SVAMITVA Yojana महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून केंद्र सरकारने स्वामित्व योजनेची सुरुवात केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश गावकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे आणि मालमत्तेचे कायदेशीर हक्क देणे हा आहे. २७ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते महाराष्ट्रात या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला, जो राज्यातील ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
स्वामित्व योजनेचा विस्तार महाराष्ट्रातील २९ जिल्ह्यांमधील ३०,५१५ गावांपर्यंत पोहोचणार आहे. या योजनेअंतर्गत, गावकऱ्यांना आधुनिक स्वरूपात ऑनलाइन पद्धतीने तयार केलेले प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार आहेत. विशेष महत्त्वाचे म्हणजे, या योजनेचा लाभ भटक्या जाती, जमाती आणि विमुक्त जाती-जमातींच्या नागरिकांनाही मिळणार आहे. या प्रॉपर्टी कार्डमुळे गावकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर गृहकर्ज घेणे सुलभ होणार आहे, जे त्यांच्या आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यभरात विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. या कार्यक्रमांना राज्याचे मुख्यमंत्री, विविध विभागांचे कॅबिनेट मंत्री आणि संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. हे दर्शवते की सरकार या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी कटिबद्ध आहे.
शहरी भागातील नागरिकांसाठीही सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. लवकरच शहरी भागातही अशाच प्रकारची योजना राबवली जाणार असून, शहरी नागरिकांनाही त्यांचे प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार आहेत. याशिवाय, नजुल जमिनींच्या पट्टे आणि लीजधारकांचे प्रश्नही या निमित्ताने सोडवले जाणार आहेत.
विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे बेसा-बेलतरोडी नगरपंचायतीसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. या नगरपंचायतीत गुंठेवारी कायदा लागू असल्याने, येथील सर्व भूखंडांचे आर.एल. कायद्यान्वये कार्ड जारी केले जातील. या कामाची जबाबदारी स्वतः महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी घेतली असून, ते नगरपंचायत कार्यालयात बसून कामकाज पाहणार आहेत.
वक्फ जमिनींच्या संदर्भात सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्रातील वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीत असलेल्या जमिनींची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. यात धार्मिक संस्था, सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्थांच्या जमिनींचा समावेश आहे. अनेक जमिनी चुकीच्या पद्धतीने वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीत आल्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या संदर्भात केंद्र सरकार लवकरच कायदा करणार असून, ज्याच्या मालकीची जमीन आहे, ती त्यालाच मिळावी अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे.
स्वामित्व योजनेमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना अनेक फायदे होणार आहेत. प्रॉपर्टी कार्डमुळे त्यांना बँकांकडून कर्ज घेणे सोपे होईल, त्यांच्या मालमत्तेची नोंद सरकारी दप्तरी होईल आणि भविष्यात होणाऱ्या जमीन वादांना आळा बसेल. याशिवाय, या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील मालमत्तांचे मूल्यांकन करणे सोपे होईल आणि त्यामुळे गावकऱ्यांना त्यांच्या मालमत्तेचे योग्य मूल्य मिळू शकेल.
ही योजना ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाला चालना देणारी ठरणार आहे. प्रॉपर्टी कार्डमुळे गावकऱ्यांना त्यांच्या मालमत्तेचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी करणे सोपे होईल. याशिवाय, या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील मालमत्तांची खरेदी-विक्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल आणि त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा ग्रामीण भागाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलेल.
एकंदरीत, स्वामित्व योजना ही ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे गावकऱ्यांना त्यांच्या मालमत्तेचे कायदेशीर हक्क मिळणार आहेत आणि त्यांच्या आर्थिक विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या या पुढाकारामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यास मदत होणार आहे.
