Ladki Bahin Yojana महाराष्ट्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेबाबत आज झालेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या पात्रतेबाबत काही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरणे देण्यात आली असून, योजनेच्या अंमलबजावणीत काही बदल करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
योजनेबाबत प्राप्त तक्रारी
गेल्या काही काळात या योजनेबाबत विविध स्वरूपाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. विशेषतः आधार कार्ड मिसमॅच आणि डुप्लिकेट अर्जांच्या समस्या समोर आल्या होत्या. या सर्व तक्रारींची दखल घेत शासनाने योजनेच्या अंमलबजावणीत काही महत्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, मूळ शासन निर्णयात कोणताही बदल केला जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पात्रता
योजनेच्या लाभासाठी खालील निकष निश्चित करण्यात आले आहेत:
आर्थिक
- वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे अनिवार्य
- उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून प्रमाणित असणे आवश्यक
दस्तऐवज आणि माहितीची अचूकता
- आधार कार्ड आणि बँक खात्यातील नाव यांच्यात तफावत नसावी
- सर्व कागदपत्रांमध्ये एकरूपता असणे आवश्यक
- माहितीमध्ये विसंगती आढळल्यास अर्ज अपात्र ठरविला जाईल
अपात्रतेची कारणे
खालील परिस्थितींमध्ये लाभार्थी अपात्र ठरतील:
- शासकीय नोकरी धारण करणाऱ्या महिला
- स्वतःच्या नावावर दुचाकी किंवा अन्य वाहन असलेल्या महिला
- विवाहानंतर स्थलांतरित झालेल्या महिला (ज्यांची नोंदणी मूळ ठिकाणी आहे)
- एकापेक्षा जास्त वेळा अर्ज केलेल्या महिला
- आधार कार्ड आणि बँक खात्यातील नावात तफावत असलेल्या महिला
योजनेची पडताळणी प्रक्रिया
शासनाने योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्यासाठी विशेष पडताळणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये:
- सर्व लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी
- आधार कार्ड आणि बँक खात्यांची पडताळणी
- उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्रांची सत्यता तपासणी
- डुप्लिकेट अर्जांची तपासणी
- स्थलांतरित लाभार्थ्यांची माहिती तपासणी
योजनेचे महत्व आणि उद्दिष्टे
‘लाडकी बहीण’ योजना ही महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्टे:
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आर्थिक सहाय्य
- महिलांच्या स्वावलंबनास प्रोत्साहन
- महिला सक्षमीकरणास चालना
- कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा
भविष्यातील योजना
शासनाने स्पष्ट केले आहे की योजनेच्या मूळ उद्दिष्टांमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. मात्र, अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आवश्यक ते बदल केले जातील. यामध्ये:
- ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेत सुधारणा
- दस्तऐवज पडताळणी प्रक्रियेचे सुलभीकरण
- तक्रार निवारण यंत्रणेचे बळकटीकरण
- लाभार्थी निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता
‘लाडकी बहीण’ योजना ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्वाकांक्षी योजना असून, तिच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शासन कटिबद्ध आहे. योजनेच्या पात्रता निकषांमध्ये केलेले बदल हे योजनेच्या मूळ उद्दिष्टांना धक्का न लावता, तिची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी आहेत. अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ निश्चितपणे मिळेल, मात्र त्यासाठी त्यांची कागदपत्रे योग्य असणे आवश्यक आहे. शासनाने सुरू केलेली पडताळणी प्रक्रिया ही योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी महत्वपूर्ण पाऊल आहे.
