Farmer Digital ID भारत हा कृषिप्रधान देश असून, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शेती क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण क्रांती होत आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे – फार्मर युनिक डिजिटल आयडेंटिटी कार्ड. या योजनेमुळे देशभरातील सुमारे अकरा कोटी शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळखपत्र मिळणार आहे, जे त्यांच्या दैनंदिन शेती व्यवसायात अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
या नवीन उपक्रमाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळणारा बारा अंकी विशिष्ट क्रमांक. आधार कार्डप्रमाणे, हा क्रमांक प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी अनन्य असेल. या डिजिटल कार्डवर शेतकऱ्याची वैयक्तिक माहिती, त्याच्या शेतजमिनीचा तपशील, पेरणी केलेल्या पिकांची माहिती, आणि त्याच्या मालकीची इतर कृषी संपत्ती याची नोंद असेल. हे कार्ड शेतकऱ्यांच्या आधार कार्डशी जोडलेले असल्याने, त्यांची ओळख सुरक्षित आणि विश्वसनीय राहील.
सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी तीन टप्प्यांत करण्याचे नियोजन केले आहे. पहिल्या टप्प्यात (2024-25) सहा कोटी शेतकरी, दुसऱ्या टप्प्यात (2025-26) तीन कोटी शेतकरी, आणि शेवटच्या टप्प्यात (2026-27) दोन कोटी शेतकऱ्यांना हे कार्ड वितरित केले जाईल. या योजनेची प्रायोगिक तत्त्वावर सुरुवात आधीच झाली असून, महाराष्ट्रातील बीड जिल्हा, उत्तर प्रदेशातील फर्रुखाबाद, गुजरातमधील गांधीनगर, हरियाणातील यमुनानगर, तामिळनाडूमधील वीरेंद्रनगर आणि पंजाबमधील फत्तेगड साहिब या ठिकाणी शेतकऱ्यांना हे कार्ड वितरित करण्यात येत आहे.
या डिजिटल कार्डाचे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत. सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. पीएम किसान सन्मान निधी, पीक कर्ज योजना, शेतकरी क्रेडिट कार्ड, किमान आधारभूत किंमत (MSP) यासारख्या योजनांचा लाभ घेताना होणारी प्रशासकीय प्रक्रिया सोपी होईल. सर्व अनुदाने थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात (DBT) जमा होतील, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि मध्यस्थांचा हस्तक्षेप कमी होईल.
या कार्डामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांवरील रोगराई आणि हवामान बदलाविषयी वेळीच माहिती मिळेल. कृषी विभागाशी संपर्क साधणे सोपे होईल आणि शेती विषयक समस्यांवर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन लवकर मिळू शकेल. याशिवाय, शेतकऱ्यांना खते, बियाणे आणि कृषी साहित्यावरील सबसिडी सहज मिळवता येईल.
सरकारच्या दृष्टीने हे कार्ड महत्त्वपूर्ण डेटाबेस म्हणून काम करेल. एका क्लिकवर देशभरातील शेतकऱ्यांची माहिती उपलब्ध होईल. प्रत्येक राज्यातील शेतकऱ्यांची संख्या, त्यांच्या ताब्यातील जमीन, पिकांखालील क्षेत्र, दिलेली अनुदाने, खतांचा पुरवठा याची सविस्तर माहिती सरकारला उपलब्ध राहील. यामुळे कृषी धोरणे आखताना आणि योजना राबवताना अधिक परिणामकारक निर्णय घेता येतील.
या उपक्रमाचा एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे बोगस शेतकऱ्यांवर नियंत्रण येईल. अनेकदा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शेतकरी योजनांचा गैरफायदा घेतात. या डिजिटल कार्डामुळे अशा प्रकारांना आळा बसेल आणि खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत योजनांचे लाभ पोहोचतील.
या उपक्रमाची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास, भारतीय शेती क्षेत्रात डिजिटल क्रांती घडून येईल. शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळेल आणि त्यांचे जीवन सुकर होईल. मात्र, यासाठी डिजिटल साक्षरता वाढवणे आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुधारणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत करणे हे एक आव्हान असेल.
फार्मर युनिक डिजिटल आयडेंटिटी कार्ड ही योजना भारतीय शेतीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांना डिजिटल युगात सक्षम केले जाईल आणि कृषी क्षेत्राची उन्नती साधली जाईल. या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास, भारतीय शेती अधिक आधुनिक, कार्यक्षम आणि पारदर्शक होईल, जे देशाच्या आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
