PF New; देशभरातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) संदर्भात अलीकडेच एक महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. सात कोटीहून अधिक कर्मचाऱ्यांना आशा होती की यावर्षी व्याजदरात वाढ होईल, परंतु ‘एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन’ (ईपीएफओ) ने २०२४-२५ साठी ईपीएफ व्याजदर ८.२५ टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अनेक कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरविणारा आहे, विशेषतः जेव्हा महागाई वाढत असताना अधिक उत्पन्नाची अपेक्षा बाळगणे स्वाभाविक आहे.
व्याजदराचा प्रभाव कर्मचाऱ्यांवर
अपेक्षा आणि वास्तव
देशभरातील सात कोटी कर्मचाऱ्यांना या वर्षी ईपीएफ व्याजदरात वाढ होण्याची आशा होती. अनेकांना ८.५० टक्क्यांपर्यंत व्याजदर वाढण्याची अपेक्षा होती, विशेषतः जेव्हा केंद्र सरकारने जानेवारी महिन्यात ८व्या वेतन आयोगाला (८th CPC) मंजुरी देऊन कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला होता. परंतु ईपीएफओने व्याजदर अपरिवर्तित ठेवून कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांना मोठा धक्का दिला आहे.
आर्थिक नियोजनावर परिणाम
ईपीएफ हा भारतातील अनेक कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतन नियोजनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. व्याजदर अपरिवर्तित राहिल्याने, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांसाठी त्यांचे नियोजन पुनर्संचयित करावे लागेल. वाढत्या महागाईच्या काळात, अनेक कर्मचारी त्यांच्या भविष्य निधीतून अधिक परतावा मिळण्याची अपेक्षा करतात, जेणेकरून त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या काळात त्यांना आर्थिक स्थिरता मिळू शकेल.
भविष्य निर्वाह निधीची महत्ता
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) हा भारतातील सर्वात मोठ्या सामाजिक सुरक्षा योजनांपैकी एक आहे. प्रत्येक महिन्याला, कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या १२ टक्के खात्यात जमा करतात. हा निधी निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी बनविला गेला आहे आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कार्यकाळादरम्यान बचत करण्यास प्रोत्साहित करतो.
ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून व्याजदर
मागील आर्थिक वर्षांचे व्याजदर
यावर्षी व्याजदर वाढले नसले तरी, २०२४-२५ मधील ८.२५ टक्के हा गेल्या तीन आर्थिक वर्षांतील सर्वाधिक व्याजदर आहे. याआधीच्या आर्थिक वर्षांमधील व्याजदर खालीलप्रमाणे होते:
- २०२३ मध्ये ईपीएफ व्याजदर ८.१५ टक्के होता.
- २०२२ मध्ये हा दर ८.१० टक्के होता.
- २०२१-२२ मध्ये हा दर ८.१० टक्के निश्चित करण्यात आला होता.
ईपीएफ इतिहासातील सर्वात कमी व्याजदर
ईपीएफ च्या इतिहासात सर्वात कमी व्याजदर १९७७-७८ मध्ये ८ टक्के नोंदवला गेला होता. त्यानंतर, व्याजदरात उतारचढाव झाले असले तरी, ते बहुतांश वेळा कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर पातळीवर राहिले आहेत. ८.२५ टक्के हा दर गेल्या तीन वर्षांतील सर्वाधिक असला तरी, कर्मचाऱ्यांची वाढीव परताव्याची अपेक्षा पूर्ण होऊ शकली नाही.
आर्थिक वातावरणातील इतर बदल
आरबीआय रेपो रेटमध्ये कपात
सरकारने कर्मचाऱ्यांना करसवलतीच्या मर्यादेत वाढ करून फेब्रुवारी महिन्यात मोठा दिलासा दिला होता. त्याचबरोबर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने रेपो रेट मध्ये कपात केल्याने कर्जावरील व्याज कमी झाले आहे. मात्र, याचा अप्रत्यक्ष परिणाम इतर काही बचत योजनांवर होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, ईपीएफ व्याजदर अपरिवर्तित ठेवणे हे कर्मचाऱ्यांसाठी निराशाजनक आहे.
इतर छोट्या व्याजदर योजनांवर परिणाम
आरबीआयच्या धोरणात बदल झाल्याने इतर काही छोट्या व्याजदर योजनाही कपातीच्या दिशेने जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना, विशेषतः ज्यांना निवृत्तीनंतरच्या योजनांवर अवलंबून राहावे लागते त्यांना, त्यांच्या आर्थिक नियोजनात बदल करावे लागू शकतात.
