PM Kisan Scheme; भारतीय शेतकऱ्यांसाठी आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 आशादायक ठरण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर होणार असून, यामध्ये शेतकरी हितासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेषतः पीएम किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या वार्षिक अनुदानात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.
पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना असून; सध्या या योजनेंतर्गत देशभरातील पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये दिले जातात. ही रक्कम दर चार महिन्यांनी दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाते. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत एकूण अठरा हप्ते वितरित करण्यात आले असून, शेवटचा म्हणजेच अठरावा हप्ता 5 ऑक्टोबर 2024 रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला होता.
सध्या देशभरातील 10.32 कोटी शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी असून, चालू आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी सुमारे 60 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र आता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थ मंत्रालयात या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या वार्षिक रकमेत वाढ करण्याबाबत गंभीर विचारविनिमय सुरू असल्याचे समजते.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सध्याची वार्षिक सहा हजार रुपयांची रक्कम वाढवून ती आठ हजार ते बारा हजार रुपयांपर्यंत नेण्याची शक्यता पडताळली जात आहे. जरी अलीकडेच संसदेत दिलेल्या उत्तरात सरकारने स्पष्ट केले की सध्या या योजनेतील अर्थसहाय्य वाढविण्याचा कोणताही औपचारिक प्रस्ताव विचाराधीन नाही, तरीही पंजाब आणि हरियाणा येथील शेतकरी संघटनांनी सुरू केलेल्या एमएसपीच्या कायदेशीर हमीसाठीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी पातळीवर शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त आर्थिक मदतीची गरज अधोरेखित केली जात आहे.
या योजनेतील रक्कम वाढविण्यासाठी अर्थमंत्रालयासमोर अनेक आव्हाने आहेत.
सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे वाढीव खर्चासाठी लागणारी अतिरिक्त आर्थिक तरतूद. सध्याच्या वार्षिक 60 हजार कोटी रुपयांच्या खर्चात लक्षणीय वाढ करावी लागणार आहे. योजनेतील रक्कम वाढविल्यास कृषी क्षेत्रासाठीच्या एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीत देखील दुप्पट वाढ करावी लागेल. त्यामुळे अर्थमंत्रालयाला या वाढीव खर्चाचे नियोजन अत्यंत काटेकोरपणे करावे लागणार आहे.
दरम्यान, या योजनेचा पुढील म्हणजेच एकोणिसावा हप्ता फेब्रुवारी 2025 च्या अखेरीस वितरित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र याबाबत अद्याप सरकारकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. तरीही, या योजनेचे हप्ते नियमितपणे चार महिन्यांच्या अंतराने वितरित केले जात असल्याने, फेब्रुवारी महिन्यात पुढील हप्ता मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत होणारी संभाव्य वाढ; ही शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच दिलासादायक ठरणार आहे. विशेषतः छोट्या व सीमांत शेतकऱ्यांना या वाढीव रकमेचा मोठा फायदा होईल. शेतीसाठी लागणारी विविध साधनसामुग्री, बियाणे, खते यांच्या वाढत्या किमतींचा विचार करता ही वाढ शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्यास मदत करेल.
1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या योजनेबाबत काय निर्णय घेतला जातो याकडे संपूर्ण शेतकरी समाजाचे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकार नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेत असल्याने, या अर्थसंकल्पातही शेतकरी हितासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जातील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेतील वाढ ही केवळ शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणारी नसून, त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणारी आणि त्यांच्या सन्मानात भर घालणारी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
