Ration card rules; अन्न सुरक्षा ही मानवी जीवनातील मूलभूत गरज आहे. भारतासारख्या विशाल लोकसंख्या असलेल्या देशात अन्न सुरक्षा व्यवस्था सुरळीत चालवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) या महत्त्वाकांक्षी योजनेद्वारे देशातील कोट्यवधी गरीब आणि गरजू नागरिकांना रास्त दरात अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र आता या व्यवस्थेमध्ये एक क्रांतिकारी बदल होत आहे, जो डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अन्न सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवणार आहे.
२०२५ च्या नववर्षापासून शिधापत्रिका व्यवस्थेत मूलभूत बदल होत आहेत. या बदलांमध्ये सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे ई-केवायसी प्रक्रियेचे अनिवार्य करण. डिजिटल युगात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या नव्या नियमांमुळे प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाला आपली ओळख डिजिटली सिद्ध करणे आवश्यक ठरणार आहे.
ई-केवायसी प्रक्रिया;
ही केवळ एक औपचारिकता नसून, ती अन्न सुरक्षा व्यवस्थेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या प्रक्रियेमुळे अनेक फायदे होणार आहेत. सर्वप्रथम, लाभार्थ्यांची ओळख सुनिश्चित करता येईल, ज्यामुळे बनावट शिधापत्रिकांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल. दुसरे, योग्य व्यक्तीपर्यंत लाभ पोहोचतो याची खात्री करता येईल. तिसरे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची एकूणच कार्यक्षमता वाढेल.
सरकारने या प्रक्रियेसाठी एक महत्त्वाची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत सर्व शिधापत्रिकाधारकांनी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. जे नागरिक या कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण करणार नाहीत, त्यांची शिधापत्रिका १ जानेवारी २०२५ पासून रद्द होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच सर्व नागरिकांनी या प्रक्रियेकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
ई-केवायसी प्रक्रिया दोन पद्धतींनी पूर्ण करता येईल. पहिली पद्धत म्हणजे प्रत्यक्ष पद्धत, ज्यामध्ये नागरिकांना नजीकच्या रेशन दुकानात जाऊन आधार कार्डसह पीओएस मशीनवर बोटांचे ठसे द्यावे लागतील. दुसरी पद्धत म्हणजे ऑनलाइन पद्धत, ज्यामध्ये सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन आवश्यक माहिती भरून आधार प्रमाणीकरण करावे लागेल.
या प्रक्रियेदरम्यान शिधापत्रिकाधारकांनी काही महत्त्वाच्या बाबींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यांचे आधार कार्ड अद्ययावत असणे, मोबाईल नंबर आधारशी लिंक असणे, बायोमेट्रिक माहिती अचूक असणे आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे सुस्थितीत असणे या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. या प्रक्रियेदरम्यान काही अडचणी आल्यास नागरिक तालुका कार्यालयाशी संपर्क साधू शकतात, हेल्पलाइन नंबरवर कॉल करू शकतात किंवा ऑनलाइन तक्रार नोंदवू शकतात.
ई-केवायसी प्रक्रिया यशस्वी झाल्यास अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. डिजिटल व्यवस्था मजबूत होईल, भ्रष्टाचार कमी होईल, वेळेची व पैशाची बचत होईल आणि सेवा अधिक कार्यक्षम होतील. या नव्या व्यवस्थेमुळे अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंतच पोहोचेल याची खात्री करता येईल.
या संपूर्ण प्रक्रियेत एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ही सेवा पूर्णपणे मोफत आहे. कोणत्याही मध्यस्थाची गरज नाही आणि कोणीही पैसे मागत असल्यास त्याची तक्रार करणे आवश्यक आहे. नागरिकांनी या बाबतीत सतर्क राहून, कोणत्याही प्रकारच्या फसवणुकीला बळी पडू नये.
शिधापत्रिकेसंदर्भातील हे नवे नियम आणि ई-केवायसी प्रक्रिया ही खरंतर काळाची गरज आहे. जगभरात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असताना, भारताची अन्न सुरक्षा व्यवस्थाही त्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या बदलांमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि प्रभावी होईल.
अशा प्रकारे, भारतीय अन्न सुरक्षा व्यवस्थेत होत असलेले हे बदल एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहेत. या बदलांचे स्वागत करून, प्रत्येक नागरिकाने आपली ई-केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे. यातून एक अधिक सक्षम आणि पारदर्शक अन्न सुरक्षा व्यवस्था निर्माण होईल, जी देशातील प्रत्येक गरजू नागरिकापर्यंत अन्नधान्य पोहोचवण्यास मदत करेल. या डिजिटल क्रांतीचा एक भाग होऊन, आपण सर्वजण एक अधिक सुदृढ भारत घडवण्यास हातभार लावू शकतो.
