workers will get Rs 5,000: महाराष्ट्र राज्य हे देशातील सर्वात प्रगतिशील राज्यांपैकी एक आहे, जिथे बांधकाम क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर विकसित होत आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कामगारांच्या कल्याणासाठी महाराष्ट्र शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. त्यातीलच एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना आणि त्याद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजना.
कोरोना महामारीच्या काळात बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांवर मोठा आघात झाला. लॉकडाउनमुळे बांधकाम क्षेत्र पूर्णपणे ठप्प झाले होते, ज्यामुळे लाखो कामगार बेरोजगार झाले. या कठीण परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने 18 एप्रिल 2020 रोजी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना 5000 रुपयांची आर्थिक मदत आणि दैनंदिन जीवनासाठी आवश्यक असणारी घरगुती भांडी देण्यात आली.
बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांचे जीवन अत्यंत कष्टप्रद असते. अनेक कामगार रोजगाराच्या शोधात आपल्या कुटुंबापासून दूर राहून काम करतात. त्यांच्यासाठी रोजगार हा उपजीविकेचा एकमेव मार्ग असतो. अशा परिस्थितीत जेव्हा काम बंद पडते, तेव्हा त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होतो. या वास्तवाची जाणीव ठेवून शासनाने कामगार कल्याणकारी योजनेंतर्गत विविध उपक्रम सुरू केले आहेत.
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य; म्हणजे ती केवळ कामगारांपुरती मर्यादित नाही, तर त्यांच्या कुटुंबीयांनाही तिचा लाभ मिळतो. उदाहरणार्थ, बांधकाम कामगार महिला विवाह योजनेंतर्गत कामगारांच्या मुलींच्या विवाहासाठी 30,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. हे अनुदान विवाहाच्या खर्चासाठी मोठी मदत ठरते आणि कामगार कुटुंबांवरील आर्थिक भार कमी करते.
शिक्षण हे सामाजिक उन्नतीचे प्रमुख साधन आहे, हे ओळखून शासनाने बांधकाम कामगार शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत कामगारांच्या मुलांना इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत शिष्यवृत्ती दिली जाते. प्रत्येक विद्यार्थ्याला 30,000 रुपयांपर्यंतची मदत मिळते, जी त्यांच्या शैक्षणिक खर्चासाठी वापरली जाऊ शकते. या योजनेमुळे कामगारांच्या मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेण्याची संधी मिळते आणि त्यांच्या भविष्यातील विकासाचा मार्ग मोकळा होतो.
योजनेचा महत्त्वाचा; भाग आहे. कामगारांना सुरक्षा किट दिले जाते, ज्यामध्ये कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेसाठी आवश्यक साहित्य असते. याशिवाय, कामगारांना 2000 ते 5000 रुपयांची रक्कम दिली जाते, जी त्यांच्या तातडीच्या गरजांसाठी उपयोगी पडते. घरगुती वापरासाठीची भांडी किंवा वस्तू देऊन त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कामगाराची नोंदणी असणे आवश्यक आहे. नोंदणीकृत कामगारांना न केवळ आर्थिक मदत मिळते, तर त्यांना सामाजिक सुरक्षेचेही कवच मिळते. त्यामुळे अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या या कामगारांना औपचारिक व्यवस्थेचा भाग बनण्यास मदत होते.
महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या या योजनांमुळे राज्यातील बांधकाम कामगारांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडून येत आहे. आर्थिक मदत, शैक्षणिक सहाय्य आणि सामाजिक सुरक्षा यांच्या माध्यमातून कामगार कुटुंबांना सन्मानाने जगण्याची संधी मिळत आहे. या योजनांमुळे कामगारांच्या पुढील पिढीला शिक्षणाच्या माध्यमातून प्रगतीची नवी दिशा मिळत आहे.
महाराष्ट्र शासनाची ही पाऊले निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. मात्र, या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि त्यांचा लाभ शेवटच्या कामगारापर्यंत पोहोचवणे हे मोठे आव्हान आहे. यासाठी शासन, कामगार संघटना आणि समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे आहे. कामगारांमध्ये या योजनांविषयी जागरूकता वाढवणे, नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे आणि लाभ वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक करणे या गोष्टींवर भर देणे आवश्यक आहे.
असे म्हणता येईल की, महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या योजना हा कामगार कल्याणाच्या दिशेने टाकलेला महत्त्वाचा टप्पा आहे. या योजनांमुळे कामगारांच्या जीवनात येणाऱ्या अडचणींना सामोरे जाण्यास मदत होत आहे आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळत आहे. समाजाच्या या महत्त्वाच्या घटकाच्या कल्याणासाठी अशा योजना अधिकाधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न करणे, हे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे.
