Shetkari Karj Mafi; महाराष्ट्रातील शेतकरी समाज आज अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसला आहे. दिनांक १० मार्च रोजी सादर होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा होईल का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याची ही सर्वात मोठी संधी आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांवर ३१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून, त्यांची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय अपेक्षित आहे.
निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्वासन
गेल्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भाजप आणि महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना केवळ कर्जमाफीचे नव्हे, तर संपूर्ण कर्जमुक्तीचे आश्वासन दिले होते. प्रचारादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वारंवार कर्जमुक्तीचा उल्लेख केला होता. दुसरीकडे, महाविकास आघाडीनेही कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून राज्यातील शेतकऱ्यांनी महायुतीला प्रचंड बहुमत दिले. परंतु सरकार स्थापन झाल्यापासून शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
सत्तेत आल्यानंतर महायुती सरकारचा हा पहिलाच पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने आश्वासनाची पूर्तता करण्याची ही सुवर्णसंधी आहे. यावेळी अर्थमंत्री अजित पवार कर्जमाफीची घोषणा करतील का, याकडे शेतकरी आशेने पाहत आहेत. लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारने ३६ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत, तर शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार कोटी रुपये का देता येणार नाहीत? असा सवाल शेतकरी वर्गातून उपस्थित होत आहे.
शेतकऱ्यांची वाढती आर्थिक विवंचना
महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्र गेल्या काही वर्षांपासून संकटात सापडले आहे. २०२३ मध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती. या वर्षी उत्पादन खर्च वाढला आणि उत्पादन कमी झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित परतावा मिळू शकला नाही. मागील वर्षी कापूस आणि सोयाबीनचे उत्पादन कमी होते, परंतु त्याला योग्य दरही मिळाला नाही. यंदा उत्पादन जास्त झाले असले तरी बाजारभावात मोठी घसरण झाली आहे.
सध्या कापूस आणि सोयाबीनचे दर ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही निघत नाही. अशा अवस्थेत बँकांचे कर्ज फेडणे अशक्य होत आहे. परिणामी, राज्यातील जवळपास निम्म्या शेतकऱ्यांचे बँकांचे कर्ज थकित आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांवर एकूण ३१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते.
कर्जाचा वाढता बोजा
जुने कर्ज थकीत असल्याने शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळणे अवघड झाले आहे. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या विविध सरकारी योजनांचे लाभ थेट कर्ज खात्यात वळते केले जात आहेत. हमीभावाने माल विकल्यानंतर त्याचे पैसेही थेट कर्ज खात्यात वजा केले जात आहेत. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष रक्कम येत नाही आणि ते अधिकाधिक कर्जबाजारी होत चालले आहेत.
अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीच्या आशेवर कर्ज फेडलेले नाही, अशी टीका केली जात असली तरी त्यामागे आर्थिक विवंचनाही मोठ्या प्रमाणात आहे. लागोपाठ आलेल्या नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांची कंबरडी मोडली आहे. अस्थिर हवामान, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी अशा संकटांनी शेतकरी वर्ग त्रस्त आहे. त्यातच बाजारभावातील उतार-चढावांमुळे त्यांची आर्थिक गणिते कोलमडली आहेत.
कर्जमाफीची आवश्यकता का?
दिवसेंदिवस वाढत जाणारा कर्जाचा बोजा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे एक प्रमुख कारण आहे. कर्जाच्या विळख्यातून शेतकऱ्यांची सुटका करण्यासाठी कर्जमाफी हा एक उपाय मानला जातो. मात्र, कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नाही, याचीही जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. शेती क्षेत्रातील मूलभूत समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे.
सिंचन सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब, शाश्वत शेतीचे मॉडेल अंमलात आणणे, पिकविमा योजनेचे बळकटीकरण, शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळवून देणे, अशा अनेक उपाययोजनांतून शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणे शक्य आहे. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी करणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकारसमोरील आव्हाने
कर्जमाफी देताना राज्य सरकारसमोर अनेक आव्हाने आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती, कर्जाचा बोजा, महत्त्वाकांक्षी योजनांचा खर्च, विकासकामांसाठी लागणारा निधी, या सर्व बाबींचा विचार करून सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. तरीही, निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
कर्जमाफीबाबत अनेक मत-मतांतरे असली, तरी शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कारण शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. त्याच्या हिताशिवाय देशाचा विकास अशक्य आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचा जास्तीत जास्त समावेश होईल, अशा प्रकारे कर्जमाफीचे निकष ठरवणे महत्त्वाचे आहे.
कर्जमाफीचे फायदे आणि मर्यादा
कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळणार आहे. त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा कमी होऊन त्यांना नवीन कर्ज मिळण्यास मदत होईल. परिणामी, शेती व्यवसायात गुंतवणूक वाढून उत्पादन वाढीस मदत होईल. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
मात्र, कर्जमाफीमुळे बँकांचा एनपीए वाढतो. सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडतो. कर्ज परतफेडीच्या संस्कृतीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. काही प्रकरणांमध्ये खरोखरच गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ पोहोचत नाही, अशीही टीका केली जाते. त्यामुळे कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणणे महत्त्वाचे आहे.
अर्थसंकल्पातील अपेक्षा
१० मार्च रोजी सादर होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात महायुती सरकारकडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची मोठी घोषणा अपेक्षित आहे. अनेक शेतकरी संघटनांनी यासाठी आग्रह धरला आहे. सत्तेत आल्यानंतरचा हा पहिलाच पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने सरकारने आपले आश्वासन पूर्ण करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यापूर्वीच्या काही निवेदनांमध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबद्दल सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, या घोषणेचे स्वरूप काय असेल, कोणत्या निकषांवर कर्जमाफी दिली जाईल, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी ही सध्या अत्यंत महत्त्वाची आणि अपेक्षित बाब ठरली आहे. निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार कर्जमाफी जाहीर करणे, ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. मात्र, कर्जमाफीबरोबरच शेती क्षेत्रातील मूलभूत समस्यांचे दीर्घकालीन निराकरण करण्याची गरज आहे. शेतमालाला योग्य बाजारभाव, पिकविमा योजनेचे बळकटीकरण, आधुनिक सिंचन सुविधा, शेतीचे यांत्रिकीकरण, शेतमालाचे मूल्यवर्धन, अशा अनेक उपाययोजनांतून शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणे शक्य आहे.
१० मार्च रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकार कोणता निर्णय घेणार, यावर शेतकऱ्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय समाजाच्या हिताचा ठरेल. कारण शेतकऱ्यांच्या समृद्धीतच राज्याची आणि देशाची समृद्धी आहे.
