवा संबंधित कृषि सहाय्यक यांच्याकडून माहिती घेऊ शकतात. यादीत नाव आढळल्यास, त्यांनी आपली आधार संमती देणे आवश्यक आहे.
२. ७/१२ उताऱ्यावर पिकाची नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी:
ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पिक पहाणी केलेली नाही परंतु ७/१२ उताऱ्यावर कापूस किंवा सोयाबीन पिकाची नोंद आहे, अशा शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील संबंधित तलाठी यांच्याशी संपर्क साधावा. तलाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास मदत करतील.
३. वनपट्टेधारक खातेदारांसाठी:
खरीप २०२३ कापूस / सोयाबीन उत्पादक वनपट्टेधारक खातेदारांनी तहसिल किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. त्यांना तेथून पुढील प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन मिळेल.
४. चंद्रपुर जिल्ह्यातील विशेष क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी:
चंद्रपुर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील Non digitalised villages मधील शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील संबंधित तलाठी यांच्याशी संपर्क साधावा. तलाठी त्यांना आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास मदत करतील.
आवश्यक कागदपत्रे
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:
१. वैयक्तिक खातेदारांसाठी:
- आधार संमती पत्र
२. सामाईक खातेदारांसाठी:
- आधार संमती पत्र
- ना हरकत प्रमाणपत्र
हे सर्व कागदपत्रे शेतकऱ्यांनी दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत संबंधित कृषि सहाय्यक यांच्याकडे सादर करणे अनिवार्य आहे. आधार संमती व ना हरकत प्रमाणपत्राचा नमुना कृषि सहाय्यक यांच्याकडे उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडून नमुना प्राप्त करून, तो योग्य रीतीने भरून, आवश्यक कागदपत्रांसह सादर करावा.
महत्त्वाची सूचना
या योजनेबाबत कृषि विभागाने शेतकऱ्यांना काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत:
१. विहित मुदतीत (२८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत) आधार संमती व ना हरकत प्रमाणपत्र कृषि विभागाकडे सादर न केल्यास, शेतकरी अर्थसहाय्यापासून वंचित राहू शकतात.
२. कागदपत्रे वेळेत सादर न केल्यामुळे लाभार्थी अर्थसहाय्यापासून वंचित राहिल्यास त्याची जबाबदारी कृषि विभागाची राहणार नाही.
३. शेतकऱ्यांनी या योजनेबाबतची अधिक माहिती घेण्यासाठी त्यांच्या गावातील कृषि सहाय्यक किंवा तलाठी यांच्याशी संपर्क साधावा.
योजनेचे फायदे
या अर्थसहाय्य योजनेमुळे खरीप हंगाम २०२३ मधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत:
१. आर्थिक मदत: प्रति हेक्टर ५०००/- रुपये या प्रमाणे कमाल २ हेक्टरपर्यंत मिळणारे अर्थसहाय्य शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीला हातभार लावेल.
२. पिकांच्या उत्पादन खर्चात मदत: कापूस आणि सोयाबीन या पिकांच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा काही भाग भागविण्यास या अर्थसहाय्यामुळे मदत होईल.
३. शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासात वाढ: शासनाकडून मिळणाऱ्या या प्रोत्साहनामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासात वाढ होईल आणि ते अधिक उत्साहाने शेती व्यवसाय करू शकतील.
४. वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांना न्याय: वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांना देखील या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याने, त्यांनाही न्याय मिळेल.
खरीप हंगाम २०२३ मधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणारी ही अर्थसहाय्य योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे विहित मुदतीत सादर करणे महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेच्या अटी व शर्ती समजून घेऊन, त्यानुसार कार्यवाही करावी. अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या गावातील कृषि सहाय्यक किंवा तलाठी यांच्याशी संपर्क साधावा. शासनाच्या या प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळेल.
शेतीवर अवलंबून असलेल्या भारतासारख्या देशात शेतकऱ्यांना अशा प्रकारच्या योजनांची आवश्यकता असते. शासनाने वेळोवेळी अशा योजना राबवून शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकऱ्यांनी देखील या योजनांचा पुरेपूर फायदा घेऊन आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करावा.
