Rojgar Hami Yojana; महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या सिंचन विहीर योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. 8 जानेवारी 2025 रोजी शासनाने नवीन शासन निर्णय जारी करून या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या नवीन निर्णयामुळे विशेषतः भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनीचे मालक असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सिंचन विहीर योजना; ही मूळात शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत पाच लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते. हे अनुदान अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना मिळू शकते. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतात सिंचनाची सोय करता येते आणि त्यांच्या शेतीचा विकास करण्यास मदत होते.
आताच्या नवीन निर्णयानुसार, इंदिरा आवास योजना ही प्रधानमंत्री आवास योजनेत विलीन करण्यात आली आहे. यामुळे आता प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना सिंचन विहीर योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. पूर्वी इंदिरा आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळत होता, परंतु आता प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही या योजनेचा फायदा घेता येणार आहे. हा बदल विशेषतः ग्रामीण भागातील गरीब आणि गरजू शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनीचे मालक असलेल्या शेतकऱ्यांना देखील या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. पूर्वी या प्रकारच्या जमीन मालकांना या योजनेपासून वगळण्यात आले होते. परंतु आता त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे. यामुळे अनेक छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे. विशेष म्हणजे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि खुल्या प्रवर्गातील जे शेतकरी भोगवटादार वर्ग-2 ची जमीन धारण करतात, त्या सर्वांना या योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे.
या नवीन निर्णयामुळे योजनेच्या लाभार्थी निवडीच्या निकषांमध्येही बदल झाला आहे. आता प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. याशिवाय घरकुल योजनेचे लाभार्थी देखील या विहीर योजनेसाठी पात्र असतील. या बदलांमुळे योजनेचा लाभ अधिकाधिक गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे.
2022 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या सिंचन विहिरींच्या एसओपी (मानक कार्यपद्धती) मध्येही या निर्णयानुसार बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल योजनेच्या अंमलबजावणीत सुलभता आणण्यासाठी आणि अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी करण्यात आले आहेत. यामुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होऊ शकेल.
या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार आहे. विहिरींच्या बांधकामामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. याशिवाय, शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध झाल्यामुळे त्यांच्या शेतीचे उत्पादन वाढू शकेल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत
निर्णय; छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार आहे. भोगवटादार वर्ग-2 ची जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता विहीर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत मिळू शकणार आहे. यामुळे त्यांना आपल्या शेतीचा विकास करण्यास मदत होईल. शिवाय, सिंचनाची सोय उपलब्ध झाल्यामुळे ते वर्षभर शेती करू शकतील आणि त्यांचे उत्पन्न वाढू शकेल.
या निर्णयामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध झाल्यामुळे त्यांच्या शेतीचे उत्पादन वाढेल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारेल. याशिवाय, विहिरींच्या बांधकामामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
शासनाच्या या निर्णयामुळे सिंचन विहीर योजनेचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. विशेषतः भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनीचे मालक असलेल्या शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होणार आहे आणि ग्रामीण विकासाला चालना मिळणार आहे.