solar pumps: महाराष्ट्र राज्य सरकारने सुरू केलेली मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून समोर आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना पारंपारिक वीज पंपांऐवजी सौर ऊर्जेवर चालणारे कृषी पंप उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर येत आहेत, जे विशेषतः लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय बनले आहेत.
सध्याच्या परिस्थितीत शेतीसाठी वीज पुरवठा हा एक मोठा खर्चाचा भाग बनला आहे. पारंपारिक पद्धतीने वीज निर्मिती आणि वितरण यासाठी येणारा खर्च दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर सौर ऊर्जा हा एक प्रभावी पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. सौर ऊर्जेचा वापर केल्यास दीर्घकालीन दृष्टीने वीज बिलात बचत होऊ शकते आणि पर्यावरणाचेही संरक्षण होते.
योजनेतील महत्त्वाचे मुद्दे आणि आव्हाने:
भूजल पातळीचा प्रश्न हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मागील काही वर्षांत भूजल पातळी लक्षणीयरीत्या खालावली आहे. नवीन विहिरींमध्ये 300 ते 400 फुटांपर्यंत खोदावे लागत आहे, तरच पाणी मिळते. अशा परिस्थितीत 3 अश्वशक्तीचा पंप अपुरा पडतो. शेतकऱ्यांना 5 किंवा 7.5 अश्वशक्तीच्या पंपाची आवश्यकता भासते.
योजनेच्या नियम व अटींमध्ये 5 एकर जमीन असण्याची अट ही छोट्या शेतकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. महाराष्ट्रात बहुतांश शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. त्यांच्याकडे 5 एकरपेक्षा कमी जमीन आहे. या अटीमुळे मोठी शेतकरी वर्गच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो.
योजनेची पात्रता
योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे शाश्वत जलस्रोत असणे आवश्यक आहे. मात्र त्यांच्याकडे पारंपारिक पद्धतीने विद्युत जोडणी नसावी अशी अट आहे. 5 एकरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना 3 अश्वशक्ती क्षमतेचा सौर कृषीपंप दिला जातो, तर 5 एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्यांना 5 अश्वशक्ती क्षमतेचा पंप मिळतो.
महाराष्ट्र शासनाच्या सिंचन योजनेचा लाभ घेतलेले शेतकरी, वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळे असलेले, तसेच नदी, विहीर किंवा बोअरवेल यांच्या शेजारी शेतजमीन असलेले शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत.
आर्थिक भार आणि अनुदान:
योजनेत सर्वसाधारण गटातील लाभार्थ्यांना एकूण खर्चाच्या 10 टक्के रक्कम स्वतः भरावी लागते. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी ही रक्कम 5 टक्के आहे. उर्वरित रक्कम शासन अनुदान म्हणून देते.
सुधारणांची आवश्यकता:
योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या सुधारणा करणे गरजेचे आहे:
- जमिनीच्या क्षेत्रफळाची अट शिथिल करणे आवश्यक आहे. 2-3 एकर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनाही योजनेचा लाभ मिळावा.
- भूजल पातळीनुसार पंपाची क्षमता निश्चित करण्याची लवचिकता असावी. प्रत्येक भागातील भूजल पातळी वेगवेगळी असते, त्यानुसार पंपाची क्षमता ठरवली जावी.
- अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी लाभार्थी हिश्श्याची रक्कम कमी करावी किंवा त्यासाठी सुलभ हप्ते पद्धत सुरू करावी.
भविष्यातील दृष्टिकोन:
सौर कृषी पंप योजना ही निश्चितच भविष्यातील शेतीसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. पारंपारिक वीज पुरवठ्यावरील अवलंबित्व कमी करून, नैसर्गिक ऊर्जेचा वापर वाढवणे हे काळाची गरज आहे. मात्र या योजनेचा लाभ सर्व प्रकारच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी योजनेत काही बदल करणे आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना ही शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकते. मात्र योजनेतील काही अटी आणि नियम हे छोट्या शेतकऱ्यांसाठी अडथळा ठरत आहेत. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी सरकारने योजनेच्या नियमांमध्ये लवचिकता आणणे गरजेचे आहे. तसेच, भूजल पातळीचा विचार करून पंपाची क्षमता ठरवण्याची मुभा देणे आवश्यक आहे. या सर्व बदलांसह ही योजना महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणू शकते.
