New scheme women; महिला सक्षमीकरण ही २१व्या शतकातील एक महत्त्वपूर्ण चळवळ आहे. भारतातील केंद्र आणि राज्य सरकारे महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध योजना राबवत आहेत. विशेषतः महाराष्ट्र राज्य सरकारने महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचललेली आहेत. या प्रयत्नांमुळे समाजातील महिलांचा मान-सन्मान वाढला असून, त्यांना विविध क्षेत्रांमध्ये संधी मिळत आहेत.
गेल्या काही वर्षांत महिलांच्या सामाजिक स्थितीमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय, राजकारण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये महिलांनी आपली छाप पाडली आहे. तरीही, काही क्षेत्रांमध्ये अजूनही पुरुषांच्या तुलनेत महिला मागे आहेत. या परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे.
महाराष्ट्र सरकारने जुलै २०२४ मध्ये “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” ही अभिनव योजना सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक पात्र महिलेला दरमहा १,५०० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या योजनेला मिळालेला प्रतिसाद अभूतपूर्व आहे. अल्पावधीतच ही योजना राज्यातील सर्वाधिक लाभार्थी असलेली योजना बनली आहे.
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन. ग्रामीण भागातील महिला असो की शहरी भागातील, शिक्षित असो की अशिक्षित, नोकरदार असो की गृहिणी – सर्व महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. दरमहा मिळणाऱ्या १,५०० रुपयांमुळे महिलांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यास मदत होते. या रकमेतून त्या आपल्या मुलांचे शिक्षण, आरोग्य किंवा छोट्या-मोठ्या कौटुंबिक गरजा भागवू शकतात.
या योजनेचा सकारात्मक परिणाम महिलांच्या आत्मविश्वासावर झाला आहे. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाल्याने त्यांना कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेत अधिक सहभागी होता येते. अनेक महिलांनी या पैशांचा वापर स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी केला आहे. काहींनी बचत गटांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. अशा प्रकारे या योजनेने महिलांना आर्थिक नियोजन करण्यास प्रोत्साहन दिले आहे.
महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) सुरू केलेली विशेष योजना. या योजनेद्वारे महिलांना विमा संरक्षणासह आर्थिक सुरक्षितता मिळणार आहे. विशेष म्हणजे या योजनेत महिलांसाठी विशेष सवलती आणि फायदे देण्यात आले आहेत.
महिला सक्षमीकरणाच्या या प्रवासात अजून बरेच काही करण्याची गरज आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांपर्यंत या योजनांची माहिती पोहोचवणे, त्यांना योजनांचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहित करणे आणि त्यांच्यातील उद्योजकता वाढवणे या गोष्टींवर भर देणे आवश्यक आहे. शासनाने यासाठी विशेष मोहीम राबवली पाहिजे.
महिला सक्षमीकरणाचा विचार करताना केवळ आर्थिक बाजूकडे लक्ष देऊन चालणार नाही. महिलांचे शिक्षण, त्यांचे आरोग्य, त्यांची सामाजिक सुरक्षितता या सर्व बाबींकडे समग्र दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे. यासाठी शासनाने विविध विभागांच्या योजनांमध्ये समन्वय साधला पाहिजे.
महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने उचललेली ही पावले निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. मात्र हा प्रवास अजून संपलेला नाही. समाजातील प्रत्येक महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी, सामाजिकदृष्ट्या सक्षम आणि मानसिकदृष्ट्या सबला होईपर्यंत हा प्रवास सुरूच राहणार आहे. या प्रवासात शासन, समाज आणि स्वयंसेवी संस्था यांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे.
थोडक्यात, महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारने उचललेली पावले आशादायी आहेत. “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजना हे त्याचेच एक उदाहरण आहे. या योजनेच्या यशामुळे अशा अधिक योजना येतील आणि महिला सक्षमीकरणाची चळवळ अधिक बळकट होईल, अशी आशा आहे. कारण समाजाच्या प्रगतीसाठी महिलांचे सक्षमीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
