Kisan Credit Card update; भारताच्या अर्थव्यवस्थेत शेती क्षेत्राचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. देशातील बहुसंख्य नागरिकांचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून असल्याने शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे विविध योजना राबवत आहेत. गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून त्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीला चालना देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
पीएम किसान सन्मान निधी योजना: थेट लाभ हस्तांतरण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने शेतकरी कल्याणासाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, देशातील शेतकऱ्यांना वर्षाला ६,००० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. नुकत्याच भागलपूर, बिहार येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या योजनेच्या १९ व्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आले. या वेळी देशातील शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यांमध्ये २२,००० कोटी रुपये थेट वितरीत करण्यात आले. महाराष्ट्रातील ९२.८९ लाख शेतकरी कुटुंबांना १,९६७ कोटी रुपये प्राप्त झाले.
गेल्या सहा वर्षांत या योजनेद्वारे देशभरातील शेतकऱ्यांना ३.७ लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, तर महाराष्ट्रातील पात्र शेतकऱ्यांना १८ हप्त्यांमध्ये एकूण ३३,५६५ कोटी रुपयांचा लाभ झाला आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात आर्थिक पाठबळ मिळत असून त्यांच्या रोजच्या गरजा भागविण्यास मदत होत आहे.
नमो किसान सन्मान निधी: राज्याचे अतिरिक्त अर्थसहाय्य
महाराष्ट्र राज्य सरकारनेही शेतकऱ्यांसाठी ‘नमो किसान सन्मान निधी योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना वर्षाला ६,००० रुपये अतिरिक्त मदत दिली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच या योजनेंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या अर्थसहाय्यात आणखी ३,००० रुपयांची वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना मिळणारी रक्कम ९,००० रुपये होईल. केंद्र सरकारच्या ६,००० रुपयांसह शेतकऱ्यांना आता वर्षाला एकूण १५,००० रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे.
नमो किसान सन्मान निधी योजनेची घोषणा राज्यातील कै. वसंतराव नाईक स्मृती सभागृहात आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात करण्यात आली. कार्यक्रमाला कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. कृषी राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादन वाढविण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याच्या योजनांबद्दल माहिती दिली.
किसान क्रेडिट कार्ड: कर्जाची मर्यादा वाढविली
शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्जाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्पात किसान क्रेडिट कार्डवरून दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची मर्यादा ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली आहे.
१९९८ मध्ये सुरू झालेल्या किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा लाभ आता देशभरातील ७ कोटी ७२ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना मिळत आहे. गेल्या दहा वर्षांत या योजनेद्वारे होणाऱ्या वित्तपुरवठ्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. मार्च २०१४ मध्ये या योजनेअंतर्गत ४.२६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले होते, तर डिसेंबर २०२४ पर्यंत ही रक्कम १०.०५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
किसान क्रेडिट कार्डमुळे शेतकऱ्यांना किफायतशीर व्याज दरात भांडवल उपलब्ध होते. या कार्डाद्वारे शेतकरी बियाणे खरेदी, औषध खरेदी आणि पिकांच्या काढणीवेळी लागणारे भांडवल सहज मिळवू शकतात. २०१९ मध्ये या योजनेच्या कक्षेत डेअरी आणि मत्स्य उद्योगाचाही समावेश करण्यात आला आहे.
आतापर्यंत शेतकऱ्यांना या कार्डावरून ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज ७ टक्के व्याजाने दिले जात होते. आता याची मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी वेळेत कर्जाची परतफेड केल्यास ३ टक्के व्याज माफ केले जाते, म्हणजेच प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना फक्त ४ टक्के व्याजाने पैसे मिळतात. शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डवरून जुन्या नियमांप्रमाणे १.६० लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम विनातारण दिली जाते. किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्जाच्या मर्यादेत केलेल्या वाढीचा फायदा यापूर्वी ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले आणि योग्य वेळेत परतफेड केली, अशा सुमारे ८० लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे.
२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी १,२७,२९० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.
राज्यातील शेतकरी कल्याणकारी योजना
महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण योजना राबविल्या आहेत. ‘जलयुक्त शिवार योजने’द्वारे मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाची कामे करण्यात आली आहेत. केंद्र सरकारकडून ‘बळीराजा जलसंजीवनी योजना’ मंजूर करून घेण्यात आली असून या योजनेतून विदर्भातील ८९ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत.
‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजने’च्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी पूर्ण झाली असून दुसऱ्या टप्प्यात मराठवाडा व विदर्भातील उर्वरित भागात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत कृषी औजारे, शेततळी आदी अनुदान पद्धतीने देण्यात येत असून ६,००० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.
शेतकरी उत्पादक गटांना रोजगारक्षम कृषी प्रक्रिया उद्योग, ग्रेडिंग व्यवस्था आदी सुविधा पुरविण्यासाठी ‘स्मार्ट योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे ‘ॲग्रीस्टॅक’ योजनेद्वारे संपूर्ण शेतीचे डिजिटायझेशन करून प्रत्येक शेतकऱ्याला मध्यस्थाशिवाय थेट लाभ देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत ५४ टक्के शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे.
वीज बिल माफी आणि सौरपंप योजना
शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुढील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांकडून वीज बिल न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, ‘मागेल त्याला सौरपंप’ योजना सुरू करण्यात आली असून गेल्या एका वर्षात १ लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप देण्यात आले आहेत. सौरपंप घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुढील २५ वर्षांत वीज बिलाची चिंता राहणार नाही.
गेल्या अडीच वर्षांत १५० पेक्षा जास्त सिंचन योजनांना फेर प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. विदर्भातील शेतीचे चित्र बदलण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाद्वारे गोसेखुर्द धरणातील वाया जाणाऱ्या पाण्याचा उपयोग करून नागपूर, अमरावती, वर्धा, अकोला, बुलडाणा अशा एकूण ७ जिल्ह्यांमधील दुष्काळी भागाला फायदा होणार आहे. या प्रकल्पामुळे १० लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे.
ड्रोन दीदी योजना: महिला सक्षमीकरण
नवीन तंत्रज्ञानाचा शेतीत वापर वाढविण्यासाठी ‘ड्रोन दीदी योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना ड्रोनद्वारे शेतीत फवारणी करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. हा अभिनव प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या उत्पादन वाढीसाठी उपयुक्त ठरत आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ मिळत आहे. पीएम किसान सन्मान निधी, नमो किसान सन्मान निधी, किसान क्रेडिट कार्ड वाढीव मर्यादा, वीज बिल माफी, सौरपंप योजना, जलसंधारण प्रकल्प यांसारख्या उपक्रमांमुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होत आहे.
सरकारचे हे प्रयत्न शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत असून, शेतकरी कल्याणाला प्राधान्य देण्याच्या धोरणाचे द्योतक आहेत. पुढील काळातही शेतकऱ्यांसाठी अधिक कल्याणकारी योजना राबविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, ज्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
