Agriculture News; किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना भारतातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वाची आर्थिक सहाय्य योजना म्हणून ओळखली जाते. या योजनेला 1998 मध्ये सुरुवात करण्यात आली होती आणि त्यापासून ती शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासाला महत्वपूर्ण हातभार लावत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, या योजनेत काही महत्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता असून, 2025 च्या आगामी अर्थसंकल्पात किसान क्रेडिट कार्डची कर्ज मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये: किसान क्रेडिट कार्ड योजना शेतकऱ्यांना अनेक महत्वपूर्ण सवलती प्रदान करते. या योजनेंतर्गत शेती व संबंधित कामे करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 9 टक्के व्याजदराने अल्पमुदतीचे कर्ज दिले जाते. यात आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे सरकार कर्जावरील व्याजावर 2 टक्के सूट देते. त्याचवेळी, पूर्ण कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त 3 टक्के सवलत दिली जाते. परिणामतः, शेतकऱ्यांना केवळ 4 टक्के वार्षिक व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होते.
वर्तमान स्थिती: 30 जून 2023 पर्यंत, या योजनेंतर्गत 7.4 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले असून, त्यावरील थकबाकी 8.9 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. नाबार्डच्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर 2024 पर्यंत सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी 167.53 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी केले असून त्यांची एकूण क्रेडिट मर्यादा 1.73 लाख कोटी रुपये इतकी आहे.
आगामी बदल आणि त्याचे महत्व: 2025 च्या अर्थसंकल्पात किसान क्रेडिट कार्डची कर्ज मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. हा बदल शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वपूर्ण असेल. शेतीच्या खर्चात लक्षणीय वाढ झाली असून, दीर्घकाळापासून कर्ज मर्यादेत कोणताही बदल झालेला नाही. या वाढीव मर्यादेमुळे कृषी क्षेत्रातील उत्पादनात वाढ होऊ शकेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे.
विशेष उपक्रम: या योजनेचा मुख्य उद्देश लहान शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणे हा आहे. नाबार्ड वित्तीय सेवा विभागाच्या सहकार्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी विशेष मोहीम राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत पशुपालन आणि मत्स्यपालन करणाऱ्या लोकांनाही कर्ज मिळू शकते.
विशेष नोंद: दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना 11.24 लाख कार्ड जारी करण्यात आले असून त्यांची मर्यादा 10,453.71 कोटी रुपये इतकी आहे. त्याचप्रमाणे 65,000 किसान क्रेडिट कार्ड मच्छिमारांना देण्यात आले, ज्यांची मर्यादा 341.70 कोटी रुपये इतकी आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा एक महत्वपूर्ण माध्यम म्हणून उभी राहिली आहे. आगामी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित असलेली कर्ज मर्यादा वाढ शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. या योजनेमुळे न केवळ शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळत आहे, तर त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची देखील शक्यता आहे.