oil prices; भारतीय अर्थव्यवस्थेत सध्या एक महत्त्वपूर्ण वळण आले आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि स्थानिक शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्याच्या उद्देशाने सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात लक्षणीय वाढ केली आहे. मात्र, या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते उद्योग क्षेत्रापर्यंत सर्वांनाच भोगावे लागत आहेत.
सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयामागील प्रमुख कारण म्हणजे देशाचे खाद्यतेलावरील परावलंबित्व कमी करणे हे आहे. सध्या भारतात वापरल्या जाणाऱ्या एकूण खाद्यतेलापैकी ५७ टक्के तेल आयात केले जाते, ही बाब चिंताजनक आहे. या परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यासाठी सरकारने सप्टेंबर महिन्यात महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले. रिफाइंड पामतेलावरील आयात शुल्क ३२.५ टक्क्यांनी वाढवले, तर कच्च्या खाद्यतेलावरील आयात शुल्क २० टक्क्यांनी वाढवले.
या निर्णयाचा परिणाम तात्काळ दिसून आला. नोव्हेंबर महिन्यात खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये १३ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. ही वाढ केवळ आयात करातील वाढीमुळेच नव्हे, तर जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडींमुळेही झाली आहे. चीन, इंडोनेशिया, अमेरिका आणि अर्जेंटिना या देशांमधील वाढती मागणी हेही एक महत्त्वाचे कारण ठरले आहे.
एसबीआयकॅप्स सिक्युरिटीजचे फंडामेंटल इक्विटी रिसर्च प्रमुख सनी अग्रवाल यांच्या मते, सरकारच्या या निर्णयामुळे विविध प्रकारच्या तेलांवरील करांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. सोयाबीन, पाम तेल आणि सूर्यफूल यांच्या कच्च्या तेलावरील प्रत्यक्ष कर ५.५ टक्क्यांवरून २७.५ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. तर रिफाइंड तेलांवरील कर १३.७५ टक्क्यांवरून ३५.७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
या वाढीचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार आहे. त्यांची क्रयशक्ती आधीच कमी असताना, आता खाद्यतेलाच्या किमतीतील वाढीमुळे त्यांचा दैनंदिन खर्च वाढणार आहे. शिवाय, या वाढीचा परिणाम केवळ थेट खाद्यतेलाच्या वापरावरच नव्हे, तर अनेक उपभोग्य वस्तूंच्या किमतींवरही होणार आहे.
विशेषतः स्नॅक्स उत्पादक कंपन्या जसे प्रताप स्नॅक्स, गोपाल स्नॅक्स तसेच नेस्ले, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, गोदरेज कंझ्युमर प्रॉडक्टस यांसारख्या साबण निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होणार आहे. कारण पाम तेल हा त्यांच्या उत्पादनप्रक्रियेतील महत्त्वाचा कच्चा माल आहे. या वाढीचा परिणाम त्यांच्या नफ्यावर अल्प आणि मध्यम कालावधीत निश्चितच होणार आहे.
या परिस्थितीत कंपन्यांसमोर दोन पर्याय आहेत – एक म्हणजे उत्पादनांच्या किमती वाढवणे किंवा दुसरा पर्याय म्हणजे उत्पादनांचे वजन कमी करणे. दोन्हीही परिस्थितीत शेवटी त्याचा भार ग्राहकांवरच पडणार आहे.
सॉल्व्हंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशनने दिलेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबरमधील कर फेररचनेनंतर प्रत्यक्ष आयात शुल्क १३.७५ टक्क्यांवरून ३३.७५ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. या वाढीचा परिणाम म्हणून कच्च्या पाम तेलाच्या बाजारातील किमती गेल्या काही महिन्यांत ४० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. डिसेंबर २०२४ पर्यंत या किमती प्रति टन १,२८० अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचल्या आहेत.
ही वाढ आता सर्व स्तरांवर पोहोचली असून, त्याचा परिणाम इतर खाद्यतेलांच्या किमतींवरही झाला आहे. सूर्यफूल तेल आणि सोयाबीन तेल यांच्या किमतींमध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे.
एकूणच, सरकारचा हा निर्णय देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असला तरी, त्याचे अल्पकालीन परिणाम चिंताजनक आहेत. एका बाजूला देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी, दुसऱ्या बाजूला सर्वसामान्य नागरिकांवर आर्थिक बोजा वाढत आहे. या दोन्ही बाबींमध्ये योग्य समतोल साधणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे.
भविष्यात या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम कसे असतील हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. देशांतर्गत खाद्यतेल उत्पादन वाढून आयातीवरील अवलंबित्व कमी झाले, तर या निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम दिसू शकतील. मात्र तोपर्यंत सर्वसामान्य नागरिकांना वाढत्या किमतींचा भार सोसावा लागणार आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.
