government 25 thousan; अलीकडेच नागपूर या उपराजधानीमध्ये झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमात केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी एक महत्त्वाची घोषणा केली. रस्ते अपघातामध्ये जखमी झालेल्या व्यक्तींना मदत करणाऱ्यांसाठी सरकारने एक नवीन धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार, अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्या व्यक्तींना २५ हजार रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. ही रक्कम सध्याच्या बक्षिसापेक्षा पाच पटीने जास्त आहे, जी एक महत्त्वाची बाब आहे.
‘गुड स्मार्टीयन’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे की अपघातग्रस्तांना वेळेवर मदत मिळावी आणि त्यांचे प्राण वाचवले जावेत. विशेषतः अपघातानंतरचा पहिला तास अत्यंत महत्त्वाचा असतो, ज्याला ‘गोल्डन अवर’ म्हणून ओळखले जाते. या काळात जर योग्य वैद्यकीय मदत मिळाली तर अनेक प्राण वाचवले जाऊ शकतात. याच कारणासाठी सरकारने या नव्या धोरणाची घोषणा केली आहे.
या योजनेअंतर्गत केवळ राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघातांमध्ये जखमी झालेल्यांसाठीच नव्हे तर राज्य महामार्गांवरील अपघातग्रस्तांनाही मदत केली जाणार आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अपघातग्रस्तांना मदत करण्यास लोकांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. शिवाय, अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तींवर पहिल्या सात दिवसांत जे उपचार केले जातील, त्याचा खर्चही सरकार करणार आहे. या उपचारांसाठी दीड लाख रुपयांपर्यंतची मर्यादा ठेवण्यात आली असून, या मर्यादेपर्यंतचे सर्व उपचार मोफत केले जाणार आहेत.
‘गुड स्मार्टीयन’ ची व्याख्या करताना सांगण्यात आले आहे की, जो व्यक्ती कोणत्याही मोबदल्याची अपेक्षा न ठेवता, कोणतेही खास नाते नसताना, केवळ मानवतेच्या दृष्टीने स्वयंप्रेरणेने पुढाकार घेऊन अपघातग्रस्तांना मदत करतो, त्याला ‘गुड स्मार्टीयन’ म्हणून ओळखले जाते. अशा व्यक्तींच्या मदतीमुळे अनेक मौल्यवान जीव वाचवले जाऊ शकतात.
ऑक्टोबर २०२१ पासून रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली होती. त्यावेळी मदतनीसांना ५ हजार रुपयांचे बक्षीस दिले जात होते. मात्र आता या रकमेत पाच पटींनी वाढ करून ती २५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. ही वाढ करण्यामागचा मुख्य उद्देश आहे की अधिकाधिक लोकांनी पुढे येऊन अपघातग्रस्तांना मदत करावी.
याच कार्यक्रमात नितीन गडकरी यांनी देशाच्या विकासासंदर्भात महत्त्वपूर्ण विचार मांडले. त्यांनी सांगितले की, देशाला प्रगत राष्ट्र बनवण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. पाणी, ऊर्जा, वाहतूक आणि संवाद या चार मूलभूत गोष्टी कोणत्याही देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाच्या असतात. या सुविधांशिवाय विकास, उद्योग, पर्यटन आणि व्यापार यांचा विकास होणे अशक्य आहे.
विशेषतः जम्मू-काश्मीरच्या विकासासंदर्भात बोलताना गडकरी यांनी सांगितले की, पंतप्रधानांनी त्यांच्याकडे जम्मू-काश्मीरला अधिक सधन, श्रीमंत आणि विकसित करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. या भागातील उद्योजक आणि व्यावसायिकांनी पुढाकार घेऊन जम्मू-काश्मीरला अधिक समृद्ध बनवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले. याच उद्देशाने विविध विकास कामे हाती घेण्यात आली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
थोडक्यात, केंद्र सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे रस्ते अपघातांमधील जखमींना वेळेवर मदत मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे. २५ हजार रुपयांच्या बक्षिसामुळे अधिकाधिक लोक पुढे येऊन अपघातग्रस्तांना मदत करतील, यात शंका नाही. शिवाय, पहिल्या सात दिवसांतील उपचारांचा खर्च सरकार करणार असल्याने जखमींच्या कुटुंबीयांवरील आर्थिक भारही कमी होणार आहे. एकंदरीत, ही योजना मानवतावादी दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
सरकारने घेतलेला हा निर्णय समाजातील सामाजिक बांधिलकी वाढवण्यास मदत करणारा आहे. प्रत्येक नागरिकाने या योजनेची माहिती घेऊन गरज पडल्यास अपघातग्रस्तांना मदत करण्यास पुढे यावे. कारण एखाद्या व्यक्तीचे प्राण वाचवणे ही सर्वात मोठी मानवसेवा आहे. या योजनेमुळे समाजात सकारात्मक बदल घडून येतील आणि अपघातग्रस्तांना वेळेवर मदत मिळाल्याने अनेक मौल्यवान जीव वाचवले जाऊ शकतील
