5th to 8th students fail? महाराष्ट्र शासनाचा धक्कादायक निर्णय: पाचवी-आठवीत नापास विद्यार्थ्यांना बसावे लागणार त्याच वर्गात महाराष्ट्र राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण आणि चर्चास्पद निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार पाचवी आणि आठवी इयत्तेतील विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवून देणारा ठरला आहे, कारण आतापर्यंत प्राथमिक शिक्षणात ‘नो डिटेन्शन’ धोरण अंमलात होते.
नवीन धोरणाचे स्वरूप
शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण हक्क कायदा २०११ मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार, आता पाचवी आणि आठवी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक परीक्षेत उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असेल. या नवीन धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:
१. पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना वयानुरूप वर्गात प्रवेश दिला जाईल. २. सहावी ते आठवीच्या वर्गात प्रवेशासाठी पाचवीची परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल. ३. विद्यार्थी परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला पुनर्परीक्षेची संधी दिली जाईल. ४. पुनर्परीक्षेतही अनुत्तीर्ण झाल्यास विद्यार्थ्याला त्याच वर्गात पुन्हा बसावे लागेल.
मूल्यमापन प्रक्रिया
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) या परीक्षांची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारणार आहे. परिषदेकडून पाचवी आणि आठवीसाठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा आणि मूल्यमापन कार्यपद्धती निश्चित केली जाईल. विद्यार्थी परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला विशेष मार्गदर्शन दिले जाईल आणि वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत पुनर्परीक्षा घेतली जाईल.
विरोधाचे स्वर
या निर्णयावर अनेक तज्ज्ञांनी आणि शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्याचे माजी शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे यांनी सध्याच्या परीक्षा पद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, विद्यार्थ्यांची खरी क्षमता तपासण्यासाठी केवळ पारंपरिक परीक्षा पुरेशी नाही. विद्यार्थ्यांची:
- चौकस बुद्धी
- सर्जनशीलता
- दैनंदिन जीवनातील अनुभवांशी सांगड घालण्याची क्षमता
- प्रत्यक्ष कौशल्ये
या गोष्टींचे मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे, जे सध्याच्या परीक्षा पद्धतीत होत नाही.
संभाव्य धोके
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे राज्य प्रवक्ते महेंद्र गणपुले यांनी या निर्णयामुळे उद्भवू शकणाऱ्या गंभीर समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे:
१. शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता २. बालमजुरीकडे वळण्याचा धोका ३. मुलींच्या बाबतीत शिक्षण सोडून देण्याचे प्रमाण वाढण्याची भीती ४. बालविवाहाच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता
पर्यायी दृष्टिकोन
तज्ज्ञांनी सुचवलेले काही महत्त्वाचे मुद्दे:
१. मूलभूत कौशल्यांच्या विकासावर भर देणे २. मूल्यमापन पद्धती अधिक विश्वसनीय करणे ३. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर लक्ष केंद्रित करणे ४. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करणे
शालेय शिक्षण विभागाचा हा निर्णय जरी चांगल्या हेतूने घेतलेला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी करताना अनेक पैलूंचा विचार करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित सर्वोच्च प्राधान्याने लक्षात घेऊन, त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला पोषक ठरेल अशी शिक्षण पद्धती विकसित करणे गरजेचे आहे. केवळ परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करण्यापेक्षा, त्यांच्या क्षमता वाढवण्यासाठी आणि कौशल्य विकासासाठी प्रयत्न करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करताना विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येणार नाही याची काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.