ration holders new rules; भारतात रेशन कार्ड हा एक महत्त्वपूर्ण सरकारी दस्तऐवज मानला जातो. केवळ अन्नधान्य वितरणासाठीच नव्हे, तर अनेक सरकारी योजना आणि सेवांसाठी हा दस्तऐवज आवश्यक आहे. देशातील सुमारे 80 कोटी नागरिक रेशन कार्डद्वारे मोफत धान्य योजनेचा लाभ घेत आहेत. अलीकडेच, सरकारने या व्यवस्थेत काही महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत, जे रेशन वितरण प्रणालीला अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी बनवण्याच्या दृष्टीने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
या नवीन व्यवस्थेत सर्वात महत्त्वाचा बदल; शिधापत्रिकाधारकांना मिळणाऱ्या धान्याच्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. सामान्य शिधापत्रिकाधारकांना आता 2 किलोऐवजी 2.5 किलो गहू मिळणार आहे. तर अंत्योदय कार्डधारकांसाठी गह्याचे प्रमाण 14 किलोवरून 17 किलो करण्यात आले आहे आणि तांदळाचे प्रमाण 30 किलोवरून 18 किलो करण्यात आले आहे. या बदलामुळे गरीब कुटुंबांना अधिक पौष्टिक आहार मिळण्यास मदत होणार आहे.
दुसरा महत्त्वाचा बदल; ई-केवायसीचे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यापूर्वी अनेक अपात्र व्यक्ती या योजनेचा गैरफायदा घेत होते, अशा तक्रारी वारंवार येत होत्या. या समस्येवर उपाय म्हणून सरकारने ई-केवायसी अनिवार्य केले आहे. या प्रक्रियेत प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाला त्यांचे आधार कार्ड आणि मोबाईल क्रमांक वापरून ई-केवायसी पूर्ण करावे लागेल. जे लाभार्थी ही प्रक्रिया पूर्ण करणार नाहीत, त्यांचे रेशन कार्ड रद्द होण्याची शक्यता आहे.
तिसरा महत्त्वाचा निर्णय; अपात्र लाभार्थ्यांची नावे शिधापत्रिका यादीतून काढून टाकण्यात येणार आहेत. यासाठी सरकारी यंत्रणा आधार आणि ई-केवायसीच्या माध्यमातून सखोल पडताळणी करणार आहे. अपात्र व्यक्तींची नावे काढल्यानंतर त्या जागी खरोखर गरजू आणि पात्र नागरिकांची नावे समाविष्ट केली जातील. यामुळे ज्यांना आतापर्यंत या योजनेचा लाभ मिळू शकला नाही, अशा खऱ्या गरजू कुटुंबांना संधी मिळणार आहे.
या नवीन व्यवस्थेमुळे अनेक फायदे होणार आहेत.
सर्वात महत्त्वाचा फायदा; लाभार्थ्यांना अधिक धान्य उपलब्ध होणार आहे. दुसरा फायदा म्हणजे ई-केवायसीमुळे योजनेत पारदर्शकता येणार आहे आणि केवळ पात्र व्यक्तींनाच याचा लाभ मिळेल. तिसरा फायदा म्हणजे अपात्र लाभार्थ्यांची नावे काढून टाकल्यामुळे योजनेचा गैरवापर थांबेल. चौथा फायदा म्हणजे या सुधारणांमुळे भविष्यात इतर सरकारी योजनांमध्येही अशाच प्रकारच्या सुधारणा करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. पाचवा फायदा म्हणजे संपूर्ण रेशन वितरण प्रणाली अधिक विश्वसनीय बनेल.
या सर्व बदलांचा सर्वात मोठा फायदा; देशातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना होणार आहे. अधिक धान्य मिळाल्यामुळे त्यांच्या पोषण पातळीत सुधारणा होईल. तसेच, पारदर्शक वितरण प्रणालीमुळे त्यांना नियमित आणि विश्वसनीय सेवा मिळेल. ई-केवायसी आणि आधार लिंकिंगमुळे भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार कमी होण्यास मदत होईल.
या नवीन व्यवस्थेचा यश मिळवण्यासाठी शिधापत्रिकाधारकांनी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. सर्वप्रथम, त्यांनी लवकरात लवकर ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यासाठी त्यांचे आधार कार्ड आणि मोबाईल क्रमांक तयार ठेवावा. दुसरे म्हणजे, त्यांनी आपली माहिती अद्ययावत ठेवावी जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत.
असे म्हणता येईल की, सरकारने जाहीर केलेले हे बदल रेशन वितरण प्रणालीत एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा आहेत. यामुळे एका बाजूला गरजूंना अधिक धान्य मिळेल, तर दुसऱ्या बाजूला वितरण प्रणाली अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक होईल. या सुधारणांमुळे भारताची अन्न सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत होईल आणि गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्यास मदत होईल. अशा प्रकारे, हे बदल केवळ रेशन वितरणातच नव्हे तर एकूणच सामाजिक कल्याणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहेत.
