kharif season महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 4194.68 कोटी रुपयांचे विशेष अर्थसहाय्य मंजूर केले आहे. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत या निधी वाटपाच्या प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप देण्यात आले असून, येत्या 10 सप्टेंबरपासून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट या रकमेचे वितरण करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा: कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांसाठी 4194.68 कोटींचे अर्थसहाय्य
गेल्या वर्षी राज्यात झालेल्या नैसर्गिक असमतोलामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. प्रथम दुष्काळासदृश परिस्थितीमुळे उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला आणि त्यानंतर बाजारभावात झालेल्या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसला. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे 0.2 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे, त्यांना सरसकट 1000 रुपये देण्यात येणार आहेत. तर 0.2 हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 5000 रुपये या दराने अर्थसहाय्य मिळणार आहे. मात्र, हे अर्थसहाय्य कमाल दोन हेक्टरच्या मर्यादेत देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे लहान, मध्यम आणि सीमांत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
एकूण मंजूर केलेल्या 4194.68 कोटी रुपयांपैकी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 1548.34 कोटी रुपये, तर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 2646.34 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधी वाटपाची प्रक्रिया सुरळीत व्हावी यासाठी राज्य सरकारने 30 ऑगस्ट 2024 रोजी विशेष कार्यपद्धती जाहीर केली आहे.
कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष लक्ष घातले आहे. त्यांनी महाआयटी आणि महसूल विभागाला निर्देश दिले आहेत की, निधी वाटपात येणाऱ्या कोणत्याही तांत्रिक अडचणी तात्काळ सोडवाव्यात जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात विनाविलंब पैसे मिळतील. या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे एक विशेष आढावा बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीला कृषी विभागाच्या सचिव श्रीमती जयश्री भोज, कृषी आयुक्त रविंद्र बिनवडे, कृषी संचालक विजयकुमार आवटे यांच्यासह माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सर्व संबंधित विभागांनी एकत्रितपणे काम करून ही योजना यशस्वीपणे राबवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे ही घोषणा लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच करण्यात आली होती. आता नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आली असून, त्यामुळे वितरण प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडणार आहे. येत्या 10 तारखेपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट निधी वर्ग करण्यास सुरुवात होणार असल्याने, राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना याचा लाभ मिळणार आहे.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदतच होणार नाही तर त्यांच्या मनोबलात वाढ होऊन पुढील हंगामासाठी त्यांना नवी ऊर्जा मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात महाराष्ट्र सरकार नेहमीच अग्रेसर राहिले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची काही प्रमाणात भरपाई मिळणार असून, त्यांच्या आर्थिक स्थितीला थोडासा दिलासा मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे कारण ती थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने राबवली जात आहे. यामुळे मध्यस्थांची गरज नाही आणि निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. या पारदर्शक पद्धतीमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचेल याची खात्री आहे.अशा प्रकारे, महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकरी हितैषी असून, त्यामुळे राज्यातील शेती क्षेत्राला नक्कीच बळ मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अशा योजना राबवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि त्याची जबाबदारी सरकार योग्य प्रकारे पार पाडत आहे.