Economic Survey; भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकरी वर्गाला आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांमध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी या योजना विशेष महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ मिळत असून, शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके यांसारख्या साधनांसाठी मदत होत आहे. प्रस्तुत लेखात आपण या दोन्ही योजनांचा आढावा घेऊन, त्यातून शेतकऱ्यांना मिळालेल्या लाभांची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना: उद्देश आणि कार्यपद्धती
केंद्र सरकारने २०१८-१९ मध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पीएम-किसान) सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे हा आहे. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारे बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके यांच्या खरेदीसाठी या योजनेतून आर्थिक मदत मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत होते आणि शेती क्षेत्राचा विकासही साधला जातो.
या योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६,००० रुपये अनुदान दिले जाते. हे अनुदान तीन समान हप्त्यांमध्ये म्हणजेच प्रत्येकी २,००० रुपये याप्रमाणे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो, ज्यामुळे मध्यस्थांची गरज पडत नाही आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसतो.
योजना सुरू झाल्यापासून ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत, राज्यातील ११७.५५ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात एकूण ३३,४६८.५४ कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. ही आकडेवारी या योजनेच्या व्याप्तीचे आणि परिणामकारकतेचे द्योतक आहे. राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला असून, त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली आहे.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना: वैशिष्ट्ये आणि लाभ
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या पूरक म्हणून, राज्य सरकारने २०२३-२४ पासून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश प्रधानमंत्री किसान योजनेंतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य देणे हा आहे. राज्य सरकारने या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक सबलीकरणाचा हात दिला आहे.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत, पीएम किसान योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या पात्र शेतकरी कुटुंबांना प्रतिवर्षी ६,००० रुपये अतिरिक्त अनुदान दिले जाते. हे अनुदानही तीन समान हप्त्यांमध्ये म्हणजेच प्रत्येकी २,००० रुपये याप्रमाणे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. याचा अर्थ असा की, जे शेतकरी दोन्ही योजनांमध्ये समाविष्ट आहेत, त्यांना एकूण १२,००० रुपये वार्षिक मिळतात.
ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील ९१.४५ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ९,०५५.८३ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यास आणि त्यांच्या शेती उत्पादनात वाढ करण्यास मदत करत आहे.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना: वृद्धापकाळातील सामाजिक सुरक्षा
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी सरकारने आणखी एक महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केली आहे, ती म्हणजे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना. ही योजना अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना वृद्धापकाळात सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. ही एक ऐच्छिक आणि अंशदान आधारित निवृत्तिवेतन योजना आहे.
या योजनेंतर्गत, पात्र अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दरमहा ३,००० रुपये निवृत्तिवेतन दिले जाते. १ ऑगस्ट २०१९ रोजी १८ ते ४० वर्षे वयोगटातील शेतकरी या योजनेत सहभागी होण्यास पात्र आहेत. त्यांना वयाची ६० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत दरमहा ५५ ते २०० रुपये इतकी रक्कम निवृत्तिवेतन फंडामध्ये जमा करावी लागते. शेतकऱ्यांच्या योगदानाएवढीच रक्कम केंद्र सरकारही निवृत्तिवेतन फंडात जमा करते.
ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत, राज्यातील एकूण ८०,३८३ शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले आहेत. ही संख्या अजून वाढविण्याची गरज आहे, कारण अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेबद्दल माहिती नाही किंवा ते या योजनेचा लाभ घेण्यास संकोच करतात.
दोन्ही योजनांचा एकत्रित प्रभाव
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी या दोन्ही योजनांचा एकत्रित प्रभाव शेतकऱ्यांच्या जीवनावर सकारात्मक दिसून येत आहे. दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वर्षाला १२,००० रुपये मिळतात, जे त्यांच्या रोजच्या आर्थिक गरजा भागविण्यास आणि शेतीसाठी आवश्यक साधने खरेदी करण्यास मदत करतात.
या योजनांमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे आणि त्यांचे जीवनमान उंचावले आहे. शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके यांसारख्या महत्त्वाच्या साधनांसाठी आर्थिक मदत मिळत असल्याने, त्यांचे उत्पादन वाढले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन, त्यांचे आर्थिक सशक्तीकरण झाले आहे.
समस्या आणि आव्हाने
मात्र, या योजनांच्या अंमलबजावणीत काही समस्या आणि आव्हानेही आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना या योजनांबद्दल पुरेशी माहिती नाही किंवा ते या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करू शकत नाहीत. याशिवाय, काही शेतकऱ्यांकडे बँक खाती नाहीत, त्यामुळे त्यांना या योजनांचा लाभ घेता येत नाही.
यासाठी, सरकारने अधिक जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात जागरूकता शिबिरे आयोजित करणे, शेतकऱ्यांना बँक खाती उघडण्यास मदत करणे आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे यासारख्या उपायांची अंमलबजावणी केली पाहिजे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी या दोन्ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरल्या आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळाली आहे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारले आहे. यासोबतच, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेमुळे शेतकऱ्यांना वृद्धापकाळातही आर्थिक सुरक्षा मिळत आहे.
सरकारने या योजनांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आणि अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक सशक्तीकरण होईल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेती क्षेत्राचा विकास साधला जाईल.
शेवटी, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या दृष्टीने, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी या योजना एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहेत. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारले आहे आणि त्यांचे आर्थिक सशक्तीकरण झाले आहे. आता गरज आहे या योजनांचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची आणि त्यांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या आव्हानांना प्रभावीपणे सामोरे जाण्याची.
