basic salary increase; केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि आनंददायी बातमी समोर आली आहे. देशात आठवा वेतन आयोग लवकरच लागू होणार असून, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ होणार आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन आणि इतर भत्ते दिले जातात. या नव्या बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत मोठा फरक पडणार आहे.
सातव्या वेतन आयोगानुसार; केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे किमान मूळ वेतन १८,००० रुपये आहे आणि त्यासोबत ५३ टक्के महागाई भत्ता दिला जातो. मात्र आता नव्या आठव्या वेतन आयोगाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात लक्षणीय वाढ होणार आहे. विशेष म्हणजे, या वेतनवाढीसाठी फिटमेंट फॅक्टरचा वापर केला जाणार आहे. सरकार २.८६ चा फिटमेंट फॅक्टर वापरणार असल्याचे अंदाज आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन १८,००० वरून थेट ५१,४०० रुपयांपर्यंत वाढू शकते.
मागील दहा वर्षांपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाकडून कोणतीही मोठी वेतनवाढ मिळालेली नाही. शेवटची वेतनवाढ २०१६ मध्ये झाली होती. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना आणि त्याची अंमलबजावणी याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. अद्याप सरकारने याबाबत अधिकृत घोषणा केलेली नसली तरी २०२६ पर्यंत आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः, येणाऱ्या पहिल्या केंद्रीय आर्थिक अर्थसंकल्पात सरकार याबाबत घोषणा करू शकते.
दरम्यान, केंद्र सरकारने एक महत्त्वाची पाऊल उचलत युनिफाईड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) लागू केली आहे. या नवीन योजनेमुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्येही वाढ होणार आहे. या योजनेअंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकाळात दर महिना मिळणाऱ्या वेतनातील १० टक्के रक्कम जमा होईल आणि ही संपूर्ण रक्कम त्यांना सेवानिवृत्तीच्या वेळी मिळणार आहे.
यूपीएस अंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना नॅशनल पेन्शन स्कीम किंवा युनिफाईड पेन्शन स्कीम यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय असेल. केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या ८.५ टक्के रक्कम पेन्शनसाठी देणार आहे, आणि तेवढीच रक्कम सरकारही जमा करणार आहे. याव्यतिरिक्त, न्यू पेन्शन स्कीममध्ये महागाई भत्त्याचाही समावेश असेल.
एप्रिल २०२५ पासून यूपीएस योजना पूर्णपणे कार्यान्वित होणार आहे. या योजनेनुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीपूर्वीच्या बारा महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल. विशेष म्हणजे, ज्या कर्मचाऱ्यांनी दहा वर्षे सेवा पूर्ण केली आहे, त्यांना किमान दहा हजार रुपये पेन्शन मिळण्याची हमी या योजनेतून दिली जाणार आहे.
२५ वर्षांची सेवा पूर्ण करून स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मागील बारा महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या आधारे सरासरी ५० टक्के पेन्शन मिळेल. महत्त्वाचे म्हणजे, कर्मचाऱ्याच्या निधनानंतर त्याच्या कुटुंबियांना पेन्शनच्या ६० टक्के रक्कम मिळेल. या नवीन प्रणालीमध्ये कर्मचाऱ्यांचा सेवाकाळ, मूळ वेतन आणि पेन्शनचे नवीन नियम यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
सध्या अनेक कर्मचारी न्यू पेन्शन स्कीमऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करत आहेत. या संदर्भात सरकारने आधीच निर्णय घेतला असून, यूपीएस ही एक मध्यम मार्ग म्हणून समोर आली आहे. या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता मिळणार आहे.
एकंदरीत, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसह आणि युनिफाईड पेन्शन स्कीमच्या लागू होण्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत मोठा सकारात्मक बदल होणार आहे. या दोन्ही योजना कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकालीन आणि सेवानिवृत्तीनंतरच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणणार आहेत. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचारी वर्गात या योजनांबद्दल मोठी आशा आणि उत्साह पाहायला मिळत आहे.