आठवा केंद्रीय वेतन आयोग: उजवा हात देतो, डावा हात घेतो
सरकारचे धोरण
केंद्र सरकारने जानेवारी महिन्यात ८व्या केंद्रीय वेतन आयोगाला (८th CPC) मंजुरी देऊन कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला होता. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढणार असल्याची अपेक्षा होती. मात्र, आता ईपीएफ व्याजदर अपरिवर्तित ठेवून सरकारने कर्मचाऱ्यांना धक्का दिला आहे. हे “एका हातांनी देणे आणि दुसऱ्या हातांनी घेणे” अशा प्रकारचे धोरण दिसून येत आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
देशभरातील अनेक कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की वाढत्या महागाईच्या काळात, व्याजदरात वाढ होणे अपेक्षित होते. यामुळे कर्मचाऱ्यांना भविष्यात आर्थिक सुरक्षितता मिळण्यास मदत झाली असती. त्यांनी सरकारकडे व्याजदर वाढविण्याची मागणी केली आहे.
व्याजदर निश्चित करण्याची प्रक्रिया
ईपीएफओची भूमिका
ईपीएफओ, जे केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करते, त्याच्याकडे व्याजदर निर्धारित करण्याची जबाबदारी आहे. ईपीएफओचे ट्रस्टी मंडळ त्यांच्या उपलब्ध निधीवर मिळालेल्या परताव्याच्या आधारे व्याजदर निश्चित करते.
आर्थिक परिस्थितीचा विचार
व्याजदर निश्चित करताना अनेक घटकांचा विचार केला जातो, जसे की देशाची आर्थिक स्थिती, महागाईचा दर, इतर बचत योजनांवरील परतावा, आणि वित्तीय बाजारातील परिस्थिती. सध्याच्या आर्थिक वातावरणात, ईपीएफओने व्याजदर अपरिवर्तित ठेवणे योग्य समजले आहे, जरी यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा भंगल्या असल्या तरी.
कर्मचाऱ्यांना काय करावे?
पर्यायी गुंतवणूक विकल्प
ईपीएफचे व्याजदर अपरिवर्तित राहिल्याने, कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या गुंतवणुकीच्या पोर्टफोलिओचे पुनरावलोकन करावे आणि पर्यायी गुंतवणूक विकल्पांचा विचार करावा. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट (एनएससी), किसान विकास पत्र (केव्हीपी), सुकन्या समृद्धी योजना (एसएसवाय), आणि म्युच्युअल फंड्स यासारखे पर्याय उपलब्ध आहेत.
दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन
कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांचे पुनरावलोकन करावे आणि त्यानुसार त्यांचे निवृत्तीवेतन नियोजन अद्यतनित करावे. विविध प्रकारच्या मालमत्ता वर्गात गुंतवणूक करणे जसे की समभाग, ऋणपत्रे, रिअल इस्टेट, आणि सोने यामुळे जोखीम कमी होऊ शकते आणि संभाव्य उच्च परतावा मिळू शकतो.
ईपीएफओच्या व्याजदर अपरिवर्तित ठेवण्याच्या निर्णयामुळे देशभरातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा भंगल्या आहेत. २०२४-२५ मध्ये ८.२५ टक्के हा व्याजदर गेल्या तीन वर्षांतील सर्वाधिक असला तरी, अनेक कर्मचाऱ्यांना यावर्षी अधिक वाढ होण्याची अपेक्षा होती. सरकारने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाला मंजुरी देऊन, तसेच करसवलतीच्या मर्यादेत वाढ करून कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला असला तरी, ईपीएफचे व्याजदर अपरिवर्तित ठेवल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
कर्मचाऱ्यांनी या बदलत्या आर्थिक वातावरणात त्यांचे आर्थिक नियोजन पुनरावलोकित करावे आणि त्यांच्या निवृत्तीवेतन नियोजनासाठी योग्य रणनीती आखावी. विविध प्रकारच्या गुंतवणूक विकल्पांचा विचार करून आणि जोखीम व्यवस्थापनाद्वारे, कर्मचारी त्यांच्या आर्थिक उद्दिष्टांच्या दिशेने प्रगती करू शकतात, जरी ईपीएफचे व्याजदर त्यांच्या अपेक्षांपेक्षा कमी असले तरी.