Women free flour mills महिला सक्षमीकरण हा आजच्या काळातील एक महत्त्वाचा विषय आहे. महाराष्ट्र शासनाने महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण योजना राबवल्या आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे मोफत पीठ गिरणी योजना. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळत आहे.
महाराष्ट्र राज्यात शहरी आणि ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात सुशिक्षित महिला आहेत. मात्र त्यांना सरकारी नोकरी मिळत नाही किंवा आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्याने स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत अनेक महिलांना उदरनिर्वाहासाठी मोलमजुरी करावी लागते, शेतात काम करावे लागते किंवा घरकाम करावे लागते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मोफत पीठ गिरणी योजना सुरू केली आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे हा आहे. यासोबतच ग्रामीण भागातील महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि स्वयंपूर्ण भारताच्या उद्दिष्टांतर्गत कुटुंबांचा आर्थिक स्तर उंचावणे हे देखील या योजनेचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.
योजनेची पात्रता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही ठराविक निकष आणि पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. सर्वप्रथम, या योजनेत केवळ महिलाच अर्ज करू शकतात. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना प्राधान्य दिले जाते. अर्जदार महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न सरकारने ठरवलेल्या मर्यादेत (साधारणपणे 1 ते 2.5 लाख रुपये) असणे आवश्यक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अर्जदार महिला स्वयं-सहायता गटाची (SHG) सदस्य असणे आवश्यक आहे.
अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे या योजनेसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतींनी अर्ज करता येतो. ऑनलाइन अर्ज संबंधित जिल्हा किंवा ग्रामपंचायतीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सादर करता येतो. तर ऑफलाइन अर्ज स्थानिक पंचायत कार्यालय किंवा महिला व बाल विकास विभागाच्या कार्यालयात सादर करता येतो.
अर्जासोबत आधार कार्ड, रहिवास प्रमाणपत्र, आर्थिक स्थितीचे प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिलांसाठी जात प्रमाणपत्र आणि स्वयं-सहायता गटाच्या सदस्यत्वाचा पुरावा देखील आवश्यक आहे.
अर्जांची छाननी आणि निवड प्रक्रिया सादर केलेल्या अर्जांची सत्यता तपासणी विविध स्तरांवर केली जाते. यामध्ये कागदपत्रांची तपासणी, आर्थिक स्थितीची पडताळणी आणि संबंधित समितीकडून चौकशी केली जाते. ग्रामपंचायत स्तरावर अर्जांची छाननी केल्यानंतर गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना प्राधान्य दिले जाते. त्यानंतर जिल्हा समितीकडून अंतिम मंजुरी दिली जाते.
योजनेचे लाभ आणि वैशिष्ट्ये निवड झालेल्या लाभार्थी महिलांना मोफत पीठ गिरणी पुरवली जाते. त्यासोबतच गिरणी चालवण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण आणि तांत्रिक सहाय्य देखील दिले जाते. काही प्रकरणांमध्ये पीठ गिरणी खरेदीसाठी अतिरिक्त आर्थिक मदत किंवा कर्ज सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली जाते.
महिलांना त्यांच्या गावात किंवा नजीकच्या ठिकाणी पीठ गिरणी सुरू करण्याचा सल्ला दिला जातो. गावपातळीवर महिलांच्या स्वयंपूर्णतेसाठी विविध कार्यक्रमांचे महाराष्ट्र शासनाची मोफत पीठ गिरणी योजना ही महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याची संधी मिळत आहे. शासनाकडून मिळणारे प्रशिक्षण आणि तांत्रिक सहाय्य यामुळे महिलांना व्यवसाय यशस्वीरित्या चालवणे शक्य होत आहे. अशा प्रकारच्या योजनांमुळे महिलांचे सक्षमीकरण होऊन त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनत आहेत, जे देशाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
